जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अपनी खीझ मिटाने के लिए उसने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कम करने के साथ ही कारोबार पर पाबंदी लगाई है। पाकिस्तान ने कश्मीर मसले पर दखल देने के लिए मुस्लिम देशों से गुहार लगाई थी लेकिन कोई भी देश उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया है। कश्मीर मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन हासिल होता न देख पाकिस्तान अपने 'सदाबहार मित्र' चीन के पास गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी शुक्रवार को बीजिंग पहुंचे। समझा जाता है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर चीन के समक्ष मिन्नतें करेगा और बीजिंग को भारत के खिलाफ उकसाएगा।

शाह के बीजिंग पहुंचने पर चीनी दूतावास के अधिकारी लिजियान झाओ ने ट्वीट किया। झाओ ने अपने ट्वीट में कहा, 'पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बीजिंग पहुंचे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान शाह विदेश मंत्री यांग यी सहित अन्य नेताओं से मिलेंगे। उनका यह दौरा बहुत कम समय में निर्धारित किया गया है। यही वजह है कि हमें आयरन ब्रदर्स कहा जाता है।' समझा जाता है कि शाह अपनी इस यात्रा के दौरान जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के भारत के फैसले पर चर्चा करेंगे।

बता दें कि गत पांच जुलाई को भारत ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया। भारत के इस कदम से पाकिस्तान तिलमिला गया है। उसने भारत के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत के इस कदम के बाद वह कश्मीर मसले को जोर-शोर से उठाने की कोशिश कर रहा है। उसने मुस्लिम देशों सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की लेकिन कोई भी देश उसके साथ खड़ा नहीं हुआ है। कश्मीर मसले पर खुद को अलग-थलग पड़ते हुए देख उसे अपने 'सदाबहार मित्र' चीन की याद आई है और वह उसके सामने अपना दुखड़ा रोने गया है। 

कश्मीर पर चीन का है पुराना रुख
बता दें कि जम्मू-कश्मीर पर भारत सरकार के फैसले पर चीन ने अपने पुराने रुख को दोहराया है। हालांकि उसने लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश घोषित किए जाने पर आपत्ति की है। अब पाकिस्तान को चीन से उम्मीद है कि वह इस मामले में कुछ कर सकता है लेकिन चीन शायद ही उसकी बातों में आए। यह बात सही है कि चीन हमेशा से पाकिस्तान का पक्ष लेता और उसकी कारगुजारियों पर पर्दा डालता आया है। आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के मामले में इसे समझा सकता है। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के भारत के पहलों पर वह हमेशा टांग अड़ाता रहा लेकिन आतंकवाद के मसले पर जब उसके रुख पर गंभीर सवाल उठने लगे तो उसने अपना रुख बदल लिया। 

मुस्लिम देशों का नहीं मिला साथ
पाकिस्तान ने कहा है कि वह कश्मीर मसले को एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र लेकर जाएगा और देशों के प्रमुखों के साथ वह इस मुद्दे को उठाएगा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत के इस कदम के बाद मुस्लिम देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब  अमीरात और मलेशिया का उसे समर्थन मिलेगा लेकिन इन देशों ने उसके समर्थन में अब तक कोई बयान जारी नहीं किया। सबसे बड़ा झटका उसे सऊदी अरब से लगा है। यूएई ने तो साफ कह दिया है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है। मलेशिया भी उसके साथ नहीं आया है। जाहिर है कि कश्मीर मसले पर मुस्लिम देश भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में वह एक बार फिर से अलग-थलग पड़ गया है। 

अमेरिका ने सिर्फ दिया दिलासा
पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में उसकी भूमिका को देखते हुए अमेरिका उसके हक में आवाज उठाएगा लेकिन वाशिंगटन से भी उसे निराशा मिली है। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के भारत के फैसले पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने पहले बयान में कहा कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद में अमेरिका ने कहा कि कश्मीर द्विपक्षीय मसला है और इसे भारत और पाकिस्तान को सुलझाना चाहिए। पाकिस्तान यह समझ रहा था कि अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और वहां से अमेरिकी फौजों को निकलने में वह वाशिंगटन की मदद कर रहा है। ऐसे में अमेरिका भारत पर दबाव बनाएगा लेकिन अमेरिका ने उलटे उससे आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है।