एमपी में अब रोजगार देने वाले उद्योगों को मिलेगा ज्यादा सरकारी प्रोत्साहन, 500 करोड़ से बड़े निवेश पर नई व्यवस्था की तैयारी

MP में रोजगार देने वाले उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन, 500 करोड़ के निवेश पर नई नीति
भोपाल। मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ अब सरकार का जोर इस बात पर भी रहेगा कि नए उद्योग कितने लोगों को रोजगार देते हैं। इसके लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में बदलाव की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली कंपनियों को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी और रियायतों का निर्धारण रोजगार सृजन के आधार पर भी किया जा सकता है।
इसका सीधा मतलब है कि बड़े निवेश के साथ अधिक लोगों को नौकरी देने वाले उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलने का रास्ता खुल सकता है। अभी तक निवेश की राशि को प्रमुख आधार माना जाता रहा है, लेकिन नई सोच में रोजगार के अवसरों को भी महत्वपूर्ण कसौटी बनाने की तैयारी है।
रोजगार के आधार पर तय हो सकता है प्रोत्साहन
प्रस्ताव में निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति (सीसीआईपी) के तहत मिलने वाली सब्सिडी और अन्य सुविधाओं को रोजगार सृजन से जोड़ने की बात शामिल है। इससे उन कंपनियों को लाभ मिल सकता है जो प्रदेश में इकाई स्थापित करने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा करेंगी।
इस बदलाव का उद्देश्य औद्योगिक निवेश का लाभ केवल परियोजनाओं तक सीमित न रखकर रोजगार के रूप में आम लोगों तक पहुंचाना है। हालांकि प्रोत्साहन की अंतिम पात्रता, गणना और शर्तें सरकार के निर्णय के बाद स्पष्ट होंगी।
गांधीसागर की बैठक में कई औद्योगिक प्रस्ताव
मंदसौर जिले के गांधीसागर में 18 नवंबर को होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में रोजगार आधारित प्रोत्साहन नीति के साथ उद्योग, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई प्रस्ताव रखे जाने की तैयारी है। इनमें मालवा क्षेत्र में करीब एक हजार सोलर एनर्जी बैटरी स्टोरेज स्थापित करने का प्रस्ताव भी शामिल है।
इसके अलावा विमानन नीति में आठ संशोधनों पर विचार किया जा सकता है। इनमें एयरपोर्ट निर्माण के लिए ऊर्जा विभाग की ओर से सब्सिडी देने और लोक निर्माण विभाग को हाईवे तथा प्रमुख सड़कों के किनारे हवाई पट्टियां एवं हेलीपेड विकसित करने की जिम्मेदारी देने जैसे सुझाव शामिल हैं।
उज्जैन में केमिकल और फार्मा पार्क की योजना
औद्योगिक विस्तार के तहत उज्जैन जिले के कोरलासी में केमिकल पार्क विकसित करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा सकता है। इसके साथ ही प्रदेश में एक अन्य स्थान पर फार्मा पार्क स्थापित करने की योजना है।
इन सेक्टर आधारित पार्कों का मकसद एक ही क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को साझा सुविधाएं, आधारभूत ढांचा और कारोबार के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराना है। इससे संबंधित उद्योगों को एक स्थान पर विकसित करने में मदद मिल सकती है।
मंदसौर, नीमच और रतलाम में बन सकते हैं औद्योगिक क्लस्टर
मालवा और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मंदसौर, नीमच और रतलाम में नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के प्रस्ताव भी तैयार किए गए हैं। इनके जरिए स्थानीय संसाधनों और क्षेत्र की औद्योगिक संभावनाओं को निवेश से जोड़ने की योजना है।
वहीं, छिंदवाड़ा जिले के एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को सामान्य औद्योगिक क्षेत्र में बदलने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे निवेशकों के लिए कारोबार की गतिविधियों का दायरा बढ़ाने की संभावना है।
फूड पार्क में मछली उद्योग को भी जगह देने की तैयारी
सरकार फूड पार्क में शामिल उद्योगों की श्रेणी का विस्तार करने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के मुताबिक, फिशरीज इंडस्ट्री को भी इसके दायरे में लाया जा सकता है। इससे मछली पालन के अलावा प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन से जुड़े कारोबारों को औद्योगिक प्रोत्साहन मिलने का अवसर मिल सकता है।
प्रदेश के 80 प्रतिशत हिस्से में खनिज खोज का डाटा तैयार करने का लक्ष्य
खनिज संसाधनों की पहचान और उनके बेहतर उपयोग के लिए एक्सप्लोरेशन पॉलिसी का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। इसके तहत मध्यप्रदेश के करीब 80 प्रतिशत क्षेत्र में खनिजों की उपलब्धता और संभावनाओं से जुड़ा विस्तृत डाटा तैयार करने का लक्ष्य है।
इस जानकारी के आधार पर भविष्य में खनिज आधारित उद्योगों के लिए निवेश की संभावनाएं तलाशने और खनन से जुड़ी योजनाएं बनाने में मदद मिल सकती है।
इन प्रस्तावों पर कैबिनेट के फैसले के बाद यह स्पष्ट होगा कि रोजगार आधारित औद्योगिक प्रोत्साहन व्यवस्था को किस स्वरूप में लागू किया जाएगा और अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कौन-सी सुविधाएं स्वीकृत होंगी।




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