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मध्यप्रदेश में बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं 53 हजार स्कूल, 5 हजार में पीने का पानी तक नहीं

भले ही रमन सिंह 12 वर्षों से सत्ता की गद्दी में विराजमान हैं लेकिन सरकार छह साल बीत जाने के बाद भी शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) को राज्य में लागू नहीं कर पाई है। सरकार राज्य में आरटीई (नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009) की शर्तें पूरी नहीं कर पाई है। मध्यप्रदेश में आज भी 44 हजार 754 स्कूलों में खेल के लिए मैदान नहीं हैं। अलबत्ता ये स्थिति तब है जब राज्य सरकार ने स्कूलों में खेलों को अनिवार्य कर रखा है। देश में आरटीई कानून 2010 में लागू हुआ था। 

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मध्यप्रदेश: बीजेपी के जश्न का NCRB की रिपोर्ट ने जायका बिगाड़ा

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सत्ता की कुर्सी पर आसीन होने के 12 साल पूरा होने के मौके पर सत्ताधारी पार्टी भले ही '12 साल, बेमिसाल' के नारे के साथ जश्न मना रही हो,  लेकिन 30 नवंबर को राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की साल 2016 के लिए जारी की गई रिपोर्ट ने शायद इस जश्न का मजा किरकिरा कर दिया। वो भी बमुश्किल सिर्फ 24 घंटों के बाद जब चौहान ने ये उपलब्धि हासिल की जो उनके पहले उनका कोई भी पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश के इतिहास में हासिल करने में सफल नहीं हो पाया था। 

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बजट सत्र में पेश होगी जेल ब्रेक और पेटलावद जांच

भोपाल। भोपाल सेंट्रल जेल से सिमी के आठ कैदियों के फरार होने और फिर एनकाउंटर की घटना

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भोपाल। 12 साल तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अब फांसी तक की सजा होगी।

भोपाल। 12 साल तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अब फांसी तक की सजा होगी।

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भोपाल गैस त्रासदी : 33 साल बाद भी नष्ट नहीं हो पाया जहरीला कचरा

भोपाल (राजीव सोनी)। दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में शुमार भोपाल गैस कांड के 33 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड कारखाने में 346 टन जहरीला कचरा मौजूद है। इसे नष्ट करने का निर्णय ही नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इंदौर के पास पीथमपुर में 10 टन कचरे का निष्पादन प्रयोग के बतौर किया गया लेकिन इस कवायद का पर्यावरण पर कितना असर-दुष्प्रभाव हुआ इसकी रिपोर्ट का खुलासा होना बाकी है। बचे हुए जहरीले कचरे को कैसे ठिकाने लगाया जाए, इसे लेकर सरकार धर्मसंकट में है।

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MP विधानसभा में गूंजा ग्वालियर में शिक्षकों की चेकपोस्ट का मामला

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन ग्वालियर जिले में शिक्षकों के चेकपोस्ट का मामला गूंजा। ग्वालियर में शिक्षकों की चेकपोस्ट बनाने का मामला विस में उठा और मामले में सरकार की तरफ से आए जवाब को लेकर विपक्ष नाराज हो गया और कार्यवाही का बहिष्कार कर विरोध जताया।

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सीएम शिवराज सिंह ने दिए विस्तार के संकेत, आठ चेहरे आ सकते हैं कैबिनेट में

भोपाल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस बात के संकेत दिए। एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की पूरी संभावना है। शिवराज कैबिनेट में अभी छह स्थान रिक्त हैं। संभावना है कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी कर आठ नए चेहरे कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं।

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महिलाओं पर बढ़ते अपराधों पर विधानसभा में चर्चा को तैयार हुई सरकार

भोपाल। मध्यप्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर विधानसभा में चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। 

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MP में 20 करोड़ की स्मैक जब्त

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपयों की स्मैक की खेप जब्त की है. पुलिस ने इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. जब्त की गई स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

दरअसल, सोयत पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि राजस्थान के पिड़ावा की और से 1 व्यक्ति नशे की बड़ी खेप लेकर सोयत आने वाला है, पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया और मुखबिर के बताए हुलिए के आधार पर एक व्यक्ति को बस से उतर कर जाते समय पकड़ लिया. चेक करने पर इस व्यक्ति के पास से 11 किलो 200 ग्राम स्मेक बरामद हुई.

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मुख्यमंत्री ने दिए संकेत, कैबिनेट में होगा फेरबदल

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्ष 2018 के अंत में मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने हमें 200 से अधिक सीटों का लक्ष्य दिया है. साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, लेकिन ये फेरबदल ज्यादा बड़ा नहीं होगा.

मुख्यमंत्री के रूप में 12 साल पूरे होने पर चौहान ने बताया, हम लोग केवल इतना कह सकते हैं कि पार्टी ने हमें 200 से अधिक सीटों का लक्ष्य दिया है.

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