शिवराज कैबिनेट का अहम फैसला, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुलावे पर मंत्रालय में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 50 पैसा सेस लगाने का ऐलान किया। सरकार ने कहा है कि सेस का पैसा मध्यप्रदेश की सड़कों पर खर्च किया जाएगा। इधर, सेस लगाने का असर पेट्रोल-डीजल पर भी पढ़ेगा। इनके दाम बढ़ जाएंगे। राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री नरोत्तम मिश्र ने मीडिया को यह जानकारी दी।

 
यह हैं कैबिनेट के फैसले

-पेट्रोल और डीजल पर 50 पैसे सेस लगाया गया।
-सेस का पैसा सड़कों पर खर्च किया जाएगा।
-सरकार ने ढाई माह पहले घटाया था वैट।
-सांसदों को 25 लाख स्वेच्छानुदान देगी सरकार।
-महिला क्रिकेट टीम के लिए 50 लाख रुपए का पुरस्कार।
-लोकसेवा नियमों में बदलाव किया जाएगा।
-2020 तक ओलंपिक की तैयारी के लिए 21 करोड़ रुपए मंजूर।
-माध्यमिक शिक्षा विस्तार की योजना को मंजूरी।
-आपदा प्रबंधन के लिए 7 पदों को मंजूरी।

 

इस बैठक के एजेंडे में 27 बंदु रखे गए थे। इनमें बेहतर आपदा प्रबंधन हेतु मंत्रालय स्तर पर समन्वय करने राज्य सरकार मंत्रालय में आपदा प्रबंधन कक्ष का गठन करने, यहां काम करने के लिए अमले की तैनाती, अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, शासकीय हाई और हायर सेकंडरी स्कूल में बिजली व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं। बैठक में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की उपविजेता क्रिकेट टीम को पुरस्कार देने और आयोजन पर होने वाले खर्च के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट पर चर्चा संभव है।

 

प्रमोशन बिना रिटायर हुए मुलाजिमों को लाभ देगी सरकार
इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में मंत्रियों और आला अफसरों के साथ नए साल का रोडमैप तैयार किया। इसमें बताया गया है कि प्रमोशन के बिना रिटायर हो चुके हकदार अधिकारी-कर्मचारियों को लाभ देने के लिए राज्य सरकार अब पॉलिसी तय करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग अपनी प्रगति की जानकारी हर माह की पांच तारीख तक मुख्यमंत्री सचिवालय को उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा आधा दर्जन अधिकारी-कर्मचारियों की विभागीय जांच, दण्ड इत्यादि के मामले भी एजेंडा में हैं।

 

माता-पिता की सेवा नहीं करने वालों का वेतन कटेगा
बुजुर्ग मां-बाप की सेवा नहीं करने वालों बच्चों पर अब मध्यप्रदेश सरकार सख्त हो गई है। उसने कहा है कि सेवा नहीं करने और माता-पिता का अपमान करने वालों का वेतन काटा जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की योजना से बुजुर्ग मां-बाप का भला होगा। अब शासकीय कर्मचारियों का वेतन काटने की तैयारी की जाएगी।

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मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य : जल संसाधन मंत्री

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