संकट में मदद नहीं समय पर सूचना नहीं, सिस्टम का मारा किसान

19-Jun-2017

इंदौर। आजादी मिले 70 साल होने को आए लेकिन देश में किसानों के लिए अब तक कोई पुख्ता सिस्टम विकसित नहीं हो पाया है। केंद्र से लेकर राज्य तक किसानों के लिए योजनाओं की कमी नहीं है लेकिन इनकी जानकारी और सीधा लाभ किसानों तक आसानी से नहीं पहुंच पाता।

ग्रेडिंग की व्यवस्था नहीं

फसल के दाम तय होने में उसकी गुणवत्ता अहम मुद्दा होती है। मंडी या बाजार से व्यापारी कम दाम पर अनाज खरीदता है इसकी ग्रेडिंग करता है और क्वालिटी का माल बना कर उसकी पैकिंग करता है और ऊंचे दाम पर बेच देता है। एक क्विंटल फसल की ग्रेडिंग का खर्च सिर्फ 100 रुपए आता है। किसान अगर यह कर ले तो उसकी फसल का भाव 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ सकता है। लेकिन ग्रेडिंग करने वाली मशीनों का खर्च किसानों के बस की बात नहीं है।

जानकारी का सिस्टम नहीं

हाल ही में मालवा में बारिश हुई और किसानों ने सोयाबीन की बोवनी कर दी। लेकिन अब आसमान से बादल गायब हैं और किसान भगवान भरोसे। यदि किसानों को मौसम की सटीक जानकारी दी जाती तो वह इस संकट से बच सकते थे। लेकिन अब तक हमारे पास मानसून की सूचना साझा करने वाला मजबूत सिस्टम नहीं है ।

संकट में तुरंत मदद नहीं

किसान समय पर नुकसान से उबर पाए इसके लिए जरूरी है कि संकट की घड़ी में उसे तुरंत मदद मिले। किसानों को तुरंत राहत मिले ऐसा तंत्र हम अब तक खड़ा नहीं कर पाए हैं। बीमा योजना के नाम का एक झुनझुना हमेशा थमाया जाता है। ये भी कारगर नहीं है। पाला पड़ने से एक किसान की फसल खराब हो गई। उसने जब बीमा के लिए आवेदन दिया तो जवाब मिला कि सिर्फ जल भराव और मिट्टी कटाव से हुए नुकसान का बीमा दे सकते हैं।

किसान को क्या चाहिए

-खेतों तक जाने के लिए बारह मासी सड़कें जरूरी हैं। किसान बारिश में सब्जी खेत से घर ला सकेगा तभी बाजार में बिकेगी।

-बीज,खाद और यंत्र पर मिलने वाली सबसिडी तुरंत मिले।

-मंडी में किसानों को त्वरित पेमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यापारी किसानों को चेक देते हैें इससे रकम खाते में आने में 2 दिन का समय लग जाता है।

- यंत्रों के उपयोग का सहकारी सिस्टम विकसित करना होगा। इससे खेती की लागत घटेगी।

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सिल्क टूरिज्म के रूप में विकसित होगा मढ़ई

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04-Feb-2025
mpm

मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य : जल संसाधन मंत्री

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28-Aug-2023
mpm

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आरडीएसएस योजना में कराए जाएंगे 6 हजार 36 करोड़ के कार्य

भोपाल। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) में 6 हजार 36 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्य आने वाले समय में किए जाएंगे। इससे विद्युत वितरण व्यवस्था की तस्वीर बदल जाएगी। जहॉं एक ओर उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति मिलेगी वहीं विद्युत वितरण प्रणाली मजबूत होगी। ब्रेकडाउन कम होंगे और प्रणाली की क्षमता वृद्धि से उपभोक्ताओं को सीधे फायदा मिलेगा।

29-Apr-2023
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पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी का 18 हजार 551 करोड़ रूपये का बजट पारित

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01-Mar-2023
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01-Feb-2023
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28-Oct-2022
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27-Oct-2022
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