mp mirror logo

चंबल से 61 लाख लोगों की प्यास बुझा रहा राजस्थान,फिसड्‌डी MP नहीं ले पा रहा एक बूंद पानी भी

ग्वालियर.चंबल के नाम से पहचाने जाने वाले अंचल के शहर और गांव चंबल नदी के किनारे बसे होने के बाद भी प्यासे हैं। जबकि राजस्थान के 11 बड़े शहरों सहित सैकड़ों गांव चंबल नदी से लगभग 827 मिलियन लीटर (82.70 करोड़ लीटर यानी राष्ट्रीय मानक 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 61 लाख लोगों के लिए रोज का पानी) पानी ले रहे हैं।
नर्मदा के महत्व को एक बार फिर से जागृत करने में लगी मप्र सरकार चंबल से एक बूंद पानी भी प्रदेश के शहरों के लिए नहीं ले पाई है। ये स्थिति तब है जब चंबल 346 किमी मप्र के हिस्से में बहती है। इंदौर में महू क्षेत्र से भिंड के पास पचनदा तक आने वाली चंबल पर प्रदेश का एकमात्र बांध मंदसौर में गांधी सागर है, लेकिन यहां भी चंबल से पानी की सप्लाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। इस क्षेत्र में गरोठ तहसील तक जरूर पानी की लाइन पहुंच गई है।
फॉरेस्ट की एनओसी मिली पर मुरैना में आसान नहीं है राह
मुरैना के लिए अभी हाल ही में प्रोजेक्ट को केंद्रीय वन मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है, लेकिन 160 करोड़ की योजना काफी पुरानी होने की वजह से डीपीआर नए सिरे से बनाई जाएगी। भिंड कलेक्टर टी इलैया राजा ने चंबल से पानी लाने के लिए 150 करोड़ का प्रोजेक्ट राज्य शासन को भेजा था। केंद्र की एनओसी का हवाला देते हुए इसे राज्य सरकार ने ही खारिज कर दिया।
भोपाल-इंदौर में तो पहाड़ चढ़ाकर ला रहे नर्मदा का पानी
प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में तमाम बाधाओं के बाद नर्मदा का पानी पहुंच गया है। भोपाल में 306 करोड़ की लागत से तैयार परियोजना के जरिये 75 किमी दूर सीहोर जिले के शाहगंज हीरानी से नर्मदा का पानी लिफ्ट कर सप्लाई किया जा रहा है। दूसरी ओर इंदौर में 1000 करोड़ रुपए खर्च कर तीन चरणों में 180 एमएलडी नर्मदा का पानी पहुंचाने का काम किया गया। इसके अलावा महू, राऊ और आसपास की तहसीलों में भी 50 एमएलडी पानी की सप्लाई हो रही है।
हम विचार कर रहे हैं, पांच साल में 5 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए राजस्थान ने
वर्ष 2010 में मुरैना-ग्वालियर का प्रस्ताव बनाकर हम उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। उधर राजस्थान ने इस बीच में भीलवाड़ा और कोटा की दूसरी परियोजना पूरी कर ली। बूंदी में दो माह के अंदर पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। करौली, सवाई माधौपुर और गंगापुर परियोजना मार्च 2018 तक पूरी हो जाएंगी। बोराबासा-मंडाना परियोजना पर काम चल रहा है।
नगर विकास मंत्री माया सिंह से सीधी बात…
मुरैना के लिए प्रोजेक्ट शुरू, ग्वालियर में 2050 तक पर्याप्त पानी
चंबल नदी से राजस्थान 827 एमएलडी पानी लेने की तैयारी में है, लेकिन हमारी सरकार योजनाएं तक नहीं बना पाई?
-मुरैना की योजना मंजूर हो गई है, इस पर काम भी शुरू हो गया है।
मुरैना तक पानी लाने की राशि केंद्र सरकार ने मंजूर कर दी थीं। वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के निर्णय के बाद नए सिरे से डीपीआर बनाने के निर्देश दिए गए हैं?
-नहीं-नहीं ऐसा नहीं है। मुरैना में चंबल से पानी लाने वाली योजना का काफी कुछ काम हो गया है। रही बात ग्वालियर की तो यहां हमारे पास वर्ष 2050 तक के लिए पर्याप्त पानी है।
राजस्थान के कई जिलों में चंबल का पानी जा रहा है या इंदौर और भोपाल में नर्मदा से पानी लिफ्ट कर लाया गया है, लेकिन वहां के बिलों में बढ़ोतरी नहीं हुई? ऐसा ग्वालियर के लिए ही क्यों?
यह सवाल सुनकर फोन कट गया। दोबारा बात करने का प्रयास किया तो व्यस्तता की बात कही।

"जिलों की ख़बरें" से अन्य खबरें

राज्य सभा के की एक सीट पर उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी

भोपाल। मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए उप चुनाव की अधिसूचना आयोग द्वारा आज जारी कर दी गई है. अधिसूचना जारी होने के साथ ही उक्तच एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नामांकन की प्रक्रिया आंरभ हो गई.

आयोग द्वारा इस उप निर्वाचन के लिए मध्यथप्रदेश विधान के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर एवं अपर सचिव प्रेमनारायण विश्वकर्मा को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है. विधान सभा भवन, भोपाल स्थित समिति कक्ष क्रमांक-02 (एम 02) को निर्वाचन कार्यालय हेतु अधिकृत किया गया है.

Read More

मध्यप्रदेश में कोविंद के लिए क्रॉस वोटिंग, कांग्रेस और बसपा ने दिए वोट

भोपाल राष्ट्रपति चुनावों में मध्यप्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर क्रॉस वोटिंग की जानकारी सामने आई है। एनडीए के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को मध्यप्रदेश से 168 की जगह 171 वोट मिले हैं। तय उम्मीद से तीन ज्यादा। माना जा रहा है, इनमें एक वोट कांग्रेस और दो वोट बसपा खेमे से आए हैं।
दरअसल, मध्यप्रदेश विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 230 है। लेकिन एक सीट रिक्त होने और नरोत्तम मिश्रा को वोट डालने का अधिकार नहीं होने के कारण 228 विधायकों ने ही वोट किए। भाजपा विधायकों की संख्या 165 है, जबकि तीन निर्दलीय विधायक भी हैं। कांग्रेस के विधायकों की संख्या 56 है और चार विधायक बसपा के हैं। 

Read More

मध्यप्रदेश प्याज घोटाला : नागरिक आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक गिरफ्तार

नई दिल्ली: मध्यप्रदेश में  सरकार की प्याज खरीदी की घोषणा के बाद नागरिक आपूर्ति निगम के अफसर, व्यापारी और दलालों के गठजोड़ ने बड़े पैमाने पर प्याज को अपने स्तर से लाखों रुपये कमीशन लेकर बेच डाला. इस मामले के खुलासे के बाद सरकार की नींद टूटी और उसने आनन-फानन में महाप्रबंधक श्रीकांत सोनी को बुधवार रात निलंबित कर दिया और गुरुवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया. 

Read More

पीएफ ने शुरू की निजी कर्मचारियों को होमलोन दिलाने की मुहिम

भोपाल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अब निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को 'होमलोन' दिलाने की मुहिम शुरू की है। इसके लिए पीएफ कमिश्नर एवं अन्य अधिकारियों की 'हुडको' सहित शहर की हाउसिंग समितियों से भी चर्चा हुई है। सदस्यों को मकान की किस्त पीएफ के जरिए भरने का विकल्प भी दिया जा रहा है।

भविष्य निधि संगठन ने पहली बार अपने आवासहीन खाताधारियों को मकान दिलवाने की योजना हाथ में ली है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं भी जोड़ी जा रही है। इससे ब्याज में 4 फीसदी की राहत मिल सकेगी। 

Read More

मूसाखेड़ी में एलजी मार्केट की दुकानों में लगी भीषण आग, देर रात तक नहीं बुझी

इंदौर. मूसाखेड़ी चौराहे पर रविवार देर रात एक मार्केट में भीषण आग लग गई। लोगों ने धुआं और लपटे देखी तो तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया। इधर, घटना देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं दुकान के व्यापारी भी मौके पर पहुंचे। 

Read More

गृह मंत्रालय का राज्यों को आदेश- PM मोदी का स्वागत गुलदस्ते से नहीं एक फूल से करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में गुलदस्ता भेंट करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, पीएम मोदी का स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर नहीं किया जाएगा. गृह मंत्रालय ने ये आदेश सभी राज्यों को जारी किए हैं.

Read More

राष्ट्रपति चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट, इस्तीफे का भी बढ़ा दबाव

भोपाल पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग की ओर से तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किए गए जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के कारण राष्ट्रपति चुनाव में उनके मतदान करने की सारी संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। चुनाव आयोग पहले ही उनको संशोधित मतदान सूची में अयोग्य घोषित कर चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट के याचिका खारिज किए जाने के बाद अब नरोत्तम पर मंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव भी बढ़ गया है।

Read More

मध्यप्रदेश : अब 16 जुलाई तक हो सकेगी अफसर,कर्मचारियों की तूमा बदली

भोपाल। मध्यप्रदेश में अब अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की एक जगह से दूसरी जगह तूमा बदली अब 16 जूलाई तक हो सकेगी। राज्‍य शासन ने स्‍थानान्‍तरण की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी हैं। अब 16 जुलाई तक स्‍थानान्‍तरण किये जा सकेंगे। अब तक यह तिथि 10 जुलाई थी। जो 6 दिन यानि 16 जुलाई 2017 हो गयी है।

Read More

पेड न्यूज केस : सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नरोत्तम मिश्रा

भोपाल। चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाने के मामले में मप्र सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। गौरतलब है कि मप्र हाईकोर्ट इस संबंध में जल्द सुनवाई की याचिका को यह कह कर टाल दिया था इस संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है इसलिए दोनों याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा।

Read More

ऐसा क्या कह गए बीजेपी सांसद की कांग्रेस ने भी थपथपा दी पीठ

भोपाल. अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की तीखी आलोचना हो रही है। केन्द्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि अब बातचीत का समय निकल चुका है, सीधे एक्शन हो, लेकिन सरकार इस मामले में खुलकर बोलने से बच रही है।

Read More