मध्यप्रदेश के पेंशनर को सातवां वेतनमान देने की जल्द घोषणा

08-May-2018

भोपाल.प्रदेश के 4.60 लाख पेंशनर्स को केंद्र के समान सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इस लाभ को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विधानसभा में पहले की गई घोषणा में भी बदलाव करने जा रही है। वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए नए प्रस्ताव के अनुसार पेंशनर्स को 1 जनवरी 2016 से मिल रही पेंशन में 10 के बजाए 14 प्रतिशत का फायदा होगा। सीधे-सीधे 4 फीसदी का फायदा। यानी प्रत्येक पेंशनर को न्यूनतम पांच सौ रुपए से लेकर अधिकतम पांच हजार रुपए ज्यादा मिलेंगे।

पेंशनर्स को सातवां वेतनमान देने की घोषणा जल्द

बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र में सरकार ने पेंशन में 10% लाभ देने की घोषणा की थी। संभवत: यह पहला मौका है जब सरकार विधानसभा में की गई घोषणा में बदलाव कर रही है। इस प्रस्ताव को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सीएम जल्दी ही पेंशनर्स की पंचायत बुलाने जा रहे हैं, जिसमें राज्य के पेंशनर्स को केंद्र के समान सातवां वेतनमान देने की घोषणा करेंगे।

550 करोड़ हर साल ज्यादा होगा खर्च

पूर्व की घोषणा के अनुसार पेंशनर को 10 फीसदी फायदा देने पर सरकार को 450 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा था, अब 14 फीसदी लाभ देने पर हर साल 550 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। यानी पेंशनर्स को 1 जनवरी 2016 को मिल रही पेंशन में 14 फीसदी का लाभ देने में हर साल 1000 करोड़ रुपए का खर्च होंगे।

विसंगति दूर होगी
प्रदेश में सरकार की विधानसभा में की गई घोषणा से 4 लाख 80 हजार पेंशनर्स को सातवें वेतनमान का फायदा मिलने में विसंगति आ गई थी। 1 जनवरी 2016 के पहले हुए रिटायर हुए पेंशनर्स को 2.42 के फार्मूले के हिसाब से सिर्फ 10 फीसदी का फायदा दिया जा रहा था, जबकि 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए पेंशनर को 2.57 के फार्मूले के हिसाब से पेंशन दी जा रही थी। यानी उन्हें 14 फीसदी का लाभ मिल रहा था।

सरकार जल्द घोषणा करेगी

वित्तमंत्री जयंत मलैया ने बताया कि 1 जनवरी 2016 के पहले रिटायर हुए शासकीय सेवकों को भी सातवां वेतनमान दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में जल्दी ही सरकार द्वारा घोषणा की जाएगी।

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