भोपाल। उप्र में भाजपा की सरकार बनने के करीब 15 दिनों में ही 300 अवैध कत्लखानों को बंद कर दिया गया, जबकि भाजपा शासित राज्य मप्र में पिछले 13 साल में एक भी अवैध कत्लखाने बंद नहीं कराए जा सके। मजे की बात ये है कि पशुपालन विभाग को ही नहीं मालूम कि प्रदेश में कितने अवैध कत्लखाने हैं, वहीं दूसरी तरफ वैध कत्लखानों से मप्र में मांस का उत्पादन चार साल में करीब दो गुना हो गया है।

जानकारों की मानें तो प्रदेश में करीब ढाई हजार कत्लखाने चल रहे हैं, जिसमें अधिकतर अवैध हैं। इनमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया का पालन नहीं होता है।

मीट शॉप वाले भी चलाते हैं कत्लखाने

पशुपालन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में कई ऐसे कत्लखाने हैं, जिनकी सूची विभाग के पास नहीं है। कई मीट शॉप संचालक भी अपने स्तर पर कत्लखाने चलाते हैं, जबकि उनके पास इसका लाइसेंस नहीं है।

मानकों का पालन नहीं

पशु चिकित्सक डॉ. आकाश वाघमारे के मुताबिक कुछ समय पहले कत्लखानों के लिए एफएसएसएआई की ओर से लाइसेंस अनिवार्य किया गया था, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर कत्लखानों के पास इसका लाइसेंस नहीं है। यहां मानकों का भी पालन नहीं होता है। खास तौर पर पशुओं को मारने के लिए भी आवश्यक शर्तों का पालन नहीं होता।

ये हैं मानक

-कोई भी पशु बिना मेडिकल जांच के कत्लखानों में काटा नहीं जा सकता।

-कत्लखाने में साफ-सफाई की अत्याधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए।

- मवेशी के संबंध में पूरा लेखा-जोखा जैसे उसकी उम्र, वजन सहित फिटनेस संबंधी ब्योरा दर्ज होना जरूरी है।

-मांस के परिवहन के लिए एसी डिब्बाबंद वाहन होना अनिवार्य है।

70 टन मांस उत्पादन

मप्र में हर साल वैध कत्लखानों से करीब 70 टन मांस उत्पादन होता है। जबलपुर और भोपाल में 8-8 टन से ज्यादा मांस उत्पादन होता है। वहीं इंदौर में करीब 6 टन मांस का उत्पादन हर साल होता है।

लगभग दो गुना हुआ मांस उत्पादन

मप्र में पिछले चार सालों में वैध कत्लखानों से ही मांस का उत्पादन लगभग दोगुना हो गया है। 2011-12 में 39 टन मांस उत्पादन होता था, जो 2015-16 में बढ़कर 70 टन हो गया है।

प्रति व्यक्ति वार्षिक मांस उपलब्धता

वर्ष --मांस उपलब्धता(ग्राम में)

2011-12--537

2012-13--571

2013-14--623

2014-15--765

2015-16--873