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नोटबंदी की वजह से भारत से छिना दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था का ताज?

नोटबंदी के वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में देश की रफ्तार गायब हो गई. एक झटके में देश से दुनिया की सबसे तेज भागने वाली अर्थव्यवस्था का टैग छिन गया. रफ्तार के मामले में चीन ने जनवरी-मार्च 2017 के दौरान 6.9 फीसदी की ग्रोथ देकर इस दौरान भारत की 6.1 फीसदी ग्रोथ को पछाड़ दिया है.

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नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक का दूसरा बड़ा फैसला, अब मोबाइल नंबर की तरह बैंक अकाउंट भी हो सकेगा पोर्ट

नोटबंदी के बाद सरकार और रिजर्व बैंक बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। रिजर्व बैंक अब बैंक कस्टमर को मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी की तर्ज पर बैंक अकाउंट पोर्टिबिलिटी की सुविधा भी देने पर विचार कर रही है। दरअसल बैंकों से लेन देन करने में ग्राहक अक्सर बैंकों के रवैये की शिकायत करते हैं।

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सामने आया मनमोहन सरकार का एक और घोटाला, एयर इंडिया को हजारों करोड़ के नुकसान की CBI कर रही जांच

सीबीआई 10 साल पुराने एक सौदे की जांच कर रही है, जिसमें एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने 111 विमानों का अधिग्रहण किया था, जिससे वह घाटे में आ गई थी। इस सौदे को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कैबनेट ने मंजूरी दी थी। सिविल एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू ने कहा कि उनका विभाग जांच में पूरा सहयोग देगा। उन्होंने कहा, हमारे पास जो भी जानकारी होगी, हम उसे एजेंसी के साथ साझा करेंगे।

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रिलायंस जियो 500 रुपये में दे सकता है 100 जीबी डाटा का ऑफर, जियो फाइबर पर : मीडिया रिपोर्ट्स

नई दिल्ली: रिलांयस जियो ब्रॉडबैंड की दुनिया में जल्द ही बड़ा धमाल मचा सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मानें तो कंपनी कुछ ही महीनों में जियो फाइबर के जरिए 100 जीबी डाटा की पेशकश कर सकती है और इसके लिए वह महज 500 रुपये चार्ज कर सकती है. हालांकि कंपनी की ओर से इस बाबत कोई बयान जारी नहीं किया गया है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीवाली से पूर्व कंपनी यह लॉन्च कर सकती है. 

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फ्लिपकार्ट की समर सेल शुरू, 31 मई तक चलेगी, लें ऑफर्स और कैशबैक का फुल फायदा

नई दिल्ली: ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) बिग 10 सेल के  चंद दिनों बाद ही एक और सेल लेकर आ गई है. 29 मई यानी आज से शुरू इसकी यह समर सेल तमाम डिस्काउंट्स, ऑफर्स और कैशबैक के ऑफर दे रही है. तीन दिन तक चलने वाली इस सेल में स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर फैशन और लाइफस्टाइल पर भी सेल की लंबी फेहरिस्त है. 

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इंडियन ऑयल को बेचने की तैयारी, इन 5 बैंकों की होगी हिस्सेदारी

केन्द्र सरकार ने अपनी सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर्स को बेचने के लिए 5 बैंकों को हिस्सेदारी देने का फैसला किया है. न्यूज एजेंसी रॉयटर के हवाले से आई खबर के मुताबिक केन्द्र सरकार सभी बैंकों को 3 फीसदी हिस्सेदारी देकर सरकार अपने लिए फंड जुटाएगी.

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अब आपके PF खाते में सेंध लगा सकती है नरेंद्र मोदी सरकार, न्‍यूनतम अंशदान बेसिक सैलरी का 10 फीसदी करने पर व‍िचार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का न्यासी बोर्ड अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अनिवार्य अंशदान को घटाकर 10 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को कल मंजूरी दे सकता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत कर्मचारी व नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) तथा कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) में कुल मिला कर मूल वेतन की 12-12 प्रतिशत राशि का योगदान (प्रत्येक) करते हैं।

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चाय बेचने वालों को बड़ा फायदा, GST से चीनी और चाय सस्ते

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर चीनी, चाय एवं कॉफी (इंस्टेंट कॉफी को छोड़कर) और दूध पाउडर पर कर का बोझ कम होगा क्योंकि चीनी पर वर्तमान कर की दर 8 फीसदी है जबकि जीएसटी कर की दर 5 फीसदी होगी।
इसी प्रकार से दूध पाउडर, चाय एवं कॉफी (इंस्टेंट कॉफी को छोड़कर) पर वर्तमान कर की दर 7 फीसदी है, जबकि प्रस्तावित जीएसटी में इसके लिए 5 फीसदी कर की दर तय की गई है।

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BSNLने लॉन्च की सैटेलाइट फोन सर्विस, बिना नेटवर्क वाले क्षेत्रों में मिलेगी सेवा

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल ने इनमारसैट के जरिये सैटेलाइट फोन सर्विस शुरू की है। अभी कंपनी सरकारी एजेंसियों को यह सर्विस देगी। बाद में चरणबद्ध तरीके से यह सेवा दूसरे नागरिकों के लिए खोली जाएगी। फिलहाल टाटा कम्युनिकेशंस सरकारी एजेंसियों को सैटेलाइट फोन सर्विस प्रदान कर रही है।

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मकानों के लिये कर्ज पर 'ब्याज सब्सिडी योजना' से घर के सपने को लग सकते हैं

लखनऊ: केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिये शुरू की गई कर्ज से जुड़ी ब्याज सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) से आम गरीबों के साथ-साथ मध्यम आय वर्ग के लोगों के भी घर के सपने को पंख लग सकते हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस महत्वपूर्ण पहल के तहत निजी बिल्डरों को भी काम करने की छूट से यह काम और आसान हो गया है.

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