उमरिया जिले में आंगनबाड़ियों की स्थिति बदतर

12-Jan-2017
mpmirror.com

आज तक नहीं पहुंचा दूध
बंच्चों को नहीं मिलता मीनू के आधार पर खाना
केंद्र के भीतर ही लकड़ी से बन रहा है भोजन
पूर्व सरपंच तोड़वा दिया भवन, दूसरों के रहमोकरम पर लग रही है आंगनबाड़ी
विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे
मंत्री से लेकर अधिकारी दिखवाने की कर रहे बात

सुरेंद्र त्रिपाठी

उमरिया (एमपी मिरर)। जिले के महिला एवं बाल विकास विकास विभाग के परियोजना क्रमांक 1 का हाल देखने के लिए 14 गांवों के समूह आकाश कोट एरिया का भ्रमण किये तो वहां की जमीनी हकीकत सामने आई देखिये एक रिपोर्ट–

उमरिया जिले के बांधवगढ़ तहसील का ग्राम करौंदी का हाल यह है कि बच्चों को खाने के नाम पर सूखी रोटी और दाल दिया जाता है वह भी दाल पतली थाली से सब्जी नदारद रही, खाना बनाने के लिए कोई रसोई घर नही है आंगनबाडी केंद्र के भीतर ही एक कमरे में बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है वह भी लकड़ी से | गौरतलब है यदि कोई चिंगारी उड़ कर इधर – उधर हो जाय तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, बच्चों से जब खाने के बारे में बच्चे से जानकारी ली गई तो सत्यम ने बताया कि रोटी और दाल मिलता है, वहीँ स्वसहायता समूह की सचिव और रसोइया मिथलेश बाई से पूंछा गया तो अपने आप को सचिव न बता कर खाना बनाने वाली बताई और कही कि हमको जो मिलता है बनाते हैं और सफाई देने लगी कि उमरिया से जब लाते हैं तब देते हैं वहीँ आगनबाडी केंद्र के भीतर खाना बनाने के बारे में कही कि हम क्या करें जहाँ कहा गया है वहीँ बनाते हैं और अगर कोई हादसा हो जायेगा तो हम क्या कर लेंगे |

बगल के गाँव बिरुहलिया में देखें तो भवन ही नहीं है यहाँ आगनबाडी केंद्र की सहायिका खेमती बाई बताई की यहाँ कई साल पहले पूर्व सरपंच भवन को तोड़वा दिया और उसका सारा सामान अपने घर ले गया लेकिन दूसरा भवन नहीं बनवाया अब हम अपने घर में लगवा रहे हैं क्या करें सुपरवाईजर दे गयी है इसके पहले पंचायत भवन में लगती रही बाद में वह भी मरम्मत के लिए खाली करवा लिए तो अब क्या करें वहीँ खाना आगनबाडी कार्यकर्ता अपने घर से बनवा कर अपनी बहन से भेजती है तो बच्चों को मिल जाता है सहायिका को वेतन के नाम पर 1500 रुपये ही मिलते हैं जबकि उनको 2500 रुपये मिलने का प्रावधान है |
अब ज़रा शासन स्तर पर सप्लाई आर्डर दिए जाने वाले सामग्री पर भी नजर डालें तो आकाशकोट एरिया में आज तक बच्चों को मिलने वाला दूध पहुंचा ही नहीं है नौकरी जाने के दर से नाम न छापने की शर्त पर आगनबाडी कार्यकर्ताओं ने बताया कि परियोजना अधिकारी अपने स्तर पर हर केन्द्रों में उदिता कार्नर के नाम से योजना लागू कर घटिया किस्म का 5 रुपये का सेनेटरी नैपकिन 20 रुपये में खुले आम हम लोगों के माध्यम से बिकवाने में लगे हैं | ईमानदारी का दंभ भरने वाले परियोजना अधिकारी अब इन्दोर से न लाकर दुकान में अपनी गणित बैठाने में लगे हैं और कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर दिए हैं कि अब दुकान से लेना है लेकिन अभी दुकान का नाम नहीं बताये हैं |

इस मामले में 2 अक्टूबर 2016 को उमरिया जिले के दौरे पर आई महिला बाल विकास विभाग की मंत्री अर्चना चिटनिस से बात किया गया था तो वो कहीं थीं कि आप मेरे जानकारी में लाये हैं मैं अभी जिले के कलेक्टर से बात करके रूरल डेवलपमेंट और आगनबाडी के बीच ताल – मेल बना दूंगी, वहीँ सेनेटरी नैपकिन के मामले में कुछ न बोल पाते हुए विभाग का पक्ष लेकर बताई कि ये सरकार की योजना नहीं है और न ही कोई गाइड लाईन नहीं है लेकिन ये होना आवश्यक है |
गौरतलब है कि मंत्री के द्वारा ताल – मेल बनवाए जाने के बाद 3 माह में अभी तक दोनों विभाग के ताल मेल नहीं बन पाए हाँ इतना जरूर है कि सेनेटरी नैपकिन में परियोजना अधिकारीयों को अच्छी खासी कमाई हो रही है तो उसका पैकेट हर केन्द्रों तक निर्बाध गति से जा रहा है और दूध में कोई कमाई नहीं होना है इसलिए वो नहीं पहुँच पा रहा है | इस मामले पर जब परियोजना क्रमांक 1 के परियोजना अधिकारी रीतेश दुबे से बात किया गया तो बात करने से मन करते हुए कह दिए कि इस सम्बन्ध में आप कलेक्टर साहब से बात कर लीजिये मैं बोलने के लिए परमिटेड नहीं हूँ, तब एस डी एम बांधवगढ़ ऋषि पवार से बात किया गया तो उनका कहना है कि मैं दूध के मामले में दिशा निर्देश दूंगा कि पहुंचाए और बाकी मामलों में जो गड़बड़िया हो रही हैं उसमें अधिकारीयों को निर्देश दूंगा कि उनका फालो करें और उसको दूर करे |

गौरतलब है कि परियोजना अधिकारी भले ही ईमानदारी का दंभ भरें और अधिकारीयों के सामने फर्जी आंकड़े पेश कर अपनी पीठ थपथपाएं लेकिन उमरिया जिले की परियोजना क्रमांक 1 की स्थिति बद से बदतर है ऐसे में अधिकारी और मंत्री कब ध्यान देंगे जिससे मासूम आदिवासी बच्चों को लाभ मिल सके |

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