उज्जैन। उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग को नुकसान से बचाने पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमिटी ने बताया है कि पूजा के दौरान महाकाल को चढ़ाई जा रही कुछ चीज़ों से शिवलिंग को नुकसान हो रहा है.

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका

करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र महाकाल मंदिर और शिवलिंग को नुकसान से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. उज्जैन की सामाजिक कार्यकर्ता सारिका गुरु ने कहा था कि भक्तों को गर्भ गृह में जाने और शिवलिंग को स्पर्श करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए. ओंकारेश्वर, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ जैसे कई ज्योतिर्लिंगों में भक्तों को गर्भ गृह में जाने नहीं दिया जाता.

महाकाल मंदिर पर अध्ययन के लिए हुआ था कमिटी का गठन
याचिका में महाकाल पर लगातार जल चढ़ने, पंचामृत श्रृंगार और कई दूसरी पूजा सामग्रियों को नुकसान के लिए ज़िम्मेदार बताया गया था. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महाकाल मंदिर पर अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिए एक कमिटी का गठन किया था. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों की इस एक्सपर्ट कमिटी ने पिछले महीने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी.

कमिटी ने माना है कि मुख्य शिवलिंग और मंदिर परिसर अब अपने मूल रूप में नहीं हैं. अलग-अलग वजहों से उन्हें नुकसान पहुंचा है. कमिटी ने इसके लिए भारी भीड़ और पूजा सामग्री के तौर पर इस्तेमाल हो रही कुछ चीज़ों को ज़िम्मेदार माना है.

कमिटी की कुछ अहम सिफारिशें हैं-

* अगर संभव हो तो पुजारियों के अलावा बाकी लोगों को गर्भ गृह में न जाने दिया जाए. अगर ऐसा नहीं हो सकता तो लोगों की संख्या सीमित कर दी जाए.

* पूरा दिन ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने से नुकसान पहुंच सकता है. इसे सीमित किया जाए.

* दूध और दूध से बनी चीज़ों, घी और शहद का सिर्फ प्रतीकात्मक इस्तेमाल हो. यानी सुबह होने वाली भस्म आरती के दौरान पुजारी इन्हें अर्पित करें. बाकी समय इस पर रोक लगे.

* शिवलिंग पर गुड़, शक्कर जैसी चीज़ों का लेप न लगाया जाए. अगर धार्मिक कारणों से इनका इस्तेमाल ज़रूरी है तो इसे बेहद सीमित कर दिया जाए.

* फूल और बेल पत्र का भी सीमित इस्तेमाल हो. शिवलिंग के लगातार इनसे ढंके रहने से नमी हो जाती है. साथ ही पत्थर तक हवा का सही प्रवाह भी नहीं होता.

* धातु की बाल्टी और लोटों की जगह लकड़ी या बढ़िया प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल हों. इससे मंदिर के अंदर फर्श और दीवारों को नुकसान पहुंचने का खतरा कम होगा.

मंदिर परिसर को मूल स्वरूप में लाने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएं. मरम्मत के काम के लिए टाइल्स जैसी आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल न किया जाए.

तमाम मूर्तियों और पुरातात्विक महत्व की चीज़ों का संरक्षण वैज्ञानिक तरीके से किया जाए.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन और राज्य सरकार को कमिटी की रिपोर्ट पर जवाब देने को कहा था. उन्हें ये बताना है कि रिपोर्ट के आधार पर कौन से कदम उठाए जा सकते हैं. कोर्ट ने ये साफ़ किया है कि सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा. इसके बाद ही वो कोई आदेश पारित करेगा.