भोपाल. मध्य प्रदेश में सत्ता के लिए शुरू हुआ संघर्ष अब कानूनी दांव-पेंच में उलझता नजर आ रहा है। भाजपा फ्लोर टेस्ट कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कोर्ट ने मंगलवार को राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। इस मामले में बुधवार को 10:30 बजे फिर सुनवाई होगी। अब मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली से आए पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक और संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह के साथ कानूनी मसले समझ रहे हैं। सुबह 11 बजे के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री और विधायकों के सीएम हाउस पहुंचने का क्रम शुरू हो गया।

इसबीच, भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा- कांग्रेस विधायक खुद बोल रहे हैं कि कमलनाथ सरकार छिंदवाड़ा (सीएम के गृहनगर) तक सिमट चुकी है। उन्होंने पुत्रमोह में पूरी सरकार को डुबा दिया। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो पुत्रमोह में देश के अंदर कांग्रेस को डुबा दिया।

वहीं, मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी 3 दिन में चौथी बार कमलनाथ से मिले। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है। त्रिपाठी सोमवार को भी मुख्यमंत्री से मिले थे। जबकि रविवार को उनकी 2 बार और शनिवार को भी एक बार मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है। उनका कहना है कि वह सिर्फ विकास के साथ हैं। अभी कमलनाथ सरकार है। जब नहीं होगी तो देखा जाएगा।

फ्लोर टेस्ट नहीं कराए जाने पर राज्यपाल 2 बार पत्र लिख चुके
सोमवार को फ्लोर टेस्ट नहीं कराए जाने से राज्यपाल लालजी टंडन ने सरकार को पत्र लिखकर नाराजगी जताई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि अगर मंगलवार को फ्लोर टेस्ट नहीं कराया गया तो माना जाएगा कि सरकार अल्पमत में है। राज्यपाल के पत्र के बाद देर शाम कमलनाथ ने पत्र लिखा और उनके आदेश की वैधता को ही चुनौती दे दी। मंगलवार को कमलनाथ ने राज्यपाल को एक और चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने राज्यपाल के आदेश को असंवैधानिक बताया। दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं। फिलहाल, सरकार की ओर से अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई।

सीएम हाउस में मंगलवार का घटनाक्रम

12:55 PM: भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे।
12:10 PM: मंत्री जयवर्धन सिंह, अजय सिंह और सचिन यादव भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे।
11:10 AM: राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सीएम हाउस पहुंचे।
11:00 AM: मंत्री विजय लक्ष्मी साधौ मुख्यमंत्री आवास से निकलीं।
10:37 AM: ब्लैक ग्लास की एसयूवी से 4 कांग्रेस विधायक सीएम हाउस पहुंचे।
9:30 AM: करीब 12 खाली एसयूवी गाड़ियां सीएम हाउस के अंदर गईं।

अब आगे क्या हो सकता है?
 

1) सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
फ्लोर टेस्ट में देरी के विरोध में भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। सुनवाई हुई। मामले की कल भी सुनवाई होगी। अगर स्पीकर अगले 10 दिन के भीतर बागी विधायकों को अयोग्य करार देते हैं तो भी मामला हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट में तुरंत सुनवाई हुई तो 26 मार्च से पहले भी फ्लोर टेस्ट हो सकता है।

एक्सपर्ट व्यू : संवैधानिक मामलों के जानकार फैजान मुस्तफा के मुताबिक, स्पीकर के पास दो विकल्प हैं। या तो वे विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लें या उन्हें डिस्क्वालिफाई (अयोग्य) करार दें। स्पीकर अपने फैसले को डिले कर सकते हैं, ताकि सत्ताधारी पार्टी के लोगों को बागियों को मनाने का कुछ वक्त मिल जाए। लेकिन दो विकल्पों के अलावा स्पीकर के पास कोई और चारा नहीं है।

2) क्या राष्ट्रपति शासन लगने के आसार हैं?
ये भी एक संभावना है। इसके उदाहरण भी हैं। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के 19 दिन बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। तब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के तीन प्रमुख दलों भाजपा, शिवसेना और राकांपा को सरकार बनाने का न्योता दिया था, लेकिन कोई भी दल सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं जुटा पाया। 12 दिन बाद रातों-रात राष्ट्रपति शासन हटा और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इससे भी पहले जून 2018 में जम्मू-कश्मीर में जब भाजपा ने महबूबा मुफ्ती सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो पीडीपी-नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की। हालांकि, इसी बीच वहां राज्यपाल शासन लगा दिया गया।

एक्सपर्ट व्यू : फैजान मुस्तफा बताते हैं कि सरकार या स्पीकर जानबूझकर फ्लोर टेस्ट नहीं कराते तो प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का कारण बताकर राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं।