नई दिल्ली : भारत ने चीन को आश्वस्त किया है कि वह मालदीव में हस्तक्षेप नहीं करेगा । विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत ने चीन को भरोसा दिलाया है कि भारत चीन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और साथ ही भारत उम्मीद करता है कि चीन भी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके आपसी रिश्तों की मर्यादा को पार नहीं करेगा।

नाजुक हैं दोनों देशों के संबंध

पिछले साल डोकालम संकट के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव व्याप्त हो गया था। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, "जब भारत का मानना था कि दक्षिण एशिया उसके प्रभाव का प्राथमिक क्षेत्र है जहां वह चीन जैसी अन्य शक्तियों को रोक सकता है। तब से ही चीन की नीति विस्तार करने की ओर अग्रसर रही है।" उन्होंने आगे कहा की बदलती वैश्विक परिस्थियों में "भारत इस क्षेत्र पर एकमात्र स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता और हम इस बात में दखल नहीं दे सकते कि चीनी यहां क्या कर रहे हैं । मालदीव हो या नेपाल हम उन्हें अपनी चिंताओं और नाराजगी के बारे में जरूर बता सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं की वो हमारा विश्वास बनाये रखेंगे पर यदि वे इसे पार करते हैं, तो आपसी रणनीतिक भरोसे के उल्लंघन का दायित्व बीजिंग पर होगा। "

चीन को घेरने की तैयारी कर रहा है भारत

दक्षिण एशिया में चीन के रोज ब रोज बढ़ते दखल से चिंतित भारत अब अपने पडोसी देशों से संबंध अधिक मजबूत करने की राह पर है। नेपाल के प्रधानमंत्री अपने तीन दिवसीय दौरे पर भारत आने वाले हैं। हालांकि अपने चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने भारत के बारे में कुछ कठोर शब्दों और चीन के प्रति अपनी आशंकाओं के बावजूद नरमी बरती थी फिर भी भारत नेपाल के साथ अपने संबंधों को पहले से मजबूत करने का इच्छुक दिख रहा है। इसी क्रम में विदेश सचिव विजय गोखले श्रीलंका और बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के शांति संदेश के बावजूद वे मालदीव के पास नहीं जाएंगे।

व्यापर असंतुलन पर चीन का रवैया निराशाजनक

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जून में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भारत ने बीजिंग के साथ अपने रिश्ते के "रीसेट मोड " की शुरुआत की हैं। बीजिंग पर दवाब बनाने के लिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में दलाई लामा के साथ एक शांति बैठक भी की ।सोमवार को 11 वें संयुक्त आर्थिक समूह (जेईजी) की बैठक के अंत में भारतीय और चीनी वाणिज्य मंत्रियों के बीच एक संयुक्त बयान जारी करने से परहेज किया, क्योंकि चीनी पक्ष ने भारत के साथ $ 51 बिलियन का व्यापार घाटे को गंभीरता से संबोधित करने से इनकार कर दिया था ।भारतीय अधिकारी ने कहा कि चीन को भारतीय संवेदनशीलता को पहचानना चाहिए। दिल्ली ने दुनिया भर में बीजिंग की बढ़ती ताकत को स्वीकार किया है खासकर दक्षिण एशिया में लेकिन इसका मतलब यह नहीं है की हम उनकी गतिविधियों के प्रति अपनी आंखे हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं।

बता दें की मालदीव में आपातकाल के खिलाफ "सैन्य रूप से हस्तक्षेप न करने" का निर्णय अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा समर्थित है, जिसके लिए फैसला करने का अधिकार भारत पर छोड़ दिया गया था। लेकिन चुनावों के माहौल में वर्तमान केंद्र सरकार इस पर कोई ठोस राय बनाने में रुचि नहीं दिखा पा रही है।