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पटवारी परीक्षा: 9 दिसंबर से, 18 दिन लगातार देंगे 55 हजार कैंडीडेट ऑनलाइन टेस्ट

ग्वालियर. पटवारी की 9235 पोस्ट के लिए 10 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। इसका ऑनलाइन टेस्ट 9 दिसंबर से शुरू होगा। यह टेस्ट 29 दिसंबर तक लगातार 18 दिन चलेगा। केवल 17 और 25 दिसंबर को छुट्टी रहेगी। प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (PEB) यह टेस्ट TCS के जरिए करा रहा है। टेस्ट में प्रतिदिन 55 हजार कैंडिडेट्स शामिल होंगे। फर्जीवाड़े की आशंका को देखते हुए हर कैंडिडेट्स की एक्जाम सेंटर पर 3 बार चेकिंग होगी। ऐसे होगी परीक्षा......

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CM ने किया ट्वीट, कहा राज्य में डकैत रहेंगे या मैं

शिवपुरी (ग्वालियर). बीहड़ के इलाकों में मंगलवार सुबह 4 बजे एमपी पुलिस और डकैत अरविंद रावत के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा। इससे पहले आरोपी से पुलिस की12 दिन पहले भी मुठभेड़ हुई थी लेकिन वो चकमा देकर भाग चुका था। उस वक्त पुलिस ने उसके दो साथियों को अरेस्ट किया था। एपमी पुलिस की इस सफलता पर सीएम शिवराज ने ट्वीट भी किया है।

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श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर भी GST का असर, 55 हजार की बनेगी पोशाक

ग्वालियर। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाने वाली श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर भी इस बार जीएसटी का असर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा असर तो भगवान श्रीकृष्ण की पोशाक पर दिख रहा है।

शहर में 20 रुपए से लेकर 2 हजार रुपए तक की पोशाक मिल रही है, जबकि इससे अधिक कीमत की पोशाक लोग मथुरा से बनवा रहे हैं। 2 हजार रुपए से अधिक कीमत की अधिकांश पोशाक मंदिरों के लिए बनवाई जा रही है।

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कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त ने देखीं प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन आवासीय योजनायें

ग्वालियर शहर को मलिन बस्ती व झुग्गी मुक्त बनाने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समेकित कार्ययोजना बनाकर झुग्गीवासियों को आवास मुहैया कराए जायेंगे। इस कार्ययोजना को नगर निगम, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड व साडा मिलकर मूर्त रूप देंगे। समेकित आवासीय कार्ययोजना पर अमल के सिलिसिले में कलेक्टर श्री राहुल जैन एवं नगर निगम आयुक्त श्री विनोद शर्मा ने बुधवार को शहर भ्रमण कर निर्माणाधीन और प्रस्तावित विभिन्न आवासीय परियोजनाओं का जायजा लिया। साथ ही शहर के अन्य विकास कार्य भी देखे। 

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नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर खंडपीठ से जबलपुर हाईकोर्ट ट्रांसफर करवाया केस

ग्वालियर। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका लगाई थी। वकीलों की हड़ताल की वजह से उन्होंने इसे जबलपुर हाईकोर्ट ट्रांसफर करवा लिया है। अब चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इसके पहले वकीलों की हड़ताल की वजह से उन्होंने खुद की केस की पैरवी की थी।

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नरोत्तम मिश्रा ने हाईकोर्ट याचिका की पैरवी खुद की, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

ग्वालियर। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा ने हाईकोर्ट में लगाई अपनी याचिका की पैरवी खुद की। बार एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से कोई भी वकील कोर्ट में नहीं पहुंचा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अखबारों की कटिंग के आधार पर मुझ पर लगाए गए पेड न्यूज के आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। इस पर राजेंद्र भारती ने कहा कि चुनाव आयोग ने पूरी जांच के बाद ही मिश्रा के खिलाफ फैसला सुनाया है।

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चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में नरोत्तम मिश्रा ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की

ग्वालियर। चुनाव आयोग ने मप्र के मंत्री और विधाक नरोत्तम मिश्रा द्वारा 2008 में लड़ा गया चुनाव शून्य घोषित कर दिया था। इस फैसले के विरोध में नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को ग्वालियर हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। 

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ग्वालियर के चायवाले, आनंद ने भी भरा राष्ट्रपति के लिए नामांकन

भोपाल | जब एक चायवाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्या एक चायवाला देश का राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं देख सकता? ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश के रहने वाले आनंद सिंह कुशवाहा का। वह पेशे से चायवाले हैं और देश के राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने चौथी बार देश के राष्ट्रपति बनने के लिए नामांकन भरा है। आनंद अब तक 20 बार चुनाव हार चुके हैं। 

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कालाधन :अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य पर कसा आयकर का शिंकजा

ग्वालियर । मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य डॉ एएस भल्ला के बसंत विहार स्थित सहारा अस्पताल पर सर्वे की कार्रवाई की है.

जानकारी के अनुसार, बुधवार करीब शाम 7 बजे आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन विंग के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में छापामार कार्रवाई की गई. एक टीम डॉ. भल्ला के बसंत विहार स्थित सहारा अस्पताल में पहुंची, वहीं दूसरी टीम ने उनके घर पर भी दस्तावेजों को खंगाला.

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चंबल से 61 लाख लोगों की प्यास बुझा रहा राजस्थान,फिसड्‌डी MP नहीं ले पा रहा एक बूंद पानी भी

ग्वालियर.चंबल के नाम से पहचाने जाने वाले अंचल के शहर और गांव चंबल नदी के किनारे बसे होने के बाद भी प्यासे हैं। जबकि राजस्थान के 11 बड़े शहरों सहित सैकड़ों गांव चंबल नदी से लगभग 827 मिलियन लीटर (82.70 करोड़ लीटर यानी राष्ट्रीय मानक 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 61 लाख लोगों के लिए रोज का पानी) पानी ले रहे हैं।
नर्मदा के महत्व को एक बार फिर से जागृत करने में लगी मप्र सरकार चंबल से एक बूंद पानी भी प्रदेश के शहरों के लिए नहीं ले पाई है। ये स्थिति तब है जब चंबल 346 किमी मप्र के हिस्से में बहती है।

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