एक महीने से छात्रावास में चावल से पेट भर विद्यार्थी

12-Jan-2017
mpmirror.com

मांगने पर भी छात्रावास में नहीं मिल रही रोटी
केंद्र के गेहूं आवंटन पर रोक लगाए जाने से बिगड़े हालात

गुना (एमपी मिरर)। छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को केंद्र सरकार के फरमान से खाने के लाले पड़ गए हैं। गेहूं के आवंटन रोक लगाए जाने से जिले के तमाम छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को चावल से पेट भरना पड़ रहा है। हालत यह है कि चावल खाते-खाते वह उकता चुके हैं।

यह स्थिति शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले के छात्रावासों की हैं। जहां गेहूं मांगने पर भी छात्रों को पेट भरने के लिए रोटी नहीं मिल रही। केंद्र सरकार के गेहूं के आवंटन पर रोक लगाए जाने के बाद राज्य सरकार ने भी पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार का यह तुगलकी फरमान है कि छात्रावास प्रबंधन चावल की रोटी छात्रों को परोसे। लेकिन चावल की रोटी छात्रों के हलक से नीचे नहीं उतर रही। पहले तक छात्रावास में रहने वाले छात्रों को प्रति छात्र के मान से 10 किलो गेहूं और दो किलो चावल दिए जा रहे थे। सभी छात्रावास में तीन महीने का आवंटन भेजा जाता है। इस बार जो आवंटन केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया है। वह सिर्फ चावल का है। खाद्य आपूर्ति विभाग को जिले के छात्रावासों के लिए 456 क्विंटल चावल का आवंटन भेजा गया है। जिसे छात्रावासों को जारी भी कर दिया गया है। इस बार जब छात्रावास प्रबंधन को सिर्फ चावल का आवंटन भेजा गया तो न सिर्फ प्रबंधन बल्कि छात्र भी भौचक्के रह गए। इसकी उन्होंने खाद्य आपूर्ति अधिकारी से शिकायत भी की। लेकिन केंद्र का फरमान होने की बात कहकर खाद्य विभाग ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों में भी चावल का आवंटन भेजा गया है। लेकिन यह चावल छात्रों को रास नहीं आ रहे।

एक महीने से भात पर आश्रित छात्र
एक महीने से छात्रावास में छात्र भात के भरोसे हैं। रोटियां उन्हें मांगने पर भी नहीं मिल रही। रोजाना भात खा खाकर वह उगता चुके हैं। इसकी शिकायत जब खाद्य विभाग से की गई थी। जिस पर विभाग ने चावल को बाजार में बेचकर गेहूं खरीदने पर विचार किया था। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन भी मांगा गया था। लेकिन अधिकारियों से दिशा निर्देशन नहीं मिलने से बाद में छात्रावास को चावल का आंवटन जारी कर दिया गया।

कलेक्टर ने कमिश्नर को लिखा पत्र
छात्रों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर राजेश जैन ने कमिश्नर को पत्र लिखकर जिले में छात्रावासों में गेहूं का आवंटन जारी करने की मांग की है। पत्र में उन्होंने जिक्र किया है कि, जिले में भोजन में सर्वाधिक गेहूं का उपयोग किया जाता है। गेहूं नहीं मिलने से छात्रों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। लिहाजा राज्य सरकार इस मामले में दखल देने के साथ ही गेहूं के आवंटन को जारी करे। पूर्व में छात्रावासों के लिए जिस तरह से खाद्यान का आवंटन जारी होता था। उसे यथावत रखा जाए।

दक्षिण भारत में भेजी जाती है खेप
भारत सरकार दक्षिण भारत के छात्रावासों में चावल की बड़ी खेप भेजती हैं। क्योंकि वहां प्रतिदिन दिनचर्या के भोजन में चावल का इस्तेमाल उसी तरह से होता है, जिस तरह से मध्य भारत में गेहूं का। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने इन सभी तथ्यों पर बिना कोई गौर करे, थोक में चावल का आवंटन यह कहते हुए जारी कर दिया कि जब दक्षिण भारत में चावल से रोटियां पकाई जा सकती हैं, तो मध्यभारत में इसका सेवन करने से भला किस तरह का परहेज। मजेदार बात यह है कि राज्य सरकार ने भी केंद्र के इस फैसले पर कोई आवाज नहीं उठाई, बल्कि स्थिति साफ करने की जगह केंद्र सरकार के इस फैसले का उसने भी समर्थन कर दिया।

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