• पुलिस जेजे एक्ट की धारा 83 के तहत दर्ज कर सकती है केस
• किशोर न्याय अधिनियम-2015 आदर्श नियम-2016 बालकों के देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम में किया संशोधन

गुना (एमपी मिरर)। अब किसी नाबालिग बच्चे ने अपराध किया तो उसके मां-बाप या पालक को जेल हो सकती है। इनके साथ ही जिसकी संगत में बच्चा अपराध कर रहा है, उसे भी जेल भेजा जा सकता है। उसके खिलाफ पुलिस जेजे एक्ट की धारा 83 के तहत केस दर्ज कर सकेगी। इसमें सात साल की सजा और पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि केस दर्ज करने से पहले पुलिस बालक और उसके संरक्षक को न्याय बोर्ड के सामने पेश करेगी। केस दर्ज करने का फैसला बोर्ड ही करेगा। दरअसल, किशोर न्याय अधिनियम-2015 आदर्श नियम-2016 बालकों के देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम में यह संशोधन किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी एसपी, सीएसपी, एएसपी और थाना प्रभारियों को संशोधित अधिनियम का पालन कराने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में जेजे एक्ट की सभी धाराओं को विस्तार से समझाया गया है। डीआईजी के अनुसार जेजे एक्ट की धारा 75 के तहत बाल विवाह को क्रूरता माना गया है। ऐसा करते पाए जाने पर बालक के संरक्षक को आरोपी बनाया जा सकता है। पुलिस अमूमन ऐसे मामलों में शादी रुकवा देती थी या बाल विवाह अधिनियम के तहत कार्रवाई करती थी, जिसमें दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

सिर्फ जघन्य मामलों में होगी सात साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों के खिलाफ एफआईआर
सात साल से कम सजा वाले अपराधों में बालक को आरोपी नहीं बनाया जाएगा। ऐसे मामलों में बालक द्वारा किए गए अपराध को डे डायरी (डीडी) में दर्ज किया जाएगा। डीडी को न्याय बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। बालकों के खिलाफ वही अपराध दर्ज किए जाएंगे, जो सात साल से ज्यादा सजा वाले (जघन्य) हों। इससे कम सजा वाले अपराध भी तभी दर्ज होंगे जब बालक ने इस अपराध को अंजाम देते वक्त किसी वयस्क का साथ लिया हो।

अंग भंग कर भीख मंगवाई तो भी खैर नहीं
एक्ट की धारा 76 के तहत 5 साल की सजा और एक लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बच्चे के अंग भंग कर भीख मंगवाई जा रही है तो ऐसा करने वाले को धारा 77 के तहत भी आरोपी बनाया जाएगा। सजा भी ज्यादा होगी। ऐसी ही कार्रवाई बालकों से नशीले पदार्थ की स्मगलिंग करवाने वालों के खिलाफ भी की जाएगी।