नई दिल्ली। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस का घेराव किया है। अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए जेटली ने कुख्यात गैंगस्टर सोहराबुद्दीन के मारे जाने पर उठाए गए सवालों को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। दरअसल, सोहराबुद्दीन शेख-तुलसीराम प्रजापति एमकाउंटर मामले में 21 दिसंबर को सीबीआइ की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद केंद्र और भाजपा को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर को फर्जी करार देने वालों पर हमला बोलने का मौका दे दिया। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर इन मुठभेड़ों को फर्जी मानने से इन्कार कर दिया।

सीबीआइ की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जेटली ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि शुरुआत से ही जांच एजेंसी ने सच्चाई का पता लगाने के लिए मामले की जांच पेशेवर तरीके से नहीं की, बल्कि इसे कुछ राजनीतिक हस्तियों की ओर मोड़ने की कोशिश की और इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया।

राहुल गांधी पर निशाना

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का घेराव करते हुए जेटली ने लिखा, 'कांग्रेस अध्यक्ष ने फैसले के दिन यह मुद्दा उठाया कि 'सोहराबुद्दीन को किसी ने नहीं मारा'। यह अधिक उचित होता यदि उन्होंने सही सवाल पूछा होता, यानी सोहराबुद्दीन मामले की जांच को किसने मारा, जिससे उन्हें सही जवाब मिल जाता।'

मनमोहन सिंह को लिखा था पत्र

उन्होंने आगे कहा, '27 सितंबर, 2013 को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा था, जिसमें सोहराबुद्दीन, तुलसी प्रजापति, इशरत जहां, राजिंदर राठौर और हरेन पंड्या मामलों में जांच के राजनीतिकरण का वर्णन किया था। जेटली ने मनमोहन सिंह को लिखे पत्र की कॉपी को भी अपने फेसबुक पोस्ट में शेयर किया।

उन्होंने लिखा कि अगले पांच वर्षों में मैंने पत्र में जो कुछ भी लिखा था, उसका हर एक शब्द सही साबित हुआ। यह इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस ने हमारी जांच एजेंसियों के साथ क्या किया।' कांग्रेस का घेराव करते हुए जेटली ने कहा कि जो लोग आज सीबीआइ की स्वतंत्रता को लेकर इतनी चिंता जता रहे हैं, उन्हें गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए सीबीआइ के साथ क्या किया।

CBI अदालत ने सभी 22 आरोपियों को बरी किया
गौरतलब है कि 13 साल बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए सीबीआइ की विषेश अदालत ने न सिर्फ सोहराबुद्दीन शेख-तुलसीराम प्रजापति एमकाउंटर मामले के सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया, बल्कि दोनों एनकाउंटर को फर्जी मानने से भी इन्कार कर दिया। अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों को असंतोषजनकर करार देते हुए यह फैसला सुनाया।

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामला

26, नवंबर 2005 को गुजरात ATS और राजस्थान STF ने कुख्यात गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख को अहमदाबाद के पास मार गिराया था।
इस एनकाउंटर के तीन दिन बाद उसकी पत्नी कौसर बी को भी मार गिराया गया।
इसके एक साल बाद 27 दिसंबर, 2006 को सोहराबुद्दीन के सहयोगी तुलसीराम प्रजापति को गुजरात और राजस्थान पुलिस ने गुजरात-राजस्थान सीमा के पास चापरी में मुठभेड़ में मार गिराया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साल 2010 को मामला सीबीआइ को सौंप दिया गया।
CBI ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि इस केस की सुनवाई गुजरात के बाहर की जाए। जिसे मानते हुए मामले को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया।
इस मामले में सीबीआइ अदालत में पेश हुए 45 गवाहों में से 38 अपने बयान से पलट गए थे।
सीबीआइ ने इस मुठभेड़ को फर्जी करार देते हुए अपने आरोपपत्र में 38 को नामजद किया। 16 को पहले ही सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।
इनमें राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुख पीसी पांडे और गुजरात पुलिस के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी डीजी वंजारा शामिल थे।
21 दिसंबर को सीबीआइ की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया और एनकाउंटर को फर्जी मानने से भी इन्कार कर दिया।