• कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में "कौशल विकास योजना" को स्वीकृति
• तीन नवीन तहसीलों के सृजन की स्वीकृति
• मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में 3 जिलों में 3 नवीन तहसीलों के सृजन का निर्णय लेते हुए उनके कुशल संचालन के लिये पदों की स्वीकृति दी गई। खण्डवा जिले में नवीन तहसील छैगांव माखन, सिंगरौली जिले में नवीन तहसील बरगवां और आगर-मालवा जिले में नवीन तहसील सोयतकला के सृजन की स्वीकृति दी गई।

जिला खंडवा में नवीन तहसील छैगांव माखन में वर्तमान तहसील खंडवा के राजस्व निरीक्षक मंडल चिचगोहन के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 20 तक एवं राजस्व निरीक्षक मंडल छैगांव माखन के पटवारी हल्का क्रमांक 21 से 40 तक कुल 40 पटवारी हल्के तथा वर्तमान पंधाना तहसील के राजस्व निरीक्षक मंडल (डूल्हार) के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 19 तक कुल 19 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 59 हल्के समाविष्ट होंगे। जिला खण्डवा में तहसील छैगांव माखन के सृजन उपरांत शेष तहसील खण्डवा में राजस्व निरीक्षक मंडल जावर के हल्का क्रमांक 41 से 63 तक राजस्व निरीक्षक मंडल खंडवा 1 के हल्का क्रमांक 64 से 78, 84 से 90 तक, राजस्व निरीक्षक मंडल खण्डवा 2 के हल्का क्रमांक 91 से 94, 96 से 104 तक, राजस्व निरीक्षक मंडल सिंगोट के हल्का क्रमांक 105 से 125 तक, राजस्व निरीक्षक मंडल पिपलोद हल्का क्रमांक 126 से 148 तक, इस प्रकार कुल 108 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। जिला खंडवा में नवीन तहसील छैगांव माखन के कुशल संचालन के लिये तहसीलदार का एक, नायब तहसीलदार का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3 सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 3, जमादार/दफतरी/बस्तावरदार का एक, वाहन चालक का एक और भृत्य के 5 इस प्रकार कुल 17 पद स्वीकृत किये गए।

जिला सिंगरौली में नवीन तहसील बरगवां में तहसील देवसर के राजस्व निरीक्षक मंडल देवसर गिर्द के पटवारी हल्का नंबर 32 व 33 एवं राजस्व निरीक्षक मंडल बरगवां के पटवारी हल्का नंबर 34 से 52 तक, तहसील सरई के राजस्व निरीक्षक मंडल खनुआनया के पटवारी हल्का नंबर 44 से 46 एवं 52 व 53 तक, तहसील सिंगरौली के राजस्व निरीक्षक मंडल परसौना के पटवारी हल्का नंबर 1 से 3 तक, इस प्रकार कुल 29 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। तहसील बरगवां के गठन के बाद शेष तहसील देवसर में तहसील देवसर के राजस्व निरीक्षक मंडल सरोंधा के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 15 तक एवं राजस्व निरीक्षक मंडल देवसर जिले के पटवारी हल्का नंबर 16 से 31 तक, इस प्रकार कुल 31 पटवारी हल्के समाविष्ट होगें तथा तहसील सरई में राजस्व निरीक्षक मंडल निवास के पटवारी हल्का नंबर 01 से 21, राजस्व निरीक्षक मंडल सरई के पटवारी हल्का नं. 22 से 43 एवं राजस्व निरीक्षक मंडल खनुआयना के पटवारी हल्का नं. 47 से 51 व 54 से 62 इस प्रकार कुल 57 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन तहसील बरगवां में समाविष्ट किये जाने के लिए प्रस्तावित हल्कों के अपवर्जन करने के बाद तहसील सिंगरौली में तहसील सिंगरौली के राजस्व निरीक्षक मंडल परसौना के पटवारी हल्का नंबर 4 से 13 तक, राजस्व निरीक्षक मंडल खुटार के पटवारी हल्का 14 से 22 एवं 45 से 48 तक, राजस्व निरीक्षक मंडल के पटवारी हल्के 42 एवं 44 एवं 49 से 59 तक, इस प्रकार कुल 36 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन तहसील बरगवां के कुशल संचालन के लिए तहसीलदार का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 4 सहायक ग्रेड-3. (प्रवाचक) के 2, जमादार / दफतरी /बस्तावरदार का एक, वाहन चालक का एक और भृत्य के 4 इस प्रकार कुल 14 पद स्वीकृत किये गये।

जिला आगर-मालवा में नवीन तहसील सोयतकला में तहसील सुसनेर के राजस्व निरीक्षक मंडल सोयतकला के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 24 तक, कुल 24 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे, जिसके बाद मूल तहसील सुसनेर में राजस्व निरीक्षक मंडल श्यामपुर के पटवारी हल्का नम्बर 25 से 35 तक, राजस्व निरीक्षक मंडल सुसनेर के पटवारी हल्का नम्बर 36 से 49 तक और राजस्व निरीक्षक मंडल मोड़ी के पटवारी हल्का नम्बर 50 से 59 तक, इस प्रकार कुल 35 पटवारी हल्के शेष रहेंगे। नवीन तहसील सोयतकला के कुशल संचालन के लिये तहसीलदार का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 2, जमादार/दफतरी/बस्तावरदार का एक, वाहन चालक का एक और भृत्य के 4 इस प्रकार कुल 14 पद स्वीकृत किये गए।

4 हजार 600 करोड़ रूपये से अधिक ताप विद्युत गृह के लिये अनुमोदित

मंत्रि-परिषद् द्वारा मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की पूँजीगत योजना अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई में विस्तार इकाई 1x660 मेगावाट क्षमता की नवीन सुपर क्रिटिकल ताप विदयुत इकाई लागत 4665 करोड़ 87 लाख रूपये की स्थापना का अनुमोदन किया। इकाई का क्रियान्वयन म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एवं कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी एस.ई.सी.एल. के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम द्वारा किया जाएगा। परियोजना के वित्तीय पोषण के लिये 70 प्रतिशत ऋण वित्तीय संस्थाओं द्वारा 15 प्रतिशत अंशपूँजी एस.ई.सी.एल. के द्वारा तथा शेष 15 प्रतिशत अंशपूँजी राज्य शासन द्वारा बजट से म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी को वर्ष 2022-23 से वर्ष 2028-29 के मध्य उपलब्ध करायी जाएगी। इस इकाई का निर्माण राज्य की भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रख किया जा रहा है। इकाई से वर्ष 2027-28 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किए जाने की योजना है।

कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में "कौशल विकास योजना" को स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में "कौशल विकास योजना" को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना में कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में स्थापित हो रहे ड्रोन स्कूल में 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 3 वर्ष में 6 हजार युवाओं को वृहद कृषि यंत्रों को चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे उन्हें स्व-रोजगार स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इसके लिये 22 करोड़ 73 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना है।

चेंटीखेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना के लिये 539 करोड़ रूपये स्वीकृत

मंत्रि-परिषद द्वारा श्योपुर जिले की चेंटीखेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना लागत राशि 539 करोड़ रूपये सैच्य क्षेत्र 15 हजार 300 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से विजयपुर विकासखण्ड के 16 ग्रामों का 11 हजार 118 हेक्टेयर क्षेत्र तथा सबलगढ़ विकासखण्ड के 16 ग्रामों की 4 हजार 112 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

पन्ना में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत जिला पन्ना में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी। इसकी स्थापना के लिये 3 वर्षों के लिये अनावर्ती व्यय 51 करोड़ 90 लाख 35 हजार रूपये तथा आवृर्ती व्यय 31 करोड़ 20 लाख 80 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की परियोजनाओं की कुल लागत 2610 करोड़ 46 लाख रूपये, इसमें वित्तीय संस्थाओं/कंपनी अंश 1661 करोड़ 80 लाख रूपये तथा राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि 948 करोड़ 66 लाख रूपये का अनुमोदन दिया।