भोपाल। राज्य वित्त आयोग की संभाग स्तरीय बैठक बुधवार को संभागायुक्त कार्यालय में दोपहर को आयोजित की गई। इस बैठक में महापौर आलोक शर्मा ने नगर निगम भोपाल को इंदौर नगर निगम के समकक्ष वित्त अनुदान देने की मांग की। इसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि भोपाल की आबादी इंदौर से महज 20 प्रतिशत ही कम है। निगम का आय-व्यय भी आयोग के अध्यक्ष हिम्मत कोठारी के समक्ष पेश किया। उन्होंने कहा कि मप्र विद्युत नियामक आयोग की तर्ज पर मप्र जल नियामक आयोग बने इसकी अनुशंसा वित्त आयोग को करना चाहिये इससे हमारी समस्याओं का निदान होगा।

इस दौरान निगम के अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम भोपाल में सबसे अधिक खर्च बिजली बिलों पर हो रहा है। वर्तमान में स्थापना व्यय 25 करोड़ है जबकि चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में महज 18 करोड़ ही दिया जा रहा है। बैठक में प्रभारी आयुक्त वीके चतुर्वेदी ने बताया कि एनजीटी के निर्देशों का पर्यावरणीय पालन करने के लिए शासन से अलग बजट उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

बैठक में संभागायुक्त अजातशत्रु श्रीवास्तव ने कहा कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से तेजी से नगरीय क्षेत्रों में आ रहे हैं इसके लिए शहर में नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 2050 तक देश की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ होगी। इसके लिए अधोसंरचना का विकास 3 गुना ज्यादा करना होगा। जिले में नगर पालिकाओं की अधोसंरचना के कार्यों का रखरखाव भी उचित ढंग से हो ऐसा सुनिश्वित किया जाना चाहिए।

राजधानी की सड़कों के लिए बने राजधानी सड़क प्राधिकरण

बैठक में वित्त आयोग से शहरी क्षेत्र के विकास के लिए अधिक अनुदान दिए जाने की मांग रखी। महापौर ने कहा कि राजधानी में नगर निगम ही नहीं बल्कि राजधानी परियोजना, पीडब्ल्यूडी व सीपीए की सड़के हैं। सड़कों के निर्माण को लेकर सभी में आपस में विवाद मचा रहता है। इसके लिए राजधानी सड़क प्राधिकरण बनाया जाए। यही नहीं मप्र विद्युत नियामक आयोग की तर्ज पर मप्र जल नियामक आयोग बने। इसकी भी अनुशंसा वित्त आयोग को करना चाहिए। इससे ननि की ढेरों समस्याएं सुलझ जाएंगी।

शहर के लिए बनाया जाए प्लानिंग बोर्ड

आयोग की बैठक में हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने सुझाव दिए कि नगर पालिका निगम एवं नगर पंचायतों को स्वयं के वित्तीय संसाधन खड़े करने चाहिए। संम्पत्ति कर जल कर के लिए आवास सर्वे किया जाना चाहिए। भोपाल का 2005 का मास्टर प्लान की समीक्षा होनी चाहिए। किसी भी शहर का एक प्लानिंग बोर्ड बनना चाहिए इसमें सांसद विधायक महापौर संभाग आयुक्त ,कलेक्टर , विभिन्न विभागों के अधिकारीयो को इस बोर्ड में रखा जाए यह बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि नागरिको को मूलभूत सुविधा का ध्यान रखते हुए शहर किस और बढ़ना चाहिए।

नगर निगम के पास साफ सफाई , पीने के पानी की उत्तम व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट एवं सीवेज का कार्य शहर की आंतरिक सड़को का काम प्राथमिकता पर होना चाहिए।