• अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर म.प्र. मानव अधिकार आयोग द्वारा “दिव्यांगजनों के मानव अधिकार” कार्यक्रम

भोपाल। कर्त्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि एक व्यक्ति अपने कर्त्तव्य का सही ढंग से निर्वहन करे तो दूसरे व्यक्ति को उनका अधिकार अवश्य मिलेगा। सभ्य समाज की परिकल्पना में हर व्यक्ति को अधिकार मिले और उनका संरक्षण हो यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यह विचार चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर म.प्र. मानव अधिकार आयोग द्वारा “दिव्यांगजनों के मानव अधिकार” विषय पर आधारित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए व्यक्त किये।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मानव अधिकार दिवस पर प्रत्येक नागरिक को यह संकल्प लेना चाहिये कि मानव अधिकारों के संरक्षण के लिये हम अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी के साथ और संयुक्त प्रयास से ही भारत एक वैभवशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। मंत्री सारंग ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव अधिकार संरक्षण की शपथ भी दिलाई।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग वर्ग को दिया सम्मान

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके अधिकारों के संरक्षण के लिये सराहनीय कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के आहवान पर अब ‘दिव्यांग’ शब्द का उपयोग किया जाता है। यह दिव्यांग वर्ग के प्रति उनकी कटिबद्धता को प्रमाणित करता है।

पैरा ओलंपिक एवं अन्य खेलों में विजेता दिव्यांग खिलाड़ियों को किया सम्मानित

मंत्री श्री सारंग ने पैरा ओलंपिक एवं अन्य खेलों में विश्व पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ‘दिव्यांगजनों के मानव अधिकार’ पुस्तिका का विमोचन भी किया।

आयुक्त निःशक्तजन कल्याण संदीप रजक ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जनाकारी दी। साथ ही दिव्यांगजन न्यायालय द्वारा समस्याओं के त्वरित निराकरण के मॉडल पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया की यूडीआईडी कार्ड बनाने में म.प्र. अब प्रथम स्थान पर है।

उल्लेखनीय है कि “दिव्यांगजनों के मानव अधिकार” पर आधारित कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों ने प्रस्तुतिकरण से दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सुझाव भी दिए। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोहर ममतानी, अध्यक्ष रेरा अपीलीय अधिकरण न्यायमूर्ति व्ही.पी.एस. चौहान, अध्यक्ष मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण न्यायमूर्ति जे.पी. गुप्ता, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल के सम्मानित सदस्य सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।