नई दिल्ली । केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र 60 रखने या इसके लिए 33 वर्षो की सेवा पूरी करने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यसभा में गुरुवार को एक लिखित उत्तर में कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल से कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार से पूछा गया था कि क्या वह सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र या तो 60 साल या 33 वर्षो की सेवा पूरी करने के बाद, दोनों में से जो भी पहले हो उसे निर्धारित करने पर विचार कर रही है।

220 से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी समय पूर्व सेवानिवृत्त

एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि जुलाई 2014 से अक्टूबर 2019 तक समूह ए के 96 और समूह बी के 126 भ्रष्ट अधिकारियों (कुल 222) के खिलाफ मौलिक नियम या एफआर(जे) के प्रावधानों का प्रयोग किया गया और उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया।

लोक सेवा परीक्षा 2018 में हिंदी के साथ 485 प्रत्याशी हुए सफल

जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2018 की संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में करीब 485 ऐसे प्रत्याशी सफल हुए जिन्होंने मातृ भाषा के रूप में हिंदी का चयन किया था। 2018 की जांच के आधार पर कुल 812 प्रत्याशी चुने गए थे। अन्य प्रत्याशियों ने दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं का चयन किया था।

गोद लिए गए 2,279 बच्चों में से 1,342 लड़कियां

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि 2019-20 के दौरान करीब 2,279 बच्चे गोद लिए गए। इनमें से 1,342 लड़कियां हैं। 2,004 बच्चे देश में गोद लिए गए और 275 को दूसरे देश के व्यक्तियों ने गोद लिए।

पांच अगस्त के बाद जम्मू-कश्मीर में 4000 पासपोर्ट सौंपे गए

संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा को बताया कि पांच अगस्त के बाद जम्मू एवं कश्मीर में लगभग 4000 पासपोर्ट बांटे गए। उन्होंने कहा कि राज्य में डाक सेवा निलंबित नहीं है।

छात्रावास का खर्च बढ़ने के कारण जेएनयू में शुल्क बढ़ा

एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि छात्रावासों के खर्च में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए जेएनयू में शुल्क बढ़ाया गया। करीब 40 साल बाद विवि ने छात्रावासों का किराया बढ़ाया है।

11 ट्रांसपोर्ट कंपनियां स्वीकार कर रही हैं नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड

देश की ग्यारह ट्रांसपोर्ट एजेंसियां नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड स्वीकार कर रही हैं। लोकसभा में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। इस कार्ड से देश भर में कहीं भी सरकारी परिवहन में भुगतान किया जा सकता है। हवाई किराए में बेतहाशा वृद्धि से संबंधित सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह न तो स्थापित है न ही सरकार द्वारा इसका नियमन किया जाता है।