भोपाल। मध्यप्रदेश समेत राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव को लोकसभा चुनावों के साथ करने पर सरकारें विचार कर रही हैं। यदि ऐसा होता है तो मध्यप्रदेश ऐसा प्रदेश बन जाएगा जिसने सबसे पहले विधानसभा चुनावों को लोकसभा के साथ-साथ कराने की बात रखी थी। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भी साथ-साथ चुनाव कराने के पक्ष में कई बार कह चुके हैं। साथ ही पिछले साल भोपाल आए चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा था कि हम दोनों चुनावों को साथ-साथ कराने के पक्ष में है।

हिन्दुस्तान में एक बार फिर 'एक देश एक चुनाव' की मांग उठने लगी है। यदि ऐसा हो जाता है तो मतदाताओं को बार-बार के चुनावों से राहत मिलेगी, वहीं सरकार का पैसा भी बचेगा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पिछले साल दोनों चुनाव साथ-साथ कराने का समर्थन कर चुके हैं। लेकिन दिल्ली में मंगलवार को चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि दोनों चुनाव साथ कराना संभव नहीं है। क्योंकि इतनी मात्रा में VVPAT मशीन नहीं हैं।

चुनाव आयुक्त ने मध्यप्रदेश में कही थी ये बात
पिछले साल अक्टूबर में भोपाल आए चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनावों के साथ कराए जाने की बात कहकर बड़ा मुद्दा दे दिया था। उनका दावा था कि चुनाव आयोग सितंबर 2018 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने में सक्षम हो जाएगा। रावत ने यह भी बताया था कि दोनों चुनाव साथ कराने के लिए केंद्र सरकार ने 12 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। हालांकि दिल्ली में मंगलवार को एक चैनल को दिए इंटरव्यू में रावत ने कहा कि दोनों चुनावों को साथ-साथ कराना संभव नहीं है। क्योंकि VVPAT मशीनें पर्याप्त नहीं हैं।

संविधान में संशोधन की जरूरत
-देश में विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव कराने में भले ही संवैधानिक दिक्कतें हों, लेकिन 2019 में लोकसभा के साथ एक दर्जन राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की दिशा में यह बड़ी शुरुआत है।

ज्यादातर दल भी हैं पक्ष में
सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग और ज्यादातर दल एक साथ चुनाव कराए जाने के समर्थन में हैं। ऐसे में यदि अगले साल लोकसभा चुनावों से ही इसकी शुरुआत हो जाती है तो लोकसभा चुनावों के साथ-साथ ओडिशा, आध्र और तेलंगाना के चुनाव तो होने ही वाले हैं, अन्य राज्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों को यदि कुछ माह होल्ड कर दिया जाएगा तो यह चुनाव भी 2019 में होने वाले आम चुनावों के साथ ही हो सकते हैं।

यह भी है खास
-लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव नवंबर 2019 में होने हैं। इन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और वे पहले ही चुनाव करा सकती हैं।-जम्मू-कश्मीर में भी अगले साल चुनाव संभावित हैं। वहां राज्यपाल शासन है। इस तरह लोकसभा के साथ अप्रैल-मई में कम से कम 11 राज्यों के चुनाव कराए जा सकते हैं।

-जिन चार राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान व मिजोरम के चुनाव होने हैं उनमें कुछ की विधानसभा अवधि फरवरी 2019 तक रहेगी। ऐसे में वहां पर दो-चार माह तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। चुनाव आयोग भी एक देश एक चुनाव के पक्ष में कई बार कह चुका है इसलिए इस मुद्दे पर ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली।

-इसमें बिहार राज्य भी शामिल हो सकता है। वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके समर्थक हैं और भाजपा के साथ गठबंधन में फिर से जनादेश लेने में वह भी समय से पहले चुनाव के लिए तैयार हो सकते हैं।