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पीएम मोदी ने कहा, विकास के मीटर पर पिछड़े 100 जिले चुनें, उन्हें चमकाना है

नई दिल्ली । मोदी सरकार का अगला एजेंडा उन जिलों तक विकास कार्य को तेजी से पहुंचाना है जो अलग-अलग कारणों से अब तक सबसे पीछे रह गये हैं और विकास के मीटर पर पिछड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे 100 सबसे कमजोर जिलों को चुनने का टास्क दिया है। इन जिलों को अगले एक-दो महीने में चुनने के बाद वहां के लिए विकास का रोडमैप अलग से तैयार होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को मीटिंग कर इन 100 जिलों को चुनने का जिम्मा दिया। इन जिलों को चुनने का काम नीति आयोग तमाम दूसरे मंत्रालयों के साथ करेगी। मोदी सरकार के लिए इन 100 जिलों का विकास अगले साल के सबसे अहम एजेंडे में शामिल होगा।

पीएम मोदी ने इन 100 जिलों के विकास का जिम्मा उठाने के साथ इसके लिए अपना विजन भी मंगलवार को पेश किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन 100 जिलों को चुनने के बाद इनके लिए डेवेलपमेंट रोड बनाने के साथ उसकी मॉनिटरिंग के लिए हर जिले की अलग कमिटी बनाने का निर्देश दिया। जिन पैरामीटर पर इन 100 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों का चयन होगा उनमें-आवास योजना, डिजिटल विस्तार, ग्रामीण योजनाओं के क्रियान्वयन जैसी चीजें शामिल हैं।

"स्पेशल रिपोर्ट" से अन्य खबरें

ट्रंप ने पहली बार दी चीन को चुनौती, भड़का चीन

दक्षिण चीन सागर में चीन की तरफ़ से बनाए गए कृत्रिम द्वीप के पास बुधवार को एक अमरीकी युद्धपोत पहुंच गया.

डोनल्ड ट्रंप के हाथ में अमरीकी कमान आने के बाद से दक्षिण चीन सागर में चीनी दावे को पहली बार ऐसी चुनौती मिली है.

अमरीकी मीडिया के अनाम सूत्रों के मुताबिक यूएसएस डिवी युद्धपोत चीन के कृत्रिम द्वीप से 12 नौटिकल मील की दूरी पर पहुंच गया था.

चीन का कहना है कि अमरीकी युद्धपोत उसके जलक्षेत्र में बिना अनुमति के आ गया था और उसकी नौसेना ने तत्काल वहां से जाने की चेतावनी दी.

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बाबरी केस : लालकृष्‍ण आडवाणी और उमा भारती को 30 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश

लखनऊ: सीबीआई की विशेष अदालत ने लालकृष्‍ण आडवाणी और उमा भारती को 30 मई को पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उनको पेशी से छूट नहीं दी जा सकती और उनको पेश होना होगा. गुरुवार को जब विशेष सीबीआई जज के समक्ष बाबरी केस की सुनवाई शुरू हुई तो उस वक्‍त केवल एक ही आरोपी सतीश प्रधान मौजूद थे. इस पर कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि अगली सुनवाई में इनके खिलाफ आरोप तय होंगे लिहाजा सभी आरोपियों को अगले हफ्ते सुनवाई में मौजूद रहना होगा. इसके साथ ही जज ने यह भी कहा कि किसी को पेशी से छूट नहीं दी जा सकती.

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सर्वे, कायम है मोदी की आंधी:आज चुनाव हुए तो फिर बनेगी मोदी सरकार

नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी की अगुआई वाली एनडीए सरकार 26 मई को तीन महीने पूरे कर लेगी। इसके बावजूद इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। इसका प्रमाण है एबीपी-सीएसडीएस-लोकनीति का सर्वे।

सर्वे के अनुसार अगर आज चुनाव हुए, तो एनडीए फिर से बहुमत में आएगी। अब भी मोदी लहर पहले की तरह कायम है। हां, अलग-अलग क्षेत्रों में मोदी का असर अलग-अलग जरूर दिख रहा है।

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शत्रु ने किया लालू का समर्थन, तो सुशील मोदी बोले गद्दारों को घर से बाहर करो

पटना । बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा लालू यादव के खिलाफ लगाये गये आरोपों पर सबूत मांगे जाने पर बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सीधे 'भाजपा के शत्रु' पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर हमला किया है और उन्हें इशारों इशारों में गद्दार करार दिया है।

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चुनाव आयोग ने संसदीय समिति से कहा: ईवीएम पूरी तरह प्रामाणिक, छेड़छाड़ मुमकिन नहीं

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने शुक्रवार (19 मई) को संसद की एक स्थाई समिति से कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन छेड़छाड़ से मुक्त और प्रामाणिक हैं. चुनाव आयोग शनिवार (20 मई) को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी ‘ईवीएम चुनौती’ की घोषणा करेगा और उससे एक दिन पहले संसदीय समिति के समक्ष उसने अपनी राय व्यक्त की. कार्मिक, लोक शिकायत, कानून एवं न्याय पर संसद की स्थाई समिति के समक्ष पेश हुए आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और ये बहुत प्रामाणिक हैं. 

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नहीं रहे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे, 60 साल थी उम्र, PM मोदी बोले- ये मेरी निजी क्षति

केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का देहांत हो गया है. वह बुधवार रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में मौजूद थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अनिल माधव की मौत पर दुख जताया. अनिल माधव दवे 60 साल के थे. वह काफी समय से बीमार थे, और एम्स में भर्ती थे. दवे 5 जुलाई 2016 में केंद्रीय मंत्री बने थे, वह मध्यप्रदेश बीजेपी का बड़ा चेहरा थे.

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देश के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करने वाले बरकती इमाम पद से बर्खास्त, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जारी किया था फतवा

इमाम नूर उर रहमान बरकती को आज यानी बुधवार को देश के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने के कारण टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम पद से बर्खास्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकारी गाड़ियों से लाल बत्ती हटाए जाने के आदेश दिए जाने के बाद बरकती ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। मस्जिद बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के प्रमुख शाहज़ादा अनवर अली शाह ने कहा था कि हमारी अपने अधिवक्ताओं के साथ इस मामले में अंतिम चरण की बातचीत चल रही है। शाह ने कहा था कि बरकती के देश विरोधी बयान को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

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राष्‍ट्रपति चुनाव : BJP के पास अब बहुमत का जादुई आंकड़ा

नई दिल्ली: इस साल जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के लिए अपनी पसंद का राष्ट्रपति बनाने का रास्ता साफ होता जा रहा है. आंध्र प्रदेश के दल वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर समर्थन देने का ऐलान  कर दिया है. वैसे ही बीजेपी के नेतृत्‍व वाला एनडीए पहले से ही काफी मजबूत स्थिति में है. 410 सांसद और 1691 विधायकों की ताकत से एनडीए के पास 5,32,019 वोट हैं. उल्‍लेखनीय है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए देश भर के सभी 4120 विधायकों और 776 सांसदों को मिला कर चुनाव मंडल बनता है. उनके वोटों का कुल मूल्य 10,98,882 है और जीतने के लिए 5,49,441 वोट चाहिए. यानी एनडीए को सिर्फ 17,422 वोट ही चाहिए. वाईएसआर कांग्रेस के पास 16,848 वोट हैं.

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गृह मंत्रालय का फरमान; संपत्ति का ब्यौरा नहीं तो प्रमोशन भी नहीं

नई दिल्‍ली : केंद्र सरकार ने नौकरशाही में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. गृह मंत्रालय ने अपने नए आदेश में कहा है कि संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर प्रमोशन नहीं मिलेगी. 

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ईवीएम से छेड़छाड़ पर चुनाव आयोग की 55 पार्टियों के साथ बैठक आज

नई दिल्ली: ईवीएम की विश्वसनीयता पर बहस के बीच चुनाव आयोग इस मुद्दे पर अपना रुख बताने के लिए आज (शुक्रवार, 12 मई) 55 राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से मिलेगा. आयोग ने चर्चा करने के लिए सात राष्ट्रीय पार्टियों और 48 राज्य स्तरीय पार्टियों की बैठक बुलाई है. गौरतलब है कि ईवीएम में लोगों का विश्वास खत्म हो जाने का दावा करते हुए 16 पार्टियों ने आयोग से मतपत्र के जरिए चुनाव कराने की व्यवस्था की ओर लौटने का अनुरोध किया था.

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