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MP में गायों के लिए दौड़ेंगी हाईटेक एम्बुलेंस, 108 से ज्यादा होंगी सुविधाएं

जबलपुर। सड़क पर वाहनों की चोट या फिर गड्ढों में गिरकर घायल होने वाली गाय सहित अन्य मवेशियों को जल्द ही उचित इलाज मिल सकेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा जबलपुर सहित अन्य तीन जिलों में मवेशियों के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जा रही है। 

इस पर कृषि मंत्री मोहर भी लगा दी है। जिससे घायल मवेशियों को न केवल अच्छा इलाज मिल सकेगा, बल्कि उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया जाएगा। जिसकी पूरी जिम्मेदारी एम्बुलेंस स्टाफ की होगी। वेटनरी विश्वविद्यालय जल्द ही यह सुविधा अपने तीनों कॉलेज जबलपुर, रीवा और महू में शुरू करने जा रहा है। प्रदेश में यह पहली बार हो रहा है।

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कृषि मंत्री की मिली रजामंदी
वेटनरी विवि के हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा घायल मवेशियों की एम्बुलेंस की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन के सामने रखा था। हॉस्पिटल निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री ने उन्हें अपना प्रस्ताव भोपाल लाने को कहा। जिसके बाद सर्जरी विभाग के प्रभारी डॉ.वीपी चनपुरिया भोपाल पहुंचे और इसकी जानकारी दी। इस पर कृषि मंत्री ने स्वीकृति देकर प्रस्ताव को मंडी बोर्ड के पास भेज दिया है। स्वीकृति मिलने ही तीनों कॉलेज में इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी जाएगी।

ऐसा है प्रस्ताव
- जबलपुर, रीवा और महू वेटनरी कॉलेज में इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी।
- तीन एम्बुलेंस में वेटनरी डॉक्टर्स, असिस्टेंट और वार्डब्वॉय होंगे।
- हॉस्पिटल के नंबर पर कॉल करते ही गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचेगी।
- मौके पर तत्काल मवेशियों का इलाज किया जाएगा।
- मवेशी की हालत गंभीर देख उसे हॉस्पिटल में लाकर इलाज किया जाएगा।
- यह सेवा नि:शुल्क होगी, इसके बाद इसे हर जिले में कॉल सेंटर खोला जाएगा।

इसलिए पड़ी जरूरत
गो-सेवकों की बढ़ी संख्या के बाद आए दिन वेटनरी विश्वविद्यालय के पास गाय की इलाज के लिए संपर्क किया जाता है, लेकिन कॉलेज, हॉस्पिटल में पास ऐसी कोई सुविधा नहीं कि घटनास्थल पर जाकर गाय का इलाज किया जाए। 

इसे देखते हुए वेटनरी डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवा शुरू करने की पहल की है। वेटनरी विभाग द्वारा चलित पशु हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, लेकिन यह सुविधा सिर्फ ग्रामीण अंचलों को दी गई है।

तीनों कॉलेज में इमरजेंसी एंबुलेंस सेवा शुरू करने का एक प्रस्ताव रखा था। जिसे भोपाल में चर्चा के लिए बुलाया गया। डॉक्टर्स भोपाल गए और इस प्रस्ताव को कृषि मंत्री ने सहमति देकर मंडी बोर्ड को भेज दिया है।

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