पोषण आहार व्‍यवस्‍था में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सरकार ने लिया है कड़ा एक्‍शन : मुख्‍यमंत्री

भोपाल। मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले ढाई साल का रिकार्ड उठाकर देख लें, पोषण आहार व्यवस्था से लेकर विभाग की किसी भी योजना के क्रियान्वयन में जिसने भी गड़बड़ी करने की कोशिश की है, सरकार ने उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। अब तक 104 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है, 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, छह को नौकरी से निकाल बाहर किया गया है, तीन अधिकारियों की पेंशन रोकी गई है, 2 की वेतनवृद्धि रोकी गई है, 40 की विभागीय जांच चल रही है और 31 अधिकारियों को लघु शास्ति दी गई है।

 

 

उन्‍होंने कहा कि महालेखाकार की रिपोर्ट अंतिम नहीं अंतरिम है, इस पर राज्य सरकार अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखेगी हर तथ्य हर आंकड़े की सूक्ष्मता से जाँच कर सरकार बिन्दुवार अपना मत एजी को भेजेगी। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर पूरी जांच में कोई भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो सीएजी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना ऐसा करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। इससे पहले सुबह मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को कार्यवाही शुरू होने से पहले जमकर हंगामा हुआ। पुलिसकर्मियों ने कांग्रेस के विधायकों को विधानसभा में आने से रोक दिया। विधायक पांचीलाल मेडा, मनोज चावला, नीरज दीक्षित सहित अन्य के साथ धक्का-मुक्की की। सदन में कांग्रेस ने इस बात को लेकर विरोध भी जताया। आसंदी के समक्ष आए विधायकों ने कहा, हमारा अपमान किया जा रहा है। पुलिस द्वारा उन्हें अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। विधायक पोषण आहार में गड़बड़ियों को लेकर तख्ती हाथ में लिए हुए थे।

 

नेता प्रतिपक्ष डाक्टर गोविंद सिंह ने कार्रवाई करने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जांच कराने का आश्वासन दिया पर कांग्रेस के विधायक नहीं माने और आसंदी के समक्ष बैठकर नारेबाजी करने लगे। इस बीच पांचीलाल मेड़ा गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा के पास पहुंचकर अपनी चोट बताने लगे तो भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा भी अपने स्थान से उठकर आसंदी के समक्ष आ गए और उन्होंने विरोध जताया इस पर दोनों विधायक आमने-सामने आ गए। माहौल को बिगड़ता देख डा. नरोत्तम मिश्रा बीच बचाव के लिए आगे आए और फिर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

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