भोपाल। चुनाव आयोग ने प्रदेश में अगले साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टरों को चुनाव ड्यूटी के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों का डाटाबेस बनाने के लिए कहा गया है। इसमें बीमारी, दिव्यांगता, मतदाता परिचय पत्र क्रमांक, मोबाइल नंबर से लेकर पूरा ब्योरा रहेगा। इसी तरह कुछ मतदान केंद्र भी नए बनाए जाएंगे। शहरों में 14 सौ और ग्रामीण क्षेत्रों में 12 सौ से ज्यादा मतदाता होने पर नए केंद्र बनेंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि अगले साल जुलाई से आयोग का चुनाव को लेकर समीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा। इसके पहले मतदान केंद्रों की नए सिरे से जमावट की जाएगी। कलेक्टरों से कहा गया है कि मतदान केंद्रों के मौजूदा भवनों का सत्यापन कराएं। जहां नए भवन में केंद्रों को स्थानांतरित किया जाना है, उनके लिए प्रस्ताव दें। मतदान केंद्रों तक मतदाताओं की पहुंच सहज व सरल हो, इसके लिए निरीक्षण कराएं। किसी भी मतदाता को मतदान के लिए दो किलोमीटर से ज्यादा न जाना पड़े।

सभी मतदान केंद्रों में वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था पहली बार होगी, इसलिए मतदाताओं को अभी से जागरुक करने का काम किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम की व्यवस्था, मतदान और मतगणना के समय कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए लगने वाले सुरक्षा बल का आकलन भी पिछले चुनाव के अनुभव को देखते हुए अभी से किया जाए।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एसएस बंसल ने बताया कि अभी 64 हजार 5 मतदान केंद्र हैें। पिछले चुनाव से अब तक मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए मतदान केंद्र बढ़ेंगे और अधिकारी-कर्मचारी भी ज्यादा लगेंगे। कलेक्टरों को चुनाव से जुड़े हर काम का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों का पूरा ब्योरा डाटाबेस में रहेगा। चुनाव ड्यूटी वाले अधिकारी-कर्मचारी को उसी विधानसभा में तैनात नहीं किया जाएगा, जहां का वो मतदाता होगा।

एक साथ कराए जाए सकते हैं उपचुनाव

प्रदेश की दो विधानसभा सीट चित्रकूट और मुंगावली के उपचुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि चित्रकूट विधानसभा का उपचुनाव कराने के लिए आयोग ने पूरी तैयारी कर ली थी पर इसी बीच 11 सितंबर को कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक महेंद्र सिंह कालूखेड़ा का निधन होने से मुंगावली सीट भी रिक्त हो गई। निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों की मानें तो आयोग अब इन दोनों विधानसभा सीटों के उपचुनाव एक साथ करा सकता है।