दिग्विजय बोले- नागरिकता कानून और एनआरसी को स्वीकार नहीं करेगी कांग्रेस और प्रदेश सरकार

इंदौर. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस और प्रदेश सरकार किसी भी स्थिति में नागरिकता कानून और एनआरसी को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वे गांधी के मार्ग पर चलने वाले लोगों में से हैं। देशभर में हो रही हिंसा के पक्षधर नहीं हैं। हिंसा अपनी बात रखने का सही तरीका नहीं है। प्रदेश में कमलनाथ सरकार एक, पांच नहीं, पूरे 10 साल रहेगी।

सिंह यहां थैलेसीमिया चेरिटेबल हॉस्पिटल और कांग्रेस नेता कमलेश खंडेलवाल के कार्यक्रम में शिरकत करने इंदौर पहुंचे थे। नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिल में भारतीय संविधान की धारा- 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन किया गया है। हम केवल नागरिकता संशोधन बिल का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि एनआरसी का भी विरोध कर रहे हैं। क्योंकि एनआरसी अव्यवहारिक है। असम जैसे राज्य में 11 साल ने 1600 करोड़ खर्च हुए हैं। ऐसे में कैसे एनआरसी को स्वीकार किया जाए। सिंह ने कहा कि जो कानून देश के नागरिकों का हक छीन ले और उन्हें कहे कि तुम अपने आप को प्रमाणित करो तो उसके बारे में क्या कहा जाए। 

सरकार ने दबाव बनाकर कानून बना लिया

सिंह ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा- इस बिल के बारे में किसी भी राज्य से चर्चा नहीं की गई और बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की हमारी मांग थी, लेकिन केंद्र ने केवल बहुमत के आधार पर दबाव बनाकर बिल पास करा लिया। हम सिर्फ भारत का विकास चाहते हैं और सरकार को संविधान पर विश्वास होना चाहिए और लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए।

भूमाफियाओं पर कार्रवाई पर पूरा समर्थन

उन्होंने कहा कांग्रेस और प्रदेश सरकार किसी भी स्थिति में नागरिकता कानून और एनआरसी को स्वीकार नहीं करेगी। फिर भले ही उस पर सियासी जंग लंबे समय तक जारी रहे। भूमाफियाओं पर कार्रवाई को लेकर सरकार को शुभकामनाएं देते हुए कहा- सरकारी जमीन पर बिना मंजूरी के कब्जा हुए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस कार्रवाई का पूरा समर्थन करता हूं।

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सिल्क टूरिज्म के रूप में विकसित होगा मढ़ई

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मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य : जल संसाधन मंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश की लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन का "विशेष उपहार" दिए जाने पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने प्रदेश की जनता की ओर से उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया है। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए किया जा रहे प्रयासों को मजबूती मिलेगी और महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त होंगी।

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मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आरडीएसएस योजना में कराए जाएंगे 6 हजार 36 करोड़ के कार्य

भोपाल। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) में 6 हजार 36 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्य आने वाले समय में किए जाएंगे। इससे विद्युत वितरण व्यवस्था की तस्वीर बदल जाएगी। जहॉं एक ओर उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति मिलेगी वहीं विद्युत वितरण प्रणाली मजबूत होगी। ब्रेकडाउन कम होंगे और प्रणाली की क्षमता वृद्धि से उपभोक्ताओं को सीधे फायदा मिलेगा।

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पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी का 18 हजार 551 करोड़ रूपये का बजट पारित

भोपाल। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी का वर्ष 2023-24 का बजट मंगलवार को संचालक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया गया। आगामी वित्तीय वर्ष के कुल 18 हजार 551 करोड़ रूपये के बजट की मंजूरी दी गई है।

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विकास यात्रा का उद्देश्य जन-कल्याण और स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करना

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मुख्यमंत्री चौहान ने किया जैत में निर्माणाधीन नर्मदा घाट का निरीक्षण

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