एससी/एसटी एक्‍ट पर सुप्रीम कोर्ट की हाल में दी गई व्‍यवस्‍था के बाद उपजे दलित आंदोलन और कई जगहों पर बाबा साहब डॉ भीमराव आंबेडकर की मूर्तियों के साथ तोड़-फोड़ की घटनाओं की पृष्‍ठभूमि में कर्नाटक में 12 मई को चुनाव होने जा रहे हैं. मोटे अनुमान के मुताबिक कर्नाटक में लिंगायत(17 प्रतिशत), वोक्‍लालिगा(12 प्रतिशत) समुदायों की तरह दलितों की बड़ी 18 प्रतिशत आबादी है. राज्‍य की 224 सीटों में से 36 सीटें इनके लिए आरक्षित हैं. हालांकि अतीत के अनुभव बताते हैं कि करीब 60 सीटों पर इनका बड़ा प्रभाव है. ऐसे में इस समुदाय की नाराजगी किसी भी दल के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है.

बीजेपी के लिए यह इसलिए भी अहम है क्‍योंकि हालिया दलित आंदोलन में उसको इस समुदाय की नाराजगी का सामना करना पड़ा है. लिहाजा कर्नाटक चुनावों के लिहाज से उसको इस मुद्दे पर रक्षात्‍मक मुद्रा में देखा जा रहा है. यह इसलिए भी क्‍योंकि बीजेपी की नजर इस बार के कर्नाटक चुनावों में परंपरागत लिंगायत वोटबैंक के साथ खासतौर पर दलित वोटबैंक पर भी थी क्‍योंकि 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को इस समुदाय का भरपूर समर्थन मिला था और कर्नाटक की 26 सीटों में बीजेपी ने 17 सीटें हासिल की थीं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी दलितों को किस तरह अपने पाले में लाएगी? यह सवाल इसलिए भी बड़ा हो गया है कि मायावती की बसपा और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडी(एस) के बीच पहले ही गठबंधन हो चुका है.

दलित वोटबैंक
कर्नाटक में दलितों को 101 उपजातियों में बंटा पाया जाता है. इनमें मुख्‍य रूप से बायां पक्ष(लेफ्ट सेक्‍ट) यानी मडीगा(Madigas), दायां पक्ष(राइट सेक्‍ट) यानी चलावाड़ी (Chalavadis), बोवी और लंबानी को प्रमुख उपसमूह माना गया है. वैसे मोटे तौर पर मुख्‍य रूप से इनका विभाजन बाएं और दाएं पक्ष के रूप में ही है. कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राइट सेक्‍ट का बड़ा नेता माना जाता है. यह धड़ा बाएं पक्ष की तुलना में सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से अधिक विकसित है.

कांग्रेस का कार्ड
कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने इस बाएं पक्ष को भी अधिक अवसर दिलाने के मकसद से दलितों में आंतरिक्ष आरक्षण के लिए सदाशिव आयोग का गठन किया था. इस आयोग की रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है लेकिन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक लेफ्ट सेक्‍ट को इसने छह फीसद और राइट सेक्‍ट को पांच फीसद आरक्षण देने की वकालत की है. उसके बाद नफे-नुकसान के गणित को देखते हुए सिद्धारमैया सरकार ने इस पर अभी तक फैसला नहीं किया है. ऐसा इसलिए क्‍योंकि यदि इन सिफारिशों को मान लिया गया तो दलितों का दायां पक्ष कांग्रेस से नाराज हो सकता है. हालांकि बाएं पक्ष को अपने पाले में लाने के लिए ही इस आयोग का गठन किया गया था.

येद्दियुरप्‍पा फॉर्मूला
इन परिस्थितियों के मद्देनजर बीजेपी के भीतर माना जा रहा है कि सीएम चेहरा और लिंगायत समुदाय के कद्दावर नेता बीएस येद्दियुरप्‍पा के 2008 के फॉर्मूले को पार्टी फिर से चुनावों में आजमा सकती है. दरअसल उस साल के चुनावों में येद्दियुरप्‍पा ने दलितों के बाएं पक्ष को अपने पाले में लाने का सफल प्रयास किया. इसके तहत आरक्षित सीटों पर इस समुदाय के प्रत्‍याशियों को खड़ा किया गया और बीजेपी के परंपरागत वोटबैंक लिंगायतों ने उनका समर्थन किया. इसके साथ ही ऐसी रिजर्व सीटों से सटी विधानसभा सीटों पर लिंगायतों को जिताने के लिए दलितों के बाएं पक्ष से समर्थन की अपील की गई. सूत्रों के मुताबिक 2008 में इस फॉर्मूले से सत्‍ता में पहुंची बीजेपी एक बार फिर चुनावों में इस फॉर्मूले को अपना सकती है.