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युवाओं के लिए बुरी खबर, 56 हजार की छंटनी करने जा रही हैं टॉप IT कंपनियां

ट्रंप की नई नीतियों का सीधा असर देश-दुनिया की बड़ी आईटी कंपनियों पर साफ दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉप it 7 कंपनियां करीब 56 हजार कर्मियों को इस साल नौकरी से निकाल सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक इस सात कंपनियों में इंफोसिस, विप्रो लिमिटेड, टेक महींद्रा, एचसीएल, अमेरी कॉन्जीनेंट, टीएक्ससी टेक्नोलॉजी और फ्रांस की केप्गेमीनी एसए शामिल हैं। इन कंपनियों में काम करने वाले लोगों की संख्या करीब 1.24 मिलियन है और यहां से करीब 4.5 फीसदी कर्मियों को निकाला जा रहा है।

चौंका देने वाली बात है कि जहां एक तरफ कर्मियों को निकालने की बात चल रही है, वहीं ये कंपनियां नए लोगों को हायर भी करने जा रही है। इस पर कंपनियों का कहना है कि काम करने वालों को उनके परफोर्मेन्स के आधार पर ही निकाला जा रहा है। कंपनियों ने कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। पहले के आकंड़ों को देखा जाए तो करीब 1 से 1.5 फीसदी कर्मियों को इंडियन आईटी कंपनियों ने निकाला है। लेकिन इस बार ये आंकड़ा 2 से 6 फीसदी तक पहुंच गया है।

इंफोसिस के प्रवक्ता का कहना है कि हम कर्मियों को पहले ही टारगेट दे देते हैं, जिसके आधार पर उनका कंपनी में रुकना तय होता है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि इस साल बड़ी तादाद में छटनी नहीं हो रही है। कंपनियों के एचआर ने इस मामले में बड़ी बात कही है। एचआर का कहना है कि डिजिटल बिजनेस पुराने बिजनेस से कही आगे है।

ऐसे में कोशिश की जाती है कि कंपनी के कर्मी भी इस तेजी के साथ चले, पर पुराने कर्मी पहले के तरीके ही अपनाते रहते हैं। ऐसे में नई तकनीक के कर्मी को कंपनी में लाना जरूरी होता है।अमेरिका में एच1 बी वीजा को लेकर समीक्षा का सीधा असर इन छटनी के जरिए दिख रहा है।

"बिजनेस" से अन्य खबरें

गीतांजलि जेम्स के पास फंसी काफी छोटी राशि

नई दिल्लीः नीरव मोदी, उनके रिश्तेदारों और सहयोगी कंपनियों से जुड़े फ्रॉड में बैंकों के फंसे कर्ज की रकम 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है जो शुरुआती अनुमान का करीब-करीब दोगुना है। यह जानकारी बैंकों और सरकारी अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। इस रकम में सहयोगी कंपनियों को दिया गया कर्ज भी शामिल है, जिसे अब बैड लोन घोषित किए जाने का रिस्क है। 

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11,400 करोड़ के पीएनबी घोटाले में यूनियन बैंक के 1915 करोड़ रुपए फंसे

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 11,400 करोड़ रुपए के घोटाले में सार्वजनिक क्षेत्र के ही यूनियन बैंक आॅफ इंडिया का भी 30 करोड़ डॉलर यानी करीब 1,915 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। हालांकि यूनियन बैंक का दावा है कि उसका पैसा सुरक्षित है और वह इसे वसूल कर लेगी। गुरुवार देर रात शेयर बाजार को दी जानकारी में यूनियन बैंक ने कहा, ‘‘हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि बैंक ने पंजाब नेशलन बैंक को वचनबद्धता पत्रों (एलओयू) के दबले अपनी विदेशी शाखाओं के माध्यम से रिण सहयोग करता रहा है जिनके बारे में पता लगा है कि ये संदेश अनधिकृत स्विफ्ट संदेशों के माध्यम से जारी किए गए थे।’’

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पीएनबी: एक घोटाला जिसने बैंकिंग सिस्टम की पोल खोल दी

देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी (पंजाब नेशनल बैंक) ने पिछले बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज को 11,345 करोड़ रुपए के घोटाले की सूचना दी. यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद पीएनबी के शेयर 11 फीसदी तक गिर गए. पीएनबी के अलावा कुछ अन्य बैंकों के शेयरों में भी गिरावट आई है. इनमें सरकारी और निजी दोनों तरह के बैंक शामिल हैं. सरकारी बैंकों की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंकों के शेयर टूटे. निजी बैंकों में एक्सिस बैंकों के शेयरों पर इसका असर दिखा है.

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प्रधानमंत्री रोजगार योजनाः 88% लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट

नई दिल्‍लीः रोजगार के मोर्चे पर सवालों से घिरी मोदी सरकार ने इस बार प्रधानमंत्री इम्‍प्‍लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम (पीएमईजीपी) का टारगेट बढ़ा दिया है। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पीएमईजीपी का फाइनेंशियल आउटले 1800 करोड़ रुपए रखा है।योजना के तहत 2018-19 में 7.04 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्‍य रखा गया है। 

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महंगाई में थोड़ी राहत, औद्योगिक उत्पादन में सुस्ती

नई दिल्लीः उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) के आधार पर महंगाई में गिरावट दर्ज की गई है। जारी आंकड़ों के अनुसार महंगाई में थोड़ी राहत तो औद्योगिक उत्पादन में सुस्ती दिखाई दी। जनवरी में खुदरा महंगाई दर 5.07 प्रतिशत रही जबकि दिसम्बर में यह 5.21 प्रतिशत दर्ज की गई थी। वहीं, पिछले साल जनवरी में खुदरा महंगाई का आंकड़ा 3.17 प्रतिशत दर्ज किया गया था।

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रेलवे में 63 हजार पदों पर मौका, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

नई दिल्ली : भारतीय रेलवे ने अब तक की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 62,907 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. यदि आप भी रेलवे में आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है. रेलवे की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी 2018 से सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी. इन पदों के लिए आप 12 मार्च 2018 को रात 11.59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. यह रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया बताई जा रही है. पदों से संबंधित अधिक जानकारी आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट (www.indianrailways.gov.in) पर प्राप्त कर सकते हैं.

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भारतीय स्टेट बैंक को हुआ 2,416 करोड़ रुपए का घाटा

मुंबई: देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 2,416.37 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया है. बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल नियामकीय फाइलिंग में बैंक ने कहा कि उसने 31 दिसंबर को खत्म हुई तिमाही में कुल 2,416.37 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में बैंक ने 2,610 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था. 

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RBI ने बताया इस वेबसाइट को फर्जी, आप भी हो जाएं सावधान

अगर आप भी यूज करते हैं रिजर्व बैंक की वेबसाइट तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. दरअसल बात ये है कि रिजर्व बैंक के नाम पर एक फर्जी वेबसाइट चल रही है. इस बात की जानकारी देते हुए रिजर्व बैंक ने फर्जी वेबसाइट का यूआरएल भी शेयर किया है.

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सस्ता मकान खरीदने वालों से नहीं वसूलें जीएसटी, बिल्डरों को सरकार ने दिया निर्देश

सरकार ने बिल्डरों को किफायती मकान खरीदारों से जीएसटी वसूलने से मना किया है. सभी सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर प्रभावी जीएसटी दर 8 प्रतिशत है. इसे ‘इनपुट क्रेडिट’ के जरिये समायोजित किया जा सकता है. सरकार ने यह भी कहा कि बिल्डर अगर कच्चे माल पर क्रेडिट दावा को शामिल करने के बाद मकान के दाम घटाते हैं, तभी वे सस्ते आवास वाली परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वालों से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वसूल सकते हैं.

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अगर आपने भी लेमिनेट कराया है 'AADHAAR', तो आपकी टेंशन बढ़ा देगी

नई दिल्ली : अगर आपने भी अपने आधार (Aadhaar) कार्ड पर प्लास्टिक का लेमिनेशन कराया है या आपके पास प्लास्टिक का आधार कार्ड है तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने मंगलवार को जनता को आगाह किया कि वह प्लास्टिक वाले या लेमिनेटेड आधार स्मार्ट कार्ड के चक्कर में न पड़े, क्योंकि इनकी अनाधिकृत छपाई से क्यूआर (QR) कोड काम करना बंद कर सकता है. साथ ही UIDAI की तरफ से यह भी कहा गया कि यूजर की सहमति के बिना ही व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक हो सकती है.

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