धारा 370 हटने पर बोले कैलाश विजयवर्गीय- 'जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को आज वास्तविक आजादी मिली है'

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 और 35A के हटाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि 'जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को आज वास्तविक रूप में आजादी मिली है. देश की जनता के विश्वास को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये प्रस्ताव लाए थे. 370 से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग परेशान थे, लेकिन अब जब 35A हटाया जा चुका है और 370 को हटाने को लेकर संकल्प पेश किया जा चुका है. इससे सेना का मनोबल भी बढ़ेगा.'

ट्वीट करते हुए भाजपा महासचिव ने लिखा 'सही दिशा में सरकार. जम्‍मू-कश्‍मीर से आर्टिकल 370 हटाने की सरकार के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी की पेशकश स्वागत योग्य कदम है. जम्‍मू कश्‍मीर के पुनर्गठन विधेयक के अनुसार जम्‍मू कश्‍मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया. लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बनेगा.'

वहीं विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 'ये लोग बात करते हैं पाकिस्तान की और नमक खाते हैं देश का. इनकी गीदड़ भभकियों से सरकार झुकेगी नहीं, इन्हें इनकी हैसियत बता दी जायेगी. मोदी जी ने देश की जनता से वादा  किया था और देश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास जताया था जिसके अनुरूप मोदी जी काम किया है. कश्मीर की जनता 370 से परेशान थी.'

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मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य : जल संसाधन मंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश की लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन का "विशेष उपहार" दिए जाने पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने प्रदेश की जनता की ओर से उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया है। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए किया जा रहे प्रयासों को मजबूती मिलेगी और महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त होंगी।

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मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आरडीएसएस योजना में कराए जाएंगे 6 हजार 36 करोड़ के कार्य

भोपाल। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) में 6 हजार 36 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्य आने वाले समय में किए जाएंगे। इससे विद्युत वितरण व्यवस्था की तस्वीर बदल जाएगी। जहॉं एक ओर उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति मिलेगी वहीं विद्युत वितरण प्रणाली मजबूत होगी। ब्रेकडाउन कम होंगे और प्रणाली की क्षमता वृद्धि से उपभोक्ताओं को सीधे फायदा मिलेगा।

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पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी का 18 हजार 551 करोड़ रूपये का बजट पारित

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विकास यात्रा का उद्देश्य जन-कल्याण और स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करना

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