महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय के सामने ठोका डंडा
सुरेन्द्र त्रिपाठी
उमरिया (एमपी मिरर)। जिला मुख्यालय में राष्ट्रिय दलित महासभा ने चेतावनी रैली निकाल कर कलेक्टर कार्यालय को घेरा, रानी दुर्गावती चौक पर 30 मिनट लगाया जाम, महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय के सामने ठोका डंडा, कहा अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो सरकार बदल देंगे, मुख्य मंत्री झूठा है, कलेक्टर ने कहा कि जायज मांगे पूरी करने का करेंगे प्रयास |
राष्ट्रिय दलित महासभा के बैनर तले हजारों आदिवासी महिला एवं पुरुष रैली के शक्ल में उमरिया जिला मुख्यालय के मुख्य मार्गों से होते हुए रानी दुर्गावती चौक में एकत्रित होकर रानी दुर्गावती की प्रतिमा का पूजन किये और वहां पर नारेबाजी करते हुए एन एच 78 को लगभग आधे घंटे जाम रखे कोई भी बड़े वाहन नहीं जा सके फिर वहां से रैली कलेक्टर कार्यालय की तरफ बड़ी जहां जिला कलेक्टर कार्यालय का गेट सुरक्षा के तौर पर बंद कर दिया गया | पूरी रैली कलेक्टर कार्यालय के सामने घेरा डाल कर बैठ गई और कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़ गए एस डी एम बांधवगढ़ और अपर कलेक्टर आकर उनसे ज्ञापन की मांग किये लेकिन दोनों को आदिवासी महिलायें बैरंग वापस लौटा दी, और महिलाएं डंडा ठोकने लगी, स्थिति को भांप कर जिले के कलेक्टर रैली को भीतर बुलवाए और 5 लोगों को बुला कर खुद बाहर आकर मिले उनको संतुष्ट किये बाद में अपर कलेक्टर को महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा | हालाँकि राष्ट्रिय दलित महासभा के राष्ट्रिय अध्यक्ष जब कलेक्टर से बात करना चाहे तो कलेक्टर  उनसे बात करने से मना करते हुए कहे कि हम तो महिलाओं के कारण आकर मिले हैं आपसे बात नहीं करना है | संजय भारती राष्ट्रिय दलित महासभा के अध्यक्ष ने कहा कि हम संविधान के अनुसार भूमि हीनो के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं 5 एकड  जमीन हमको दे, यह मुख्य मंत्री की घोषणा भी है और ये मुख्य मंत्री झूठा है और ये खाली खोखली घोषणाये ही करता है कलेक्टर साहब बोले कि कलेक्टर कभी ज्ञापन लेने नहीं आता, कलेक्टर कोई लाठ साहब थोड़ी है जो ज्ञापन लेने नहीं आयेगा उसने बोला कि मैं महिलाओं से बात करने आया हूँ मुझसे बात करना पसंद नहीं किया असल में क्या है कि जो आदिवासी महिला हैं वो इतना ट्रेंड नहीं हुई हैं कि बात कर सकें अगर वो हमसे बात करते तो उनको पता लगता कि जबाब सवाल क्या होता है और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, उन्होंने बात को टाल दिया महिला अशिक्षित हैं उनको पता नहीं है कि मुद्दे कैसे बताये जाते हैं मुझसे बात करता तो हम बताते मुद्दे कैसे होते हैं हमारा मकसद है कि जो जहां पर काबिज है मुख्य मंत्री बार – बार जो बोलता है अभी आया यहाँ पर शहडोल चुनाव में बोला कि मैं जमीन भी दूंगा लोगों को लालच दिया और पैसे देकर वोट में जीत गया, अभी भी आवास के पत्ते नहीं मिले तो हम लोग 5 फरवरी को भोपाल कूच करेंगे और इस बार आर – पार की लड़ाई होगी और अगर उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो जो कंडीडेट मैदान में उतरेगा उसके खिलाफ हम यहाँ पर महिलाओं को मैदान में उतारेंगे |
वहीँ दलित महासभा की महिला नेता केशकली आदिवासी ने कहा कि हमने जिस जगह रैली किया वहां आवास के पट्टे चालू हो गए हैं और जब देखे तो उमरिया जिले में कहीं भी आवास का पट्टा नहीं दिया गया है और जो राशन कार्ड लोगों का गाँव में बन गया है लेकिन जब हम गाँव में गए तो यहाँ अभी नहीं बना है, ये आन्दोलन तो चलता ही रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, हमारी मुख्य मांग यह है कि जो जिस जगह बसा हुआ है उसको वहां आवास का पट्टा और जो जिस जगह खेती कर रहे हैं उस जगह खेती का पट्टा और जो भूमिहीन है उसको जमीन दिया जाय, अभी तो कलेक्टर बोले हैं कि कार्यवाही करेंगे और अगर कार्यवाही नहीं करेंगे तो हम लोग दुबारा आन्दोलन करेंगे और अगर नहीं हुआ तो 2018 में दूसरा सरकार बैठाएंगे |
वहीँ जब इस बारे में जिले के कलेक्टर अभिषेक सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि दलित महासभा के बैनर तले अपनी बहुत सी मांगे रखी गयी हैं इसमें से कुछ मांगों की पूर्ती की जा सकती है और कुछ मांगों की पूर्ती नहीं की जा सकती है जैसे कि उनके द्वारा खेती की जमीनों की मांग की जा रही है जो कि हम नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर कोई आवासीय जगह पर बसा हुआ है तो नियमानुसार हम उसको आबादी घोषित कर पट्टा दे सकते हैं वो काय्रावाही हमने पूर्व में किया है वो हम कर सकते हैं, उनके द्वारा विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की मांग की जा रही है जो हम कर सकते हैं उसका पात्रता परीक्षण कराया जाकर देने में कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी और जो भी समस्याए हैं उसको पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं है हमने उनसे खुद ही 4 – 5 नाम मांगे हैं कि हमको नाम दे दें तो हम वहां पर अपना सरकारी अमला ले जाकर कैम्प करेंगे और उनके समस्याओं  हल करने का प्रयास करेंगे |
गौरतलब है कि शासन और प्रशासन घोषणाये तो कर देता है लेकिन निगरानी के अभाव में निचला अमला मनमानी करने लगता है और वो सारी योजनायें बेमानी से लगने लगती हैं, ये आदिवासी महिलायें सालों से लगातार अपनी मांगों को लेकर हजारो की तादात में कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर उकी हैं लेकिन हर बार इनको सर और सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है, अब इस बार देखना है कि इनकी समस्याएं हल होती हैं या फी आश्वासन भर मिल कर रह जाता है |