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पेंशनरों का अटका मामला, नियमित कर्मचारियों को मिलेगा सातवां वेतनमान

भोपाल। प्रदेश के दो लाख से ज्यादा पेंशनरों को सातवें वेतनमान के हिसाब से पेंशन का फायदा अभी नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति नहीं मिलने से पेंशनरों को छोड़कर नियमित कर्मचारियों को एक जुलाई 2017 से सातवां वेतनमान दिया जाएगा।

इसके लिए मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग प्रस्ताव रखेगा। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के वेतन में औसत 14 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। नए वेतनमान पर चार प्रतिशत डीए (महंगाई भत्ता) एक जनवरी 2017 से मिलेगा।

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सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्याएं की : कांग्रेस

भोपाल।  मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीते 20 दिनों में राज्य में 51 किसानों ने कर्ज और सूदखोरों से परेशान होकर आत्महत्या की है, और इनमें सर्वाधिक आठ किसान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जनपद सीहोर के थे।

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जीएसटी विरोध: व्यापारियों ने दुकानें बंद कर रैली निकाली

भोपाल। जीएसटी नियमों में विसंगतियों को लेकर नाराज व्यापारियों द्वारा आयोजित बंद का असर प्रदेश के कई शहरों में देखने को मिला। गौरतलब है कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से जीएसटी नियमों में विसंगतियों को लेकर 30 जून को मप्र और छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया है।

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किसानों की कर्जमाफी की बात कही तो हो गया खून-खराबा, हुआ हंगामा

जबलपुर। किसान आंदोलन और मंदसौर घटना के बाद से ही किसान और किसानों की समस्याओं पर रोज कहीं न कहीं बवाल हो रहा है। ऐसा ही एक मामला कटंगी के ग्राम मुर्रई में सामने आया जब किसानों की कर्जमाफी की बात पर दो गुट आपस में भिड़ गए। कर्जमाफी की बात पर भड़के विवाद में यहां मारपीट हो गई जिससे काफी खूनखराबा मचा।

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किसानों की कर्जमाफी का भारी दबाव, बंदोबस्त में जुटे सीएम

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश,पंजाब और महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश पर भी किसानों की कर्जमाफी का भारी दबाव है। फिलहाल केंद्र की 'ना" और राज्य की खराब माली हालत के चलते अभी यह फैसला लटका हुआ है, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे लेकर सक्रिय है, उससे साफ है कि जल्द ही इसे लेकर जल्द ही कुछ फैसला हो सकता है।

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पेड न्यूज मामले में घिरे शिवराज के मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चुनाव आयोग ने लगाया तीन साल का प्रतिबंध

नयी दिल्ली : मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री नरोत्तम मिश्र को चुनाव आयोग ने 3 साल के लिए अयोग्य ठहरा दिया है. चुनाव आयोग के इस कदम के बाद मिश्र की मौजूदा विधायकी तो गयी ही अगला विधान सभा चुनाव भी वे नहीं लड़ पाएंगे. आपको बता दें कि सूबे की शिवराज सरकार पहले से ही किसान आंदोलन से पस्त है अब चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद उनकी मुश्‍किलें और बढ गयीं हैं.

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सीएम हैल्पलाईन की शेष पेडेंसी का निराकरण करें-कलेक्टर

कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने सीएम हैल्पलाईन, लोकसेवा गारंटी एवं वृक्षारोपण जैसी सर्वोच्च प्राथमिकता वाली कार्यक्रमों की जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में आयोजित बैठक में गत दिवस समीक्षा की। इस बैठक में विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि सीएम हैल्पलाईन में दर्ज करीबन एक हजार प्रकरणों का निराकरण तीन दिवस में कराया गया है। जिस पर से कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के कार्य के प्रति संतोष व्यक्त किया। 

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तुवर दाल नहीं खरीदने पर बिफरे किसान, नेशनल हाइवे पर चक्काजाम

बरेली। रायसेन जिले में सबसे बेहतर कृषि क्षेत्र माने जाने वाले बरेली में अंचल के किसानों ने गुरुवार दोपहर तुवर की खरीदी नहीं होने पर एनएच 12 पर चक्काजाम कर दिया। जाम की वजह से जयपुर-जबलपुर मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

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मंदसौर जिले के पूर्व कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सस्पेंड

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को देर शाम को मंदसौर जिले के पूर्व जिलाधीश आईएएस अधिकारी स्वतंत्र कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक आईपीएस ओपी त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है।

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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन पुलिस परेड ग्राउण्ड में संपन्न

21 जून 2016 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम सीहोर जिला मुख्यालय स्थित पुलिस परेड ग्राउण्ड में संपन्न हुआ। प्रदेश के लोक निर्माण, विधि, विधायी कार्य एवं सीहोर जिला प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह के मुख्य आतिथ्य में योग का कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के अनुरूप आयोजित हुआ।

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