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10-15 सालों से कॉलेजों में जमे प्रोफेसर्स होंगे विदा

उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसरों के स्थानांतरण की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसे लेकर राजधानी के कालेजों में दस से पंद्रह साल से जमे प्रोफेसरों की सूची तलब की गई है। सालों से जमे प्रोफेसरों को अन्य जगह ट्रांसफश्र किए जाएंगे। राजधानी के एमवीएम, हमीदिया, नूतन, एमएलबी, गीतांजलि, बेनजीर, भेल और नवीन कालेजों से सौ से सवा सौ प्रोफेसरों की जानकारी आॅनलाइन एकत्रित कर ली गई है।

यही नहीं इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी लंबे समय से शहर में जमें प्रोफेसरों की सूची आॅनलाइन विभाग को भेज दी गई है। अब यह सूची की तैयारी अंतिम चरण में हैं। आगामी सत्र के प्रवेश खत्म होने तक फैकल्टी की कमी झेल रहे प्रोफेसरों को वहां स्थानांतरित करके भेजा जाएगा। इससे उन कालेजों को भी राहत मिलेगी, जो अतिथि विद्वान क्लर्क के भरोसे चल रहे हैं।

पिछले पांच साल से बन रही है सूची
प्राचार्यों को कहना है कि विभाग लंबे समय से जमे प्रोफेसरों की सूची पांच सालों से तैयार कर रहा है, लेकिन उनका स्थानांतरण नहीं कर पा रहा है। खींचतान कर जिनके स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाते हैं वे कोर्ट से स्थगन आदेश ले आते हैं। ऐसे प्रोफेसरों को सबक सिखाने के लिए विभाग कैबिएट तक कोर्ट में लगा चुका है। गत वर्ष करीब 150 प्रोफेसर कोर्ट से स्थगन आदेश ले आए थे, जिनमें काफी कुछ के स्थानांतरण रुक गए थे। अब ऐसा न हो इसकी तैयारी विभाग कर रहा है।

आईएएस और आईपीएस की पत्नी समस्या
विभाग को सबसे बड़ी समस्या आईएएस और आईपीएस की पत्नी की है, जो राजधानी के कालेजों में प्रोफेसर के रूप में पदस्थ हैं। उन्हें स्थानांतरित करने में विभाग को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक विभाग ऐसे प्रोफेसरों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजकर अध्ययन व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहा है।

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राज्य सभा के की एक सीट पर उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी

भोपाल। मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए उप चुनाव की अधिसूचना आयोग द्वारा आज जारी कर दी गई है. अधिसूचना जारी होने के साथ ही उक्तच एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नामांकन की प्रक्रिया आंरभ हो गई.

आयोग द्वारा इस उप निर्वाचन के लिए मध्यथप्रदेश विधान के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर एवं अपर सचिव प्रेमनारायण विश्वकर्मा को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है. विधान सभा भवन, भोपाल स्थित समिति कक्ष क्रमांक-02 (एम 02) को निर्वाचन कार्यालय हेतु अधिकृत किया गया है.

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मध्यप्रदेश में कोविंद के लिए क्रॉस वोटिंग, कांग्रेस और बसपा ने दिए वोट

भोपाल राष्ट्रपति चुनावों में मध्यप्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर क्रॉस वोटिंग की जानकारी सामने आई है। एनडीए के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को मध्यप्रदेश से 168 की जगह 171 वोट मिले हैं। तय उम्मीद से तीन ज्यादा। माना जा रहा है, इनमें एक वोट कांग्रेस और दो वोट बसपा खेमे से आए हैं।
दरअसल, मध्यप्रदेश विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 230 है। लेकिन एक सीट रिक्त होने और नरोत्तम मिश्रा को वोट डालने का अधिकार नहीं होने के कारण 228 विधायकों ने ही वोट किए। भाजपा विधायकों की संख्या 165 है, जबकि तीन निर्दलीय विधायक भी हैं। कांग्रेस के विधायकों की संख्या 56 है और चार विधायक बसपा के हैं। 

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मध्यप्रदेश प्याज घोटाला : नागरिक आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक गिरफ्तार

नई दिल्ली: मध्यप्रदेश में  सरकार की प्याज खरीदी की घोषणा के बाद नागरिक आपूर्ति निगम के अफसर, व्यापारी और दलालों के गठजोड़ ने बड़े पैमाने पर प्याज को अपने स्तर से लाखों रुपये कमीशन लेकर बेच डाला. इस मामले के खुलासे के बाद सरकार की नींद टूटी और उसने आनन-फानन में महाप्रबंधक श्रीकांत सोनी को बुधवार रात निलंबित कर दिया और गुरुवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया. 

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पीएफ ने शुरू की निजी कर्मचारियों को होमलोन दिलाने की मुहिम

भोपाल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अब निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को 'होमलोन' दिलाने की मुहिम शुरू की है। इसके लिए पीएफ कमिश्नर एवं अन्य अधिकारियों की 'हुडको' सहित शहर की हाउसिंग समितियों से भी चर्चा हुई है। सदस्यों को मकान की किस्त पीएफ के जरिए भरने का विकल्प भी दिया जा रहा है।

भविष्य निधि संगठन ने पहली बार अपने आवासहीन खाताधारियों को मकान दिलवाने की योजना हाथ में ली है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं भी जोड़ी जा रही है। इससे ब्याज में 4 फीसदी की राहत मिल सकेगी। 

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मूसाखेड़ी में एलजी मार्केट की दुकानों में लगी भीषण आग, देर रात तक नहीं बुझी

इंदौर. मूसाखेड़ी चौराहे पर रविवार देर रात एक मार्केट में भीषण आग लग गई। लोगों ने धुआं और लपटे देखी तो तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया। इधर, घटना देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं दुकान के व्यापारी भी मौके पर पहुंचे। 

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गृह मंत्रालय का राज्यों को आदेश- PM मोदी का स्वागत गुलदस्ते से नहीं एक फूल से करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में गुलदस्ता भेंट करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, पीएम मोदी का स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर नहीं किया जाएगा. गृह मंत्रालय ने ये आदेश सभी राज्यों को जारी किए हैं.

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राष्ट्रपति चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट, इस्तीफे का भी बढ़ा दबाव

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मध्यप्रदेश : अब 16 जुलाई तक हो सकेगी अफसर,कर्मचारियों की तूमा बदली

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