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अब कंट्रोल पर नगदी में नहीं मिलेगा अनाज

आदेश: सरकारी राशन दुकानों को कैशलेस करने के लिए तैयारी शुरु
गुना (एमपी मिरर)। अब सरकारी राशन दुकानों से एक रुपए किलो में मिलने वाला अनाज भी उपभोक्ताओं को नगदी में नहीं मिलेगा। इसके लिए भी उसे ऑनलाइन कैश ट्रांजेक्शन करना होगा। मप्र शासन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश की सभी सरकारी राशन दुकानों को कैशलेस किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में निर्देश भेज दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक जनवरी माह से ही इस योजना को अमली जामा पहनाना है। हालांकि टारगेट मार्च तक माह 100 प्रतिशत दुकानों को कैशलेस करने का है। इस निर्देश के बाद से कई सारी दिक्कतों का सामान विभाग के साथ ही राशन दुकान चलाने वाले संचालकों के साथ ही आम उपभोक्ताओं को होगी। क्योंकि इन दुकानों पर 100 प्रतिशत गरीब जनता ही जाती है। इसके अलावा जिले की गैस एजेंसियों को भी कैशलेस करने की योजना है।

30 रुपए का अनाज खरीदता है परिवार
राशन दुकान से एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलता है। एक परिवार में अधिकतम 6 लोग ही होती है इस हिसाब से महीने में 30 रुपए खर्च कर राशन लाना होता है। सरकार अब इस 30 रुपए को भी नगदी न लेते हुए कैशलेस कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अभी पीओएस मशीन से वन टाइम डेबिड कार्ड स्वैप करने पर ही पैसा कटता है ऐसे में आम जनता को अतिरिक्त पैसा देना होगा।

कहां आएगी दिक्कत
उपभोक्ता वर्तमान में सरकारी राशन दुकान से जो भी व्यक्ति राशन ले रहा है वह गरीब ही है। बीपीएल कार्ड धारकों, मजदूरों, विकलांगों सहित 22 श्रेणी के लोगों को राशन मिल रहा है। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके जनधन खाते खुले हैं। इनमें से कईयों को तो बैंक ने एटीएम कार्ड दिए ही नहीं तो अधिकांश के पास बैंक पासबुक नहीं है। 70 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्हें एटीएम ऑपरेट करना नहीं आता है। ऐसे में ये पीओएस मशीन से किस तरह से कैशलेस सिस्टम को सुरक्षित कैशलेस सिस्टम को अपना पाएंगे ये बड़ा सवाल है। वहीं जिले के गांवों में रहने वाले नागरिक बैंकिंग से पूरी तरह से दूर हैं। इन्हें एटीएम डेबिट कार्ड के जरिए राशन लेने में बड़ी दिक्कत अचानक से होने वाली है।

इंटरनेट रहता है गड़बड़
पीओएस मशीन इंटरनेट के जरिए चलेगी। इसका नेटवर्क कई गांवों में तो अभी ठीक से कवर करता नहीं है। हालांकि राशन दुकानों पर पहले से ऑनलाइन साफ्टवेयर के जरिए ही राशन मिल रहा है, लेकिन इसका सर्वर और बैंकिंग सर्वर में बड़ा फर्क है। बैंकिंग सर्वर पर लोड अधिक होता है ऐसे में पैसे चुकाने में देरी का सामना भी करना पड़ सकता है।  
 

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