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बिलासपुर.नोटबंदी के बाद कैशलेस ट्रांजेक्शन पर बैंकों ने यूजर चार्जेस बढ़ा दिया है। 1 अप्रैल से खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर पेनाल्टी ली जाएगी। एटीएम कार्ड से रकम निकालने के लिए पहले से ही दरें निर्धारित है। खाता धारकों को अमूमन ट्रांजेक्शन करने की एवज में निर्धारित चार्जेस के बारे में कम जानकारी होती है। इस मामले में अपडेट नहीं हुए, तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। हर बैंक के चार्जेस अलग अलग होते हैं। इसकी जानकारी बैंक अधिकारी या फिर बैंक की साइट से सीधे निकाली जा सकती है। इस तरह कटते हैं बैंक से पैसे...

रियल एस्टेट से जुड़े एप्रूवल अब लोक सेवा के दायरे में, भोपाल में होगा बड़ा निवेश

भोपाल.प्रदेश में रियल एस्टेट से जुड़े सारे एप्रूवल अब लोकसेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में आएंगे। हर एप्रूवल के लिए कितनी समय सीमा हो, यह तय करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव सीबी सिंह की अगुवाई में एक विशेष टीम बनेगी। इसमें रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों को शामिल किया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। वे यहां क्रेडाई द्वारा आयोजित एमपीकॉन के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे।

शिवराज ने कहा कि सरकार उद्योगों की तरह रियल एस्टेट में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा पर काम कर रही है। इसके लिए डेवलपर्स को हर संभव रियायतें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मप्र में निवेश करने आए उद्यमियों के साथ जिस तरह सरकार नियमिति अंतराल में बैठक करके उनकी समस्याएं सुनती है।