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खाली पद पर तबादले के लिए सीएम समन्वय से नहीं लेनी पड़ेगी इजाजत

भोपाल। तबादलों पर प्रतिबंध होने के बाद भी यदि पद खाली रहता है तो विभाग प्रथम श्रेणी अधिकारी का तबादला कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री समन्वय में प्रस्ताव भेजकर अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं होगी।

पहली तबादला नीति में इसका प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा पदोन्न्ति के पदों पर तबादला करने में भी कोई रोक नहीं रहेगी। अदालतों के निर्देश पर होने वाले तबादलों के प्रकरण भी सीएम समन्वय में भेजने की जरूरत नहीं होगी।

मुख्यमंत्री सचिवालय के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने बताया कि तबादला नीति को व्यावहारिक बनाने के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं। पद रिक्त होने पर जो तबादले होंगे, वे सिर्फ खाली जगह को भरने के लिए होंगे। इसकी आड़ में श्रृंखला बनाकर चार-पांच तबादले नहीं किए जा सकते हैं। इसका स्पष्ट प्रावधान नीति में रखा गया है।

इसी तरह स्वैच्छा से तबादला करने के लिए ऑनलाइन आवेदन देने पर कर्मचारी कोड के साथ मोबाइल नंबर भी देना होगा। जैसे ही विभाग में आवेदन पहुंचेगा, संबंधित अधिकारी को एसएमएस जाएगा। इससे यह पुष्टि होगी कि आवेदन विभाग को मिल गया है।

इससे दूसरे के नाम से आवेदन करने जैसे मामलों से आसानी से निपटा जा सकेगा। साथ ही यह भी तय किया है कि तीन साल से ज्यादा एक स्थान पर पदस्थ रहने वाले अधिकारी का तबादला उसी सूरत में होगा, जब वो आवेदन करे या फिर उसने लक्ष्य की पूर्ति न की हो।

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राज्य सभा के की एक सीट पर उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी

भोपाल। मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए उप चुनाव की अधिसूचना आयोग द्वारा आज जारी कर दी गई है. अधिसूचना जारी होने के साथ ही उक्तच एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नामांकन की प्रक्रिया आंरभ हो गई.

आयोग द्वारा इस उप निर्वाचन के लिए मध्यथप्रदेश विधान के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर एवं अपर सचिव प्रेमनारायण विश्वकर्मा को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है. विधान सभा भवन, भोपाल स्थित समिति कक्ष क्रमांक-02 (एम 02) को निर्वाचन कार्यालय हेतु अधिकृत किया गया है.

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मध्यप्रदेश में कोविंद के लिए क्रॉस वोटिंग, कांग्रेस और बसपा ने दिए वोट

भोपाल राष्ट्रपति चुनावों में मध्यप्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर क्रॉस वोटिंग की जानकारी सामने आई है। एनडीए के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को मध्यप्रदेश से 168 की जगह 171 वोट मिले हैं। तय उम्मीद से तीन ज्यादा। माना जा रहा है, इनमें एक वोट कांग्रेस और दो वोट बसपा खेमे से आए हैं।
दरअसल, मध्यप्रदेश विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 230 है। लेकिन एक सीट रिक्त होने और नरोत्तम मिश्रा को वोट डालने का अधिकार नहीं होने के कारण 228 विधायकों ने ही वोट किए। भाजपा विधायकों की संख्या 165 है, जबकि तीन निर्दलीय विधायक भी हैं। कांग्रेस के विधायकों की संख्या 56 है और चार विधायक बसपा के हैं। 

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मध्यप्रदेश प्याज घोटाला : नागरिक आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक गिरफ्तार

नई दिल्ली: मध्यप्रदेश में  सरकार की प्याज खरीदी की घोषणा के बाद नागरिक आपूर्ति निगम के अफसर, व्यापारी और दलालों के गठजोड़ ने बड़े पैमाने पर प्याज को अपने स्तर से लाखों रुपये कमीशन लेकर बेच डाला. इस मामले के खुलासे के बाद सरकार की नींद टूटी और उसने आनन-फानन में महाप्रबंधक श्रीकांत सोनी को बुधवार रात निलंबित कर दिया और गुरुवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया. 

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पीएफ ने शुरू की निजी कर्मचारियों को होमलोन दिलाने की मुहिम

भोपाल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अब निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को 'होमलोन' दिलाने की मुहिम शुरू की है। इसके लिए पीएफ कमिश्नर एवं अन्य अधिकारियों की 'हुडको' सहित शहर की हाउसिंग समितियों से भी चर्चा हुई है। सदस्यों को मकान की किस्त पीएफ के जरिए भरने का विकल्प भी दिया जा रहा है।

भविष्य निधि संगठन ने पहली बार अपने आवासहीन खाताधारियों को मकान दिलवाने की योजना हाथ में ली है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं भी जोड़ी जा रही है। इससे ब्याज में 4 फीसदी की राहत मिल सकेगी। 

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मूसाखेड़ी में एलजी मार्केट की दुकानों में लगी भीषण आग, देर रात तक नहीं बुझी

इंदौर. मूसाखेड़ी चौराहे पर रविवार देर रात एक मार्केट में भीषण आग लग गई। लोगों ने धुआं और लपटे देखी तो तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया। इधर, घटना देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं दुकान के व्यापारी भी मौके पर पहुंचे। 

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गृह मंत्रालय का राज्यों को आदेश- PM मोदी का स्वागत गुलदस्ते से नहीं एक फूल से करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में गुलदस्ता भेंट करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, पीएम मोदी का स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर नहीं किया जाएगा. गृह मंत्रालय ने ये आदेश सभी राज्यों को जारी किए हैं.

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राष्ट्रपति चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट, इस्तीफे का भी बढ़ा दबाव

भोपाल पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग की ओर से तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किए गए जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के कारण राष्ट्रपति चुनाव में उनके मतदान करने की सारी संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। चुनाव आयोग पहले ही उनको संशोधित मतदान सूची में अयोग्य घोषित कर चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट के याचिका खारिज किए जाने के बाद अब नरोत्तम पर मंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव भी बढ़ गया है।

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मध्यप्रदेश : अब 16 जुलाई तक हो सकेगी अफसर,कर्मचारियों की तूमा बदली

भोपाल। मध्यप्रदेश में अब अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की एक जगह से दूसरी जगह तूमा बदली अब 16 जूलाई तक हो सकेगी। राज्‍य शासन ने स्‍थानान्‍तरण की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी हैं। अब 16 जुलाई तक स्‍थानान्‍तरण किये जा सकेंगे। अब तक यह तिथि 10 जुलाई थी। जो 6 दिन यानि 16 जुलाई 2017 हो गयी है।

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