भोपाल। मंत्री नरोत्तम मिश्रा भाजपा के अगले प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सहमति के बाद पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की भी सहमति मिश्रा के नाम पर बनती नजर आ रही है। गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की।

सूत्रों के मुताबिक आधा घंटा की मुलाकात में चुनावी साल में प्रदेश भाजपा संगठन में नए सिरे से कसावट लाने पर विचार किया गया। तीन दिन पहले अमित शाह ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत को तलब किया था।

शाह ने इस बैठक में प्रदेश में संगठन के ढीले रवैये के प्रति नाराजगी जाहिर की थी। भाजपा पहले ओबीसी या दलित वर्ग से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के मूड में थी। लेकिन नामों पर सहमति नहीं बनने से नरोत्तम मिश्रा का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक प्रहलाद पटेल ने भी दिल्ली में खुद को प्रदेश अध्यक्ष बनाने जाने के लिए दावेदारी की है तो वहीं लालसिंह आर्य, राकेश सिंह और भूपेंद्र सिंह के नामों पर भी दिल्ली में विचार किया गया है। नरोत्तम मिश्रा के प्रदेश संगठन में जाने के साथ ही शिवराज मंत्रिमंडल में फेरबदल की कवायद हो सकती है।

शिवराज के दिल्ली दौरे में पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी उनसे मुलाकात की है। वे शुक्रवार सुबह केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह , विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात करने के बाद वापिस लौटेंगे।

फैसलों पर संवैधानिक संकट… राज्यपाल की मंजूरी के बिना बनी मंत्रणा परिषद

राज्यस्तरीय अदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन राज्यपाल की मंजूरी के बिना कर दिया गया। यह गठन दो साल पहले हुआ था। इसका खुलासा अब ‘पत्रिका’ को मिले दस्तावेज से हुआ है। इस मामले में जिम्मेदार जवाब देने से बच रहे हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बिना गठित परिषद के निर्णयों की वैधानिकता संकट में है।

परिषद की बुधवार को हुई बैठक में कई निर्णय हुए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2४ मार्च को परिषद के कामकाज की समीक्षा भी करने वाली हैं।

ऐसे हुआ उल्लंघन

परिषद के इस गठन को राज्यपाल के अधिकारों पर अतिक्रमण माना गया है। मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद नियमावली 157 की धारा 3 (1) के तहत परिषद सदस्यों की नियुक्ति या मनोनयन राज्यपाल के स्तर पर होता है। इसमें राज्यपाल का अनुमोदन अनिवार्य होता है। परिषद का गठन संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 (1) के तहत किया जाता है।

नोटशीट तक नहीं चली

परिषद के पुनर्गठन व सदस्य मनोनयन प्रस्ताव पर 13 अगस्त 2014 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंजूरी ली गई। यह मंजूरी तत्कालीन विभागीय मंत्री ज्ञानसिंह और तत्कालीन विभागीय प्रमुख सचिव प्रेमचंद मीना के प्रस्ताव भेजने पर दी गई। प्रस्ताव पर तत्कालीन राज्यपाल का अनुमोदन नहीं लिया गया। अनुमोदन के लिए नोटशीट तक नहीं चलाई गई।

राज्यपाल का अनुमोदन जरूरी
राज्यपाल का अनुमोदन लेना अनिवार्य है। सीएम भी संवैधानिक पद है, लेकिन फिर भी गठन के पूर्व या बाद में सैद्धांतिक अनुमोदन होना चाहिए। ऐसे प्रकरणों में यदि कोर्ट में मामला जाता है तो उलझन होती है।
-डॉ. रणधीर वर्मा, कानून विशेषज्ञ