पिछले साल 15 मई 2017 को 'नमामि देवी नर्मदे" सेवा यात्रा पूरी होने के सालभर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रमुख संतों को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि जिन महत्वपूर्ण कार्यों (घोषणाएं) की उस समय कल्पना की गई थी, वे या तो पूरे हो गए हैं या प्रारंभ हो गए हैं। उनके निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है और कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होगा। जबकि हकीकत इसके उलट है और संत कह रहे हैं कि जमीन पर क्रियान्वयन ही नहीं दिख रहा है।

अमरकंटक में ही एसटीपी का काम पूरा नहीं

मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के उद्यम स्थल अमरकंटक में 11 दिसंबर 2016 को सेवा यात्रा के शुभारंभ के समय घोषणा की गई थी कि यहां गंदे पानी को रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेट प्लांट (एसटीपी) लगाया जाएगा, जो यात्रा प्रारंभ होने तक काम शुरू कर देगा। हकीकत यह है कि काम अब भी अधूरा है। नर्मदा सेवा यात्रा की नोडल एजेंसी जन-अभियान परिषद के उपाध्यक्ष प्रदीप पांडे ने इस बारे में 'नवदुनिया" को बताया कि सारी कानूनी कार्रवाई पूरी हो गई है। टेंडर भी हो गया है। पांडे के मुताबिक इस काम को नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव विवेक अग्रवाल देख रहे हैं।

अमरकंटक को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की भी घोषणा की गई थी। सेवा यात्रा के दौरान कई घोषणाएं की गई थीं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नर्मदा नदी में गंदे पानी को रोकने का काम था। इसके लिए अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डिंडौरी, मंडला से लेकर नर्मदा तट के सभी बड़े शहरों में बनाए जाने की योजना थी। पांडे ने बताया कि नर्मदा मिशन के कामकाज की समीक्षा जल्दी होना है।

फील्ड में काम नहीं हुआ, क्रियान्वयन में कमी

सेवा यात्रा से जुड़े प्रमुख संत स्वामी गिरीशानंद सरस्वती ने इस बारे में कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान निर्णय अच्छे लिए गए थे, लेकिन क्रियान्वयन जितना तेज होना चाहिए, उतनी गति नहीं है। फिल्टर प्लांट, नर्मदा की सफाई, घाटों के सौंदर्यीकरण का काम शुरू नहीं हुआ है। सिर्फ संतों के दबाव में जबलपुर में कुछ काम हो रहा है। मैदानी स्तर पर एक साल में जितना काम होना चाहिए था,उतना नहीं हो पाया है।

शराबबंदी हुई पर जमीनी कामकाज में ढिलाई

नर्मदा सेवा मिशन के संस्थापक समर्थ भैयाजी सरकार कहते हैं कि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान तट पर शराबबंदी का निर्णय हुआ और लागू भी हुआ। पर वास्तविक सत्य को स्वीकारना चाहिए कि जितने भी निर्णय हुए, वे क्रियान्वित होते नहीं दिख रहे हैं। प्रशासनिक उदासीनता चिंता का विषय है। प्रशासन रेत माफिया के अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। सरकार ने आदेश तो दिए पर अमल नहीं हो पाना गंभीर विषय है।