आखिरकार दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ‘सभी आपत्तियों’ को खारिज कर घर तक राशन पहुंचाने की योजना को शुक्रवार (6 जुलाई) को मंजूरी दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, ”राशन घर तक पहुंचाने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। प्रस्ताव पर सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। खाद्य विभाग को इसे तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। विभाग को मुझे नियमित प्रगति की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।” बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल की शक्तियों पर कैंची चलाने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश के दो दिन बाद सीएम केजरीवाल ने यह मंजूरी दी। सीएम केजरीवाल ने खाद्य विभाग को इस योजना को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने घर तक राशन पहुंचाने के दिल्ली सरकार के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी और इसे लागू करने से पहले आप सरकार को केंद्र के साथ विचार विमर्श करने को कहा था।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति की बैठक में दिल्ली सरकार ने वजीराबाद में यमुना नदी पर बनाए जा रहे सिग्नेचर ब्रिज को अंतिम रूप देने और दिल्ली प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और छात्रावास खंडों के निर्माण की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। सिसेदिया ने ट्वीट किया, ”दो प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी। पहली, सिग्नेचर ब्रिज को अंतिम रूप देना। अब इसके निर्माण का काम अक्टूबर 2018 तक पूरा होगा। दूसरी, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दो नये शैक्षणिक खंडों और तीन नये छात्रावासों का निर्माण होगा। इससे डीटीयू में करीब तीन हजार छात्र बढ़ेंगे।”

सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पहले ही इस योजना को मंजूरी दे दी थी और अनुमति के लिए इसे उपराज्यपाल के पास भेजा था लेकिन उपराज्यपाल ने इसे वापस सरकार के पास भेज दिया था और उसे केंद्र सरकार से विचार विमर्श करने के लिए कहा था। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि उपराज्यपाल बाधाकारी नहीं हो सकते और उन्हें निर्वाचित सरकार की सलाह पर काम करना चाहिए।