Indore News: कमाऊ पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं, बेटे को मिलेंगे ₹15 हजार

इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने आर्थिक रूप से सक्षम पत्नी को दूसरे पति से मिलने वाला 15 हजार रुपये प्रतिमाह का गुजारा भत्ता निरस्त कर दिया है। हालांकि, महिला के पहले विवाह से जन्मे नाबालिग बेटे के लिए पति को हर महीने 15 हजार रुपये देने का निर्देश दिया गया है।

न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की एकल पीठ ने मामले में निचली अदालत के आदेश में बदलाव करते हुए यह निर्णय दिया। अदालत ने बेटे के लिए पहले निर्धारित 20 हजार रुपये की राशि भी घटाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी। यह भुगतान भरण-पोषण के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख से देय होगा।

उज्जैन जिले के नागदा से जुड़ा है मामला

यह मामला उज्जैन जिले के नागदा क्षेत्र का है। याचिकाकर्ता पुरुष और महिला का विवाह 21 नवंबर 2020 को हुआ था। दोनों का यह दूसरा विवाह था। पुरुष की पहली शादी से दो बेटियां हैं, जबकि महिला के पहले विवाह से एक नाबालिग बेटा है, जो अपनी मां के साथ रहता है।

वैवाहिक जीवन में विवाद होने के बाद महिला 4 अप्रैल 2022 से पति से अलग रहने लगी थी। महिला ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया था। उसने पति पर दुर्व्यवहार, विवाहेतर संबंध और आर्थिक उपेक्षा के आरोप लगाते हुए अपने और बेटे के भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता मांगी थी।

निचली अदालत ने पत्नी और बेटे के लिए तय की थी अलग-अलग राशि

मामले की सुनवाई के दौरान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने महिला को 15 हजार रुपये और उसके बेटे को 20 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया था।

इस फैसले को पति ने चुनौती दी। सत्र न्यायालय ने आदेश में आंशिक बदलाव किया, लेकिन इसके बाद भी पति ने राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया और पुनरीक्षण याचिका दायर की।

पत्नी की कमाई को लेकर पति ने रखी दलील

हाईकोर्ट में पति की ओर से दलील दी गई कि महिला एक स्कूल में नौकरी करती है। इसके अलावा वह निजी ट्यूशन और ऑनलाइन कारोबार के जरिए भी आय अर्जित करती है। पति ने महिला की कुल मासिक आय लगभग 1.30 लाख रुपये होने का दावा किया।

पति ने अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया। उसका कहना था कि उसे अपने वृद्ध माता-पिता और पहली शादी से हुई बेटी की देखभाल करनी पड़ती है। निचली अदालत ने पति की आय नौकरी से दो लाख रुपये और निजी प्रशिक्षण से एक लाख रुपये प्रतिमाह आंकी थी।

हाईकोर्ट ने पत्नी के भरण-पोषण का आदेश किया निरस्त

न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया। अदालत ने महिला के स्कूल में कार्यरत होने और उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए माना कि वह अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है।

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पत्नी के लिए निर्धारित 15 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि देने का आदेश निरस्त कर दिया।

नाबालिग बेटे के लिए हर महीने मिलेंगे 15 हजार रुपये

अदालत ने महिला के बेटे के भरण-पोषण को अलग विषय मानते हुए उसके लिए आर्थिक सहायता जारी रखी। हाईकोर्ट ने बेटे के लिए पहले तय की गई 20 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि घटाकर 15 हजार रुपये कर दी।

अदालत के निर्देश के अनुसार, पति को बच्चे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 15 हजार रुपये देने होंगे। यह राशि आवेदन दाखिल करने की तारीख से देय होगी।

इस फैसले के बाद पति को पत्नी के व्यक्तिगत भरण-पोषण के लिए निर्धारित राशि नहीं देनी होगी, लेकिन नाबालिग बेटे के लिए हर महीने 15 हजार रुपये का भुगतान करना होगा।