भोपाल। अगले साल होने विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार खाली पदों को अब तेजी के साथ भरने में जुटेगी। बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए चला जा रहे विशेष अभियान को प्रभावी बनाने की रणनीति बनाई गई है। इसके लिए बुधवार को मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रभांशु कमल ने विभागीय अधिकारियों से अभियान के तहत अभी तक भरे और खाली पदों की हकीकत जानने के लिए ब्योरा लिया और निर्देश दिए कि समयसीमा में भर्ती की जाए।

सूत्रों के मुताबिक आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था ने मध्यप्रदेश की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन, शासकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर गोपनीय प्रतिवेदन सौंपा है।

इसमें बताया गया है कि करीब एक लाख आरक्षित वर्ग के पद खाली हैं। इस बैकलॉग को भरने के लिए सरकार 2002 से विशेष भर्ती अभियान चला रही है। जून 2017 में अभियान की मियाद खत्म हो गई थी, जिसे कैबिनेट ने एक बार फिर बढ़ा दिया। भर्ती नहीं होने को लेकर अजाक्स (अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ) भी आपत्ति उठा चुका है।

विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता बाला बच्चन ने इसको लेकर न सिर्फ विधानसभा में आपत्ति उठाई थी, बल्कि सरकार को पत्र लिखकर भर्ती तेजी के साथ करने की मांग भी की थी। खाली पदों की वजह से प्रभावित हो रहे काम को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेष भर्ती अभियान को गंभीरता से लेने के निर्देश विभागों को दिए थे। मंगलवार को हुई सामान्य प्रशासन प्रशासन विभाग की आंतरिक समीक्षा बैठक में राज्यमंत्री लालसिंह आर्य ने भी अधिकारियों को समीक्षा के लिए कहा था।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बैठक में हर विभाग से बैकलॉग के भरे और खाली पदों का ब्योरा लेने के साथ भर्ती के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछताछ की गई। ज्यादातर विभागों ने तो ब्योरा दे दिया है, लेकिन कुछ विभागों की जानकारी नहीं आई है।

सूत्रों का कहना है कि जानकारी एकत्र हो जाने के बाद विशेष भर्ती अभियान को गति देने की रणनीति बनाई जाएगी। जो पद राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने हैं, उनके लिए वित्त विभाग की सहमति लेकर प्रस्ताव भेजे जाएंगे। वे पद जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड या अन्य किसी एजेंसी के माध्यम से भरे जाने हैं, उनके बारे में भी नीतिगत फैसला किया जाएगा।

फैक्ट फाइल

- कुल पद- 8 लाख 18 हजार 183

- अनुसूचित जाति-जनजाति के पद- 3 लाख 75 हजार 551

- अनुसूचित जाति के रिक्त पद- 27 हजार 870

- अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद- 75 हजार 608