केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 25 फीसदी आरक्षण देने की वकालत की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस मामले में सहयोग देने की अपील की है। लखनऊ में अठावले ने प्रेस कांफ्रेंस में एक सवाल पर कहा कि उनका मानना है कि गरीब सवर्णों को 25 प्रतिशत आरक्षण का बिल पारित हो जाए तो सभी का भला हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि सवर्ण सोचते हैं कि दलितों को आरक्षण मिलता है, मगर उन्हें नहीं दिया जाता। सरकार अगर आरक्षण के दायरे को 75 प्रतिशत तक बढ़ाये तो मुझे लगता है कि सभी को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पदोन्नति में आरक्षण देने पर भी विचार कर सकती है। केन्द्रीय मंत्री ने एससी/एसटी कानून में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए दोहराया कि अब कानून में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वह सभी पक्षों को बुलाकर बात करेंगे और उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सवर्णों को कानून में परिवर्तन की मांग करने के बजाय दलितों के प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिये।

पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अपनी अनिश्चिकालीन भूख हड़ताल के नौवें दिन रविवार को अपनी वसीयत जारी की. वह अपने समुदाय के लिए आरक्षण और किसानों की ऋण माफी की मांग को लेकर अनशन पर हैं.

अठावले ने कहा कि सरकार के कदम के खिलाफ भाजपा शासित राज्यों में हुआ ‘भारत बंद‘, दरअसल विपक्षी दलों की हरकत थी और सरकार को बदनाम करने के लिये उन्होंने ऐसा किया। रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया (आरपीआई) के अध्यक्ष अठावले ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की तीन-चार सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए कहा कि वह इस सिलसिले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से बात करेंगे। उन्होंने दावा किया कि बसपा के कई मजबूत नेता उनके सम्पर्क में हैं और आरपीआई के साथ आने से भाजपा को चुनाव में और भी लाभ मिलेगा। अठावले ने यह भी दावा किया कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में 300 सीटें जीत सकती है