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दूरस्थ अंचलों में कुपोषण समाप्त करने तीन विभागों की संयुक्त कार्ययोजना शुरू

दूरस्थ अंचलों के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के पांच वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण समाप्त करने के लिए कलेक्टर श्रीमती भावना वालिम्बे ने महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा वन विभाग के संयुक्त प्रयासों से एक नई कार्ययोजना बनाई है। यह कार्ययोजना प्रदेश में अपनी तरह की एक नई पहल है। इस कार्ययोजना के तहत फड़ पर आने वाले तेंदूपत्ता संग्राहकों के पांच वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर तैयार किया गया पौष्टिक आहार (लड्डू) वितरित किया जा रहा है। 
    कुपोषण को दूर करने वाली तीन विभागों की इस संयुक्त कार्ययोजना में वन विभाग का अहम रोल है। वन समितियों के सदस्य एवं वनकर्मी दूरस्थ अंचलों में रहने वाले निवासियों के कुपोषित बच्चों तक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार किया गया पोषण आहार पहुंचाना सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर तेंदूपत्ता फड़ पर आने वाले तेंदूपत्ता संग्राहकों के परिवारों के बच्चों को पौष्टिक आहार (लड्डू) वितरित किया जा रहा है। इस लड्डू में पर्याप्त पौष्टिक तत्व हैं, जो कम समय में कुपोषण को दूर करने में कारगर साबित होगा। 
    मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए महिला बाल विकास विभाग के द्वारा टेक होम राशन से बनाए गए विविध व्यंजन आटा बेसन लड्डू, सोया बर्फी, खुरमें, पौष्टिक खिचड़ी आदि भी पृथक-पृथक दिवसों में प्रदाय किए जाएंगे। यह व्यंजन आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदाय टेक होम राशन से ही बनाए जा रहे हैं, जो अत्याधिक पौष्टिक हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण में लगी महिलाओं तथा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, जिसमें वन अमला सक्रिय सहयोग देगा। 
    कुपोषण को समाप्त करने के लिए विशेष रूप से किए जा रहे इस संयुक्त प्रयास की डीएफओ श्री रमेश गनावा, सीएमएचओ डॉ. शशि ठाकुर तथा महिला बाल विकास अधिकारी श्री ज्ञानेश खरे द्वारा नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है तथा अपने विभागों के मैदानी अमले को निर्देश दिए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों गढ़ी, औबेदुल्लागंज तथा सिलवानी में वन समितियों का सम्मेलन आयोजित कर कलेक्टर श्रीमती वालिम्बे के मार्गदर्शन में तीनों विभागों ने कुपोषण समाप्त करने के लिए संयुक्त कार्ययोजना बनाई, जिसका शुभारंभ तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को फड़ पर पोषण आहार वितरित कर किया गया।

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भोपाल । राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश खाद्य आयोग का गठन किया गया है। आयोग के पहले अध्यक्ष सेवानिवृत्त IAS राजकिशोर स्वाई होंगे। आयोग में दो सदस्य श्रीमती दुर्गा डावर, मंदसौर एवं किशोर खण्डेलवाल, उज्जैन की भी नियुक्ति की गई है।

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