कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी द्वारा समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा बैठक जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत बीसी में दिए गए निर्देशों पर अमल शुरू करते हुए अधिकारीवार निर्देशों का निराकरण एक सप्ताह में करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही समाधान ऑनलाईन के प्रकरणों की समीक्षा की जावे। लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्र करने के आदेश भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। 
    बैठक में मेहगांव श्रीमती सलोनी सडाना, एसडीएम गोहद श्री आशीष वशिष्ठ, भिण्ड श्री संतोष तिवारी, अटेर श्री अनिल बनवारिया, लहार श्री एमके शर्मा तथा विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी, जिले के तहसीलदार, सीईओ जनपद, नगरीय निकायो के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
    कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अविवादित नामांतरण, बटवारा और सीमांकन के अलावा न्यायालयीन प्रकरणों का समय सीमा में निदान किया जाए। साथ ही न्यू इंडिया मंथन अपनी दृष्टि विजन के अन्तर्गत राजस्व विभाग की सभी प्रकार की गतिविधियों पर शीघ्र अमल किया जाकर एक सप्ताह में सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को निःशुल्क खसरा खतौनी की नकल सभी राजस्व अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में प्रदान करने के कार्य की मानीटरिंग करे। साथ ही न्यायालयों की व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरूस्त बनाया जावे। जिसमें साफ-सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जावे।
    कलेक्टर ने कहा कि सीएम हैल्पलाईन में दर्ज राजस्व प्रकरणों का निराकरण पूरी मुस्तेदी के साथ किया जावे। इसी प्रकार भू अर्जन प्राकृतिक आपदा में मुआवजा राशि समय सीमा में पीडितो को मिले। उन्होंने कहा कि इस दिशा में समय रहते कार्यवाही सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आवास अधिकार पत्र तथा आवासो के लिए भूमि आवंटन का कार्य समय पर होना चाहिए। इसी प्रकार मिल बांचे मध्यप्रदेश कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 26 अगस्त 2017 के पूर्व  अपने  अपने  क्षेत्र  में  सभी प्रकार की गतिविधियों को पूर्ण करावे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राजस्व न्यायालय के परिसर में पौधा रोपण के कार्य कराए जावे। जिससे आने वाले किसान पौधा पेड का रूप लेकर उनकी छाया में बैठने का अवसर प्राप्त कर सके।     
    कलेक्टर ने कहा कि 28 सितम्बर तक अगर किसी भी पटवारी के क्षेत्र में अविवादित नामांतरण, सीमांकन के प्रकरणो का हर संभव निदान किया जावे। उन्होंने कहा कि पटवारियों के माध्यम से उनके क्षेत्र के गांवो में खसरा, बी-1 का बाचन 100 आयोजित राजस्व न्याय शिविरों में किया जा चुका है। इसी प्रकार आगामी 30 सितम्बर 2017 को अन्य ग्रामों में आयोजित राजस्व शिविरों में खसरा बी-1 ग्रामीणों के समक्ष पढ़कर सुनाई जावेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे राजस्व प्रकरण जिनमें विवाद की स्थिति है। उन्हें संबंधित राजस्व न्यायालय में सुनवाई के लिए दर्ज किया जावे। साथ ही प्रकरण का निदान समय सीमा में करने की पहल की जावे। कलेक्टर ने जिले के राजस्व अधिकारीवार मुख्यमंत्री जी की बीसी में दिए गए निर्देशों के अनुरूप राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। साथ ही लंबित प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करने के लिए राजस्व अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। 
    कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने समाधान ऑनलाईन में महिला बाल विकास, अनुसूचित जाति, सामान्य प्रशासन, खाद्य, भू-अर्जन, धार्मिक न्यास आदि विभागो के 247 लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागीय अधिकारी संतुष्टि के साथ इन प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। इसी प्रकार विभागवार 500 दिवस से अधिक की इन शिकायतो का एक सप्ताह में निराकरण किया जावे। साथ ही फोर्स क्लोजर 167, पीसी के 80, एवं कुल डब्ल्यूआईपी के 247 सभी लंबित प्रकरण हर हालत में एक वीक के भीतर निराकृत होना चाहिए। 
लोकसेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश
    कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनो पर निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी विभाग के अधिकारी द्वारा निश्चित अवधि में प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जाता है, तब संबंधित अधिकारी पर निर्धारित पेनेल्टी लगाई जावेगी।