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देश के बड़े डिफेंस प्रॉजेक्ट्स के लिए निजी कंपनियों को ऐसे चुनेगी सरकार

मोदी सरकार ने देश के बड़े डिफेंस प्रॉजेक्ट्स के लिए निजी कंपनियों को चुनने की प्रक्रिया का खाका खींच लिया है। रक्षा मंत्रालय देश के लिए सैन्य सामग्री के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों के चयन की प्रक्रिया के रोडमैप के साथ तैयार है। यह रोडमैप इसी सप्ताह तक सामने आ सकता है। वित्तीय मजबूती, तकनीकी क्षमता और मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीन पैमाने होंगे जिसके आधार पर भारतीय कंपनियों को चुना जाएगा जबकि विदेशी साझेदारों के लिए तकनीकी और व्यावसायिक आधार पर चयन की समानांतर प्रक्रिया चलाई जाएगी।

हमारे सहयोगी अखबार ईटी की जानकारी के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय की नई स्ट्रैटजी पॉलिसी (SP) मॉडल में 6 भारतीय कंपनियों का एक पूल बनाया जाएगा और उन्हें विशेष दर्जा दिया जाएगा। एक बार पूल बना लिए जाने के बाद कंपनियों को बड़ी-बड़ी डिफेंस प्रॉडक्शन डील (करीब 20 बिलियन डॉलर) करने के मौके मिलने शुरू हो जाएंगे।

इस पॉलिसी के मुताबिक, पहले चरण में 6 भारतीय कंपनियों को चार बड़े प्रॉजेक्ट के लिए बोली लगाने के लिए क्वॉलिफाई करना जरूरी होगा। इन चार बड़े प्रॉजेक्ट में नेवी के लिए सबमरीन्स, एयरफोर्स के लिए एक इंजन वाला फाइटर और आर्मी के लिए हेलिकॉप्टर व अन्य हथियारों से लैस वाहनों का निर्माण शामिल है।

रोचक बात यह है कि नई पॉलिसी के आने के बाद पिछले तीन सालों में इन प्रॉजेक्ट्स के लिए भारतीय कंपनियों और विदेशी प्रतिभागियों के बीच हस्ताक्षर किए गए लगभग सभी मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिग (MoU) बेकार हो जाएंगे। रक्षा मंत्रालय कुछ ही समय में क्वॉलिफिकेशन प्रॉसेस के लिए कंपनियों को आमंत्रित करेगी। कंपनियों से चारों प्रॉजेक्ट्स में से अपनी प्राथमिकता तय करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद वित्तीय पैमानों और योग्यताओं के आधार पर कुल 6 कंपनियों का चयन कर लिया जाएगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटी से बातचीत में बताया कि मंत्रालय ने इस नीति के क्रियान्वयन के लिए काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारतीय कंपनियों का पूल तय करने के लिए केवल 9 महीनों का समय लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में पांच चरण होंगे जिसमें वित्तीय और तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। इस मूल्यांकन में कुछ निर्धारित मानदंड होंगे जिन्हें कंपनियों को हर हाल में पूरा करना होगा। जैसे- CrisilBSE -0.13 % A रेटिंग और कम से कम पिछले तीन सालों में कंपनी का न्यूनतम 4000 करोड़ का टर्नओवर हो।

साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय विदेशी साझोदारों की पहचान के लिए भी काम करना शुरू कर देगा। यह चयन तकनीकी और फील्ड ट्रायल्स पर आधारित होगा। एक बार विदेशी वेंडर्स शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे, उसके बाद भारतीय पूल को संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाएगा जोकि अंतिम चयन का आधार होगा।

नियमों के मुताबिक, किसी भी तरह के एकाधिकार को रोकने के लिए एक भारतीय कंपनी को केवल एक ही स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप प्रॉजेक्ट के लिए अनुमति होगी। इस मॉडल के साथ मंत्रालय को उम्मीद है कि वह प्रतिस्पर्धा और कीमतों पर सवालिया निशानों से बच सकेगा। 

जहां इंडस्ट्री को मोदी सरकार की नई नीति से राहत मिली है वहीं टॉप एग्जेक्युटिव्स का कहना है कि वह कंपनियों के चयन प्रक्रिया की बिल्कुल साफ तस्वीर आने का इंतजार कर रहे हैं।

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