भोपाल. कोरोना हर दिन सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। राज्य में संसाधन, डॉक्टर और प्रशिक्षित अमले की भी कमी है। यह स्थिति तब है, जब प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी होती रही है। दस साल पहले स्वास्थ्य बजट 1762 करोड़ रुपए था, अब यह बढ़कर 7547 करोड़ रुपए जा पहुंचा है। इसके बावजूद राज्य में अस्पतालों में वेंटिलेटर, आईसीयू सहित अन्य जरूरी उपकरणों की कमी है।

प्रदेश में 75000 लोगों पर एक वेंटिलेटर और 47000 लोगों पर एक आईसीयू बेड उपलब्ध है। संतोष की बात यह है कि कोरोना से लडऩे में कारगर मानी जा रही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की गोलियां प्रति व्यक्ति करीब 30 (गोलियां) उपलब्ध हैं। वैसे यह दवा मलेरिया के उपचार में काम आती है।
- भवन हैं तो डॉक्टर और स्टाफ नहीं
प्रदेश के सरकारी अस्पतालों ट्रेंड अमले और डॉक्टरों की कमी है। चिकित्सा विशेषज्ञों के सवा तीन हजार पदों में से डेढ़ हजार ही भरे हुए हैं। मेडिकल ऑफीसर के एक हजार से अधिक पद खाली हैं।
- चौकाने वाली थी नीति आयोग की रेटिंग
वर्ष 2019 के आखिरी महीनों में आई नीति आयोग की रेटिंग चौकाने वाली रही। खराब परफॉर्मेंस वाले राज्यों में मध्यप्रदेश शामिल रहा। परफॉर्मेंस बेहतर न होने के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मिलने वाली राशि में कटौती की बात भी कही गई। हालांकि, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के प्रयास किए हैं, लेकिन ये नाकाफी हैं।

- आठ की जगह तीन फीसदी बजट प्रावधान
विशेषज्ञों की मानें तो राज्य के कुल बजट का आठ फीसदी हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च होना चाहिए, लेकिन सीमित संसाधन होने के कारण मध्यप्रदेश में ऐसा नहीं है। मध्यप्रदेश अपने बजट की औसतन 3 फीसदी राशि ही स्वास्थ्य के लिए रखता है। 13 साल पहले तक यह राशि दो प्रतिशत और उससे कम रही। वित्तीय वर्ष 2005-06 में राज्य के कुल बजट की 2.84 प्रतिशत राशि स्वास्थ्य क्षेत्र के निर्धारित की गई थी। इसके बाद इस राशि में बढ़ोतरी हुई और इसे तीन प्रतिशत तक किया गया। तब से आंकड़ा चार प्रतिशत तक नहीं पहुंच सका।
* स्वास्थ्य का बजट
वित्तीय वर्ष - बजट
2009-10 - 1762
2010-11 - 1831
2011-12 - 2165
2012-13 - 2842
2013-14 - 3166
2014-15 - 4562
2016-17 - 5609
2017-18 - 5673
2018-19 - 6615
2019-20 - 7547
2020-21 - 4058 (चार माह के लिए)
(बजट करोड़ रुपए में।)

* फैक्ट फाइल
13 सरकारी मेडिकल कॉलेज
51 जिला अस्पताल
15450 बिस्तर संख्या
51 ट्रॉमा सेंटर
84 सिविल अस्पताल
5756 बिस्तर संख्या
329 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
9870 बिस्तर संख्या
92 सिविल डिस्पेंसरी (शहरी)
80 शहरी परिवार कल्याण केंद्र

बजट में इजाफा करना ही पर्याप्त नहीं है। इसका सही उपयोग भी होना चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान संसाधनों की कमी स्पष्ट दिख रही है। शुरुआत में प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि, अब स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास हो रहे हैं।
- केएस शर्मा, पूर्व मुख्य सचिव