भोपाल। मध्यप्रदेश की सरकार का बजट सत्र सोमवार को शुरुआत में ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। नवनियुक्त राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहली बार मध्यप्रदेश की विधानसभा में अभिभाषण देने आई थीं। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दल ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। विपक्ष ने काफी देर तक व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की, लेकिन राज्यपाल बगैर किसी रुकावट के अपना भाषण पूरा करके गईं। इस बीच उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और शिवराज सरकार की सराहना की। उधर, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कांग्रेस के जीतू पटवारी ने किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। पर्चे भी लहराए गए। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित कर दी।

जैसा की माना जा रहा था कि शिवराज सरकार का आखिरी बजट सत्र में कई मुद्दों पर हंगामा हो सकता है, वैसा ही हुआ। राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू ही किया था कि विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। वे सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। इस बीच आनदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण जारी रखा। 28 को शिवराज सरकार के वित्त मंत्री जयंत मलैया बजट पेश करेंगे।
 
-हंगामा बढ़ता देख विधानसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित।

-राज्यपाल के जाते ही कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी ने हंगामा शुरू किया।

-विपक्षी विधायको ने कर्जमाफी की मांग को लेकर हंगामा किया।

-पर्चे भी लहराए गए।

11.30 AM
-राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा 
कि प्रदेश में सोलरपंप योजना लागू की गई।
-मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गईं।
-सरकार की प्राथमिकता गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान है।
-प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 लाख मकान स्वीकृत।
-प्रदेश में नई कर प्रणाली लागू है।

विधानसभा में हंगामा
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण करीब 20 मिनट चला, इस बीच विपक्ष ने की बार व्यवधान डालने की कोशिश की। विपक्षी दल शोर करने लगे और नारेबाजी करने लगे।

इससे पूर्व, शिवराज सरकार भी इस बजट सत्र से मिशन 2018 के मूड में आ गई है, उसने चुनावी साल होने के कारण सभी वर्गों को खुश करने की रणनीति बनाई है।

जीतू की यात्रा
बजट सत्र के चलते शिवराज सरकार को घेरने के लिए राऊ से कांग्रेस विधायक साइकिल यात्रा के जरिए सभी का ध्यान खींचने की कोशिश में हैं। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का उनकी इस यात्रा को समर्थन नहीं मिला है। वे कल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इंदौर से चले थे। वे आज विधानसभा पहुंच गए।

चुनाव से पहले बनी खास रणनीति
इस बजट को पांच माह बाद मध्यप्रदेश में होने जा रहे चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा था। 
-2018-2019 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा।
-बजट सत्र के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी-अपनी रणनीतियां बना ली है।
-कई लोग केंद्रीय बजट से निराश हैं, ऐसे में मध्यप्रदेश के लोगों की निगाह अब प्रदेश के बजट पर टिक गई है। जबकि लोगों को भी उम्मीद है कि चुनाव से पहले शिवराज सरकार कोई बड़ी राहत दे।

अब विधानसभा चुनाव की चिंता
मध्यप्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के सामने 26 फरवरी को पेश होने वाला बजट किसी चुनौती से कम नहीं है। हाल ही में चित्रकूट, अटेर चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की हार ने भाजपा की चिंता और बढ़ा दी है। अब शिवराज सरकार के सामने इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की चिंता है। यदि वह अच्छा बजट पेश नहीं कर पाए तो इस चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें अब सभी वर्गों को ध्यान में रखने का दारोमदार शिवराज सरकार के वित्त मंत्री जयंत मलैया पर रहेगा।

पिछले साल से ही मिशन 2018 के मूड में है सरकार
हालांकि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार पिछले बजट से ही मिशन 2018 के मूड में आ गई थी। उसने कई वर्गों को खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन पिछले दिनों से मध्यप्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सेस लगाने से कीमतों में उछाल का खामियाजा इस बार सरकार को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि पेट्रोल के दाम देश में सबसे अधिक हो गए हैं।