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ईपीएफअो ने अब पीएफ निकालने की समयसीमा को किया कम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ निकासी, पेंशन और बीमा जैसे विभिन्न दावों के निपटान के लिए निर्धारित समयसीमा को मौजूदा 20 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया है। जुलाई 2015 में, कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने विभिन्‍न दावों को निपटाने की समयावधि को घटाकर 20 दिन किया था। अपने 4 करोड़ से अधिक सदस्‍यों को बेहतर सर्विस उपलब्‍ध कराने के लिए संगठन ने 1 मई 2017 को ऑनलाइन क्‍लेम सेटलमेंट सुविधा भी शुरू की थी। संगठन की योजना है कि आधार और बैंक एकाउंट से जुड़े सभी ईपीएफ खातों के दावों का निराकरण आवेदन मिलने के तीन घंटे के भीतर ही कर दिया जाए। ईपीएफओ ने एक बयान में कहा है कि क्‍लेम निपटान की समयावधि 10 दिन और शिकायत निवारण प्रबंधन के लिए 15 दिन कर दिया गया है।

ईपीएफओ ने कहा कि प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर पीएफ निकालने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एम्पलॉयर और ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होगी। पीएफ की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होने के बाद पैसा अपने आप बैंक खाते में आ जाएगा। पीएफ धारक को पीएफ का पैसा निकालने के लिए कोई भी पेपर लगाने की जरूरत नहीं होगी। जिन पीएफ धारकों ने यूएएन को एक्टिवेट करके अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कर रखा है। वह पीएफ के फाइनल सेटलमेंट, पेंशन विड्रॉल बेनिफिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) ईपीएफओ द्वारा दिया जाता है इसी से पीएफ खाता धारक अपने पीएफ को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकता है।

ईपीएफओ के सिटिजन चार्टर 2017 के लिए यह नए प्रावधान हैं, जिसे श्रम मंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय ने बेंगलुरु में जारी किया है। उन्‍होंने कहा कि इस चार्टर की मदद से ईपीएफओ में पारदर्शिता और जिम्‍मेदारी सुनिश्चित होगी और सेवा आपूर्ति तंत्र और शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक सक्षम बनाएगा। ईपीएफओ ने ई-कोर्ट मैनेजमेंट सिस्‍टम भी लॉन्‍च किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के अनुरूप है। इस प्रॉजेक्‍ट का उद्देश्‍य एक पारदर्शी और इलेक्‍ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट सिस्‍टम बनाना है, जो सभी प्रतिभागियों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। यह पेपरलेस कोर्ट सिस्‍टम की ओर बढ़ाया गया एक कदम है, जहां ईपीएफ और एमपी एक्‍ट 1952 और ईपीएफएटी (ट्रिब्‍यूनल) की कोर्ट प्रक्रिया डिजिटल तरीके में तब्‍दील होगी।

"बिजनेस" से अन्य खबरें

गीतांजलि जेम्स के पास फंसी काफी छोटी राशि

नई दिल्लीः नीरव मोदी, उनके रिश्तेदारों और सहयोगी कंपनियों से जुड़े फ्रॉड में बैंकों के फंसे कर्ज की रकम 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है जो शुरुआती अनुमान का करीब-करीब दोगुना है। यह जानकारी बैंकों और सरकारी अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। इस रकम में सहयोगी कंपनियों को दिया गया कर्ज भी शामिल है, जिसे अब बैड लोन घोषित किए जाने का रिस्क है। 

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11,400 करोड़ के पीएनबी घोटाले में यूनियन बैंक के 1915 करोड़ रुपए फंसे

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 11,400 करोड़ रुपए के घोटाले में सार्वजनिक क्षेत्र के ही यूनियन बैंक आॅफ इंडिया का भी 30 करोड़ डॉलर यानी करीब 1,915 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। हालांकि यूनियन बैंक का दावा है कि उसका पैसा सुरक्षित है और वह इसे वसूल कर लेगी। गुरुवार देर रात शेयर बाजार को दी जानकारी में यूनियन बैंक ने कहा, ‘‘हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि बैंक ने पंजाब नेशलन बैंक को वचनबद्धता पत्रों (एलओयू) के दबले अपनी विदेशी शाखाओं के माध्यम से रिण सहयोग करता रहा है जिनके बारे में पता लगा है कि ये संदेश अनधिकृत स्विफ्ट संदेशों के माध्यम से जारी किए गए थे।’’

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पीएनबी: एक घोटाला जिसने बैंकिंग सिस्टम की पोल खोल दी

देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी (पंजाब नेशनल बैंक) ने पिछले बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज को 11,345 करोड़ रुपए के घोटाले की सूचना दी. यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद पीएनबी के शेयर 11 फीसदी तक गिर गए. पीएनबी के अलावा कुछ अन्य बैंकों के शेयरों में भी गिरावट आई है. इनमें सरकारी और निजी दोनों तरह के बैंक शामिल हैं. सरकारी बैंकों की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंकों के शेयर टूटे. निजी बैंकों में एक्सिस बैंकों के शेयरों पर इसका असर दिखा है.

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प्रधानमंत्री रोजगार योजनाः 88% लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट

नई दिल्‍लीः रोजगार के मोर्चे पर सवालों से घिरी मोदी सरकार ने इस बार प्रधानमंत्री इम्‍प्‍लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम (पीएमईजीपी) का टारगेट बढ़ा दिया है। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पीएमईजीपी का फाइनेंशियल आउटले 1800 करोड़ रुपए रखा है।योजना के तहत 2018-19 में 7.04 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्‍य रखा गया है। 

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महंगाई में थोड़ी राहत, औद्योगिक उत्पादन में सुस्ती

नई दिल्लीः उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) के आधार पर महंगाई में गिरावट दर्ज की गई है। जारी आंकड़ों के अनुसार महंगाई में थोड़ी राहत तो औद्योगिक उत्पादन में सुस्ती दिखाई दी। जनवरी में खुदरा महंगाई दर 5.07 प्रतिशत रही जबकि दिसम्बर में यह 5.21 प्रतिशत दर्ज की गई थी। वहीं, पिछले साल जनवरी में खुदरा महंगाई का आंकड़ा 3.17 प्रतिशत दर्ज किया गया था।

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रेलवे में 63 हजार पदों पर मौका, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

नई दिल्ली : भारतीय रेलवे ने अब तक की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 62,907 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. यदि आप भी रेलवे में आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है. रेलवे की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी 2018 से सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी. इन पदों के लिए आप 12 मार्च 2018 को रात 11.59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. यह रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया बताई जा रही है. पदों से संबंधित अधिक जानकारी आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट (www.indianrailways.gov.in) पर प्राप्त कर सकते हैं.

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भारतीय स्टेट बैंक को हुआ 2,416 करोड़ रुपए का घाटा

मुंबई: देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 2,416.37 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया है. बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल नियामकीय फाइलिंग में बैंक ने कहा कि उसने 31 दिसंबर को खत्म हुई तिमाही में कुल 2,416.37 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में बैंक ने 2,610 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था. 

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RBI ने बताया इस वेबसाइट को फर्जी, आप भी हो जाएं सावधान

अगर आप भी यूज करते हैं रिजर्व बैंक की वेबसाइट तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. दरअसल बात ये है कि रिजर्व बैंक के नाम पर एक फर्जी वेबसाइट चल रही है. इस बात की जानकारी देते हुए रिजर्व बैंक ने फर्जी वेबसाइट का यूआरएल भी शेयर किया है.

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सस्ता मकान खरीदने वालों से नहीं वसूलें जीएसटी, बिल्डरों को सरकार ने दिया निर्देश

सरकार ने बिल्डरों को किफायती मकान खरीदारों से जीएसटी वसूलने से मना किया है. सभी सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर प्रभावी जीएसटी दर 8 प्रतिशत है. इसे ‘इनपुट क्रेडिट’ के जरिये समायोजित किया जा सकता है. सरकार ने यह भी कहा कि बिल्डर अगर कच्चे माल पर क्रेडिट दावा को शामिल करने के बाद मकान के दाम घटाते हैं, तभी वे सस्ते आवास वाली परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वालों से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वसूल सकते हैं.

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अगर आपने भी लेमिनेट कराया है 'AADHAAR', तो आपकी टेंशन बढ़ा देगी

नई दिल्ली : अगर आपने भी अपने आधार (Aadhaar) कार्ड पर प्लास्टिक का लेमिनेशन कराया है या आपके पास प्लास्टिक का आधार कार्ड है तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने मंगलवार को जनता को आगाह किया कि वह प्लास्टिक वाले या लेमिनेटेड आधार स्मार्ट कार्ड के चक्कर में न पड़े, क्योंकि इनकी अनाधिकृत छपाई से क्यूआर (QR) कोड काम करना बंद कर सकता है. साथ ही UIDAI की तरफ से यह भी कहा गया कि यूजर की सहमति के बिना ही व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक हो सकती है.

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