Pakistan Economic Circes पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक के पास केवल सात अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार शेष है। इसकी तुलना में वर्ष 1971 में पाकिस्तान से टूटकर बना बांग्लादेश 33 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार के साथ सहज स्थिति में है। फिच ने पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार 3.2 फीसद रहने का अनुमान लगाया है। पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मुल्‍क की गिरती अर्थव्‍यवस्‍था को थामने तमाम कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्‍तान इन दिनों कर्ज लेकर कर्जों को पाटने की कोशिश कर रहा है। इससे वह नए तरह की मुसीबतों के भंवर में फंसता जा रहा है। वह कर्ज देने वाले देशों और अंतरराष्‍ट्रीय संस्‍थानों की शर्तें मानने पर विवश दिखाई दे रहा है। ऐसे में इमरान खान की नीतियों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं।

आईएमएफ की शर्तों से और सुस्‍त पड़ेगी तरक्‍की की रफ्तार 
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान को छह अरब डॉलर का कर्ज देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। तीन साल के लिए दिए जाने वाले इस कर्ज के लिए आइएमएफ ने पाकिस्तान के समक्ष कड़ी शर्तें रखी हैं। इससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। हालात यह हैं कि आइएमएफ की शर्तों की आहट पर पाकिस्तान में रुपये में गिरावट का दौर जारी है। यही नहीं विश्‍व बैंक की शर्तों ने भी देश की अर्थव्‍यवस्‍था पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दुनिया के बाकी मुल्‍क जो मदद कर रहे हैं, वे भी कहीं न कहीं अपने हितों की एवज में ही मदद कर रहे हैं।

देश की इकोनॉमी पर मजबूत हो रही सेना की पकड़ 
पाकिस्‍तानी अर्थव्‍यवस्‍था की बदहाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने अस्तित्व के 70 वर्षों में आधे से अधिक समय तक पाकिस्तान पर शासन करने वाली सेना ने सुरक्षा और विदेश नीति के बाद अब वित्तीय संकटों का हवाला देते हुए देश के आर्थिक मामलों में भी दखलंदाजी करनी शुरू कर दी है। अभी पिछले ही महीने सेना प्रमुख बाजवा को राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। ऐसा पहली बार है जब शीर्ष आर्थिक सलाहकार निकाय में सेना प्रमुख को शामिल किया गया है। पाकिस्‍तान की मीडिया में इस कदम की जमकर आलोचना हो रही है। अखबार डॉन ने अपने संपादकीय में सेना प्रमुख को सियासी और आर्थिक मामलों में दखल नहीं देने की सलाह दी है।

कर्ज लेकर कर्ज चुकाने की तरकीब दे रही नई मुसीबतों को दावत 
आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि आइएमएफ ने पाकिस्तान के समक्ष आर्थिक अनुशासन के साथ ही समीक्षा की शर्त भी रखी है। इसके तहत हर तीन महीने में आइएमएफ की टीम पाकिस्तान आकर आर्थिक हालात और अपने दिशानिर्देशों के पालन की स्थिति की समीक्षा करेगी। पाकिस्तान को कर्जों की कड़ाई से वसूली करने को कहा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इएमएफ से मिलने वाले कर्ज से सरकार बाहरी कर्जों को चुकाएगी। दूसरे शब्‍दों में कहें तो पाकिस्‍तान अब कर्ज लेकर कर्जे उतारने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करना देश की अर्थव्‍यवस्‍था के लिए आत्‍मघाती कदम माना जा रहा है। यही कारण है कि मित्र देशों चीन, सऊदी अरब, यूएई और कतर से मिली आर्थिक मदद भी देश की आर्थिक सेहत को सुधार नहीं पा रही है।

चीन के चंगुल में पहले ही फंस चुका है पाक 
चाइनीज डिवेलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को मार्च 2015 तक 1.3 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दी थी। अब पाकिस्‍तान बुरी तरह चीन के कर्जों की दबाव में है। इस कर्ज को पाटने के लिए वह आईएमएफ के सामने एक बार फिर से कटोरा लेकर खड़ा है। दिसंबर 2018 में आईएमएफ ने चीन का कर्ज उतारने के लिए पाकिस्‍तान को कर्ज देने से मना कर दिया था। अमेरिकी सांसद ब्रैड शरमन ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) पाकिस्तान को चीन का उधार चुकाने के लिए कर्ज नहीं दे सकता है। पाक-चीन आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) की परियोजना ने भी पाकिस्‍तान की अर्थव्‍यवस्‍था पर करारी चोट की है। यही कारण रहा कि इमरान खान को जनवरी में इससे जुड़ी एक बड़ी बिजली परियोजना को रद करना पड़ा था।

अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा डाउनग्रेड किए जाने का खतरा 
कर्ज के भंवर में डूर रहे पाकिस्‍तान को अंतरराष्‍ट्रीय वित्‍तीय संस्‍थानों से भी तगड़ा झटका मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ), विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) और यूरोपीय संघ (ईयू) जैसे संस्थान पाकिस्तान को डाउनग्रेड करेंगे। यही नहीं मूडीज, एसएंडपी और फिच जैसी एजेंसियां भी उसके जोखिम रेटिंग में कमी करेंगी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और खराब होने की संभावना है। इससे भविष्‍य में विदेशों से कर्ज मिलने के रास्‍ते बंद होते जाएंगे। सनद रहे कि पाकिस्तान के कुल खर्चों का 30.7 फीसद हिस्सा कर्ज की किस्तों को भरने में ही चला जाता है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भी पाकिस्तान की रेटिंग घटाकर बी निगेटिव कर दी है। इससे पाकिस्‍तान में निवेश पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ेगा।