भोपाल। मध्यप्रदेश में अवैध कालोनियों के नियमितीकरण के संबंध में भोपाल के प्रशासन अकादमी में चल रही कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि प्रदेश में अब अवैध कालोनियां नहीं बनने दी जाएगी। इसके पहले 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी अवैध कालोनियों को वैध कर दिए जाएंगे। इसके बाद एक भी अवैध कालोनियां मान्य नहीं की जाएगी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अब अवैध कॉलोनी को वैध करने का कोई बहाना नहीं चलेगा।

असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं
सीएम शिवराज ने कार्यशाला के दौरान कहा कि प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की दिशा में सम्बंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि ध्यान दें। नियमितीकरण के नियम सरकार ने बनाये हैं तो जरुरत पड़ने पर इसमें बदलाव किया जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि अवैध कालोनियों के नियमितीकरण के साथ ध्यान देना होगा कि अवैध कब्जे के मामले बढ़ न जाएं।गरीब परेशान न हो, यह सोचना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो हम सोचें और न हो। असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। आखिर लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए प्रयास से ही रास्ता निकलता है। सीएम ने कहा, प्रदेश में गुंडे अपराधियों के जितने अवैध कब्जे हैं, उन्हें फौरन ध्वस्त किया जाए।

मध्यप्रदेश आवास निर्माण में नंबर 1
शिवराज ने कहा कि जब तक विकास का प्रकाश गरीब तक न पहुँचे, तब तक विकास बेमानी है। गरीबों के कल्याण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना हमने बनाई है। कोई भी गरीब मध्यप्रदेश की धरती पर ज़मीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्यप्रदेश आवास निर्माण में नंबर 1 है। अपराधियों में भय का माहौल बन जाए। एक भी अपराधी मध्यप्रदेश की धरा पर ना रहे। प्रदेश में अवैध कालोनियों के नियमितीकरण पर सीधे मेरी नजर रहेगी। कालोनियों का नियमितीकरण हर हाल में 15 अगस्त तक कर लिया जाए।

अवैध कॉलोनियों को वैध करने वाला पहला राज्य
सीएम शिवरान ने कहा कि गुंडों के अवैध निर्माण तोड़ने ही हैं, मैं आदेश दे रहा हूं। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं सीधे तोड़ दो, बाद में देखेंगे जो होगा। गुंडों और बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की गरीबों को मकान देने की योजना के लिए एक अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू करें। मंत्री माया सिंह ने कहा कि पहले महीने में 500 कॉलोनियों को वैध की जाएंगी। इसके लिए 20 प्रतिशत रहवासी देंगे और 80 प्रतिशत नगरीय निकाय देगा। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जो अवैध कॉलोनियों को वैध कर रहा है। मंत्री ने कहा कि नियंत्रण और निर्देशों का दुरुपयोग न हो इसके लिए अब खास ध्यान रखना होगा। अब पैनी निगाह रखी होगी कि कहीं भी अवैध कॉलोनी नहीं बने।